काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीबाहेक बहुमत सदस्यको निर्णयले वैधानिकता पाउने अडान एमालेले नछाडेको अवस्थामा यस विषयमा संसदीय समितिमा मतदान हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयकलाई टुङ्गोमा पु¥याउन चार सदस्यीय अनौपचारिक उपसमिति गठन भए पनि निष्कर्ष निष्केको छैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, एमालेका रघुजी पन्त, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, जसपाका प्रकाश अधिकारी सदस्य रहेको अनौपचारिक समितिमा संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्दा अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्य वा अध्यक्ष बाहेक बहुमत सदस्यको निर्णय मान्ने हुने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ । एमाले एक्लैले अध्यक्षबाहेक बहुमत सदस्यको निर्णय मान्ने हुने व्यवस्था राख्न अडान लिएपछि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
विधेयकमा असहमति रहेका विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि उपसमितिले एक सातादेखि दैनिकजसो छलफल गरिरहेको छ । तर, मुख्यगरी विधेयकका दफा २ को उपदफा १० मा रहेको व्यवस्थामा एमालेले असहमति जनाएको हो । विधेयकको दफा २ को उपदफा १० मा भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने गर्दछ ।
‘संसद्को बहुमतले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, बहुमत गुमाएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदबाट हट्ने व्यवस्था छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीलाई कर्नरमा पारेर संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न मिल्दैन,’ माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले भने । यस विषयमा काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपाको सहमति छ । तर, एमालेले प्रधानमन्त्री र बहुमत सदस्यको निर्णयको व्यवस्था राख्ने कुराले निर्णय प्रक्रियालाई झन्जटिल बनाउने जनाएको छ ।
एमालेले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यमा रहेको, सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष बाहेकका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ, भन्ने व्यवस्थालाई कायमै राख्नुपर्ने अडान राखेको एमालेका रघुजी पन्तले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले अडान राखेका छौं, यस विधेयकमाथि छलफल जारी नै छ,’ उनले भने ।
तर, यो व्यवस्थाले यसअघि समस्या निम्त्यएका कारण अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमत राख्नका लागि उपयुक्त हुने माओवादी केन्द्रका पाण्डेले बताए ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भनेको बहुमत मात्र होइन ६० प्रतिशत भन्दा बढी हो, त्यसैले अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्य भनिएको हो ।’पहिला ६ सदस्यीय समितिमा चारजनाको गणपुरक संख्या पुग्नु पर्ने र बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाले कोही जादै नजाने कोही गइसकेपछि नमान्ने जस्ता कुराले संवैधानिक परिषद्मा विकृति निम्तिएका थियो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको, तर, प्रधानमन्त्री र बहुमत सदस्य राख्ने कि बहुमत सदस्य मात्र राख्ने भन्ने विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन बाँकी रहेको बताए ।
सहमतिको प्रयास जारी छ, सहमति हुन सकेन भने, प्रक्रियाबाट पनि विधेयक अघि बढाउने अवस्था आउन सक्ने उनले सङ्केत गरे । बैठकमा एमाले सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री बाहेक बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था लागु गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नुले प्रतिपक्षमा सधैं रहन्छु जस्तो गरेर राखेको सत्तापक्ष सांसदको आरोप छ ।
जसपाका प्रकाश अधिकारी भन्छन्, ‘कानुन निर्माण गर्ने कुरा, राष्ट्रको समस्यालाई हेरेर गरिन्छ, तर, प्रतिपक्षमा रहँदा प्रतिपक्षको आँखाले कानुन बनाउन खोज्ने, सत्तापक्षमा बस्दा सत्तापक्षको आँखाले कानुन बनाउन खोज्नु बेठिक हुन्छ । ’ उनले प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने’ गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशाधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरी निष्क्रिय हुँदा ०६६ को ऐनको व्यवस्था पनि निष्क्रिय बनेको थियो। यो व्यवस्था जगाउन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा ‘सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ उल्लेख गरिएको हो ।
विधेयक सदनबाट पारित नभएमा सर्वसम्मतको निर्णयबाहेक सवैधानिक परिषद्बाट बहुमतको निर्णय गर्न नमिल्ने सांसदहरू बताउँछन् । त्यसैले पनि यो विधेयकमा ढिलाइ नगरी अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
