विराटनगर — नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कोशी प्रदेशमा सरकार गठन भएको तीन महिना बित्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको सरकार मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
दुई दिन अघि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका सबैजसो नेताले सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिएता पनि अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएका कारण एक वर्षको अवधिमा पाँच/पाँच पटकसम्म सरकार गठन भएको थियो । सरकारमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई पनि सरकारमा सामेल गराउनु पर्ने अवस्था छ ।
कुल ९३ सांसद सङ्ख्या रहेको कोशी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० रहेको छ । त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीको चार, नेपाल जनता समााजवादी नेपालको एक जना सांसद् रहेका छन् ।
पछिल्लो पटक एमालेकै समर्थनमा काङ्ग्रेस संस्थापनइतर पक्षका नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको हो । काङ्ग्रेसकै मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विस्तापित गरेर काङ्गे्रस नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएपछि धमिलिएको कोशी प्रदेशको राजनीति केही सङ्लिएको हो ।
कोशी प्रदेशमा सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि गठबन्धन दलहरुले राप्रपालाई सभामुख दिए पछि त्यहाँको अस्थिर राजनीतिले केही समयका लागि विश्राम लिएको त छ, तर सरकार विस्तार गर्न मुख्यमन्त्रीलाई सकस भैरहेको छ ।
अहिले त्यहाँ काङ्ग्रेसबाट केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शम्शेर राई पनि काङ्ग्रेसकै हुनुहुन्छ । गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेजुले सम्हाल्दै आउनुभएको छ । गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल भएका कारण माओवादी केन्द्रले थप दुई मन्त्रालयमा दावी गर्र्दै आएको छ । तर मुख्यमन्त्री कार्की माओवादी केन्द्रलाई एउटा मात्रै थप मन्त्रालय दिन तयार छ । काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित पाँच मन्त्रालय लिन खोजेको छ । अब विस्तार हुने मन्त्रिमण्डलमा काङ्गे्रसले तीन मन्त्रालय पाउने छ ।
एमाले कै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्कीले एमालेलाई पनि सरकारमा सामेल गराउन चाहनुभएको थियो । काङ्ग्रेस सांसद कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार काङ्ग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । कार्कीले कार्तिक १ गते विश्वासको मत लिंदा उहाँको पक्षमा राप्रपाका ६ सांसद बाहेक सबै सांसदहरुले विश्वासको मत दिनुभएको थियो ।
काङ्ग्रेस शेखर समूहका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नका लागि एमालेले साथ दिएको र कार्की मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेका रामबहादुर राना मगर पनि मन्त्री बन्नुभएको थियो । तर कार्तिक १७ गते माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट दुई जना मन्त्री बनाइएपछि एमालेबाट मन्त्री बन्नुभएका मगरले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिंदै सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको हो ।
त्यसयता सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । केन्द्रीय गठबन्धन र काङ्ग्रेस पार्टीभित्र ठूला दरार आउने भएकाले पनि सत्ता गठबन्धन कार्कीकै पक्षमा उभिएकाले एमाले प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिन पुगेको छ । सत्ता पक्षका राजनीतिक दलहरुले छिटोभन्दा छिटो सरकारलाई पूर्णता दिंदै सरकारको काम कारवाहीलाई चुस्तता दिन मुख्यमन्त्रीलाई दवाव दिएका छन् ।
