हेटौँडा — बागमती प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र मातहतका कार्यालयको गरी पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रहने भएको छ । प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्बाट मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरूका आधारमा सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएको हो ।
मुलुक सङ्घीय संरचना गएर दोस्रो पटकको प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि बल्ल बागमती प्रदेशमा सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी काम थालेको र सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएसँगै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ । प्रदेश सरकारका १२ वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि गरी पाँच हजार २३७ दरबन्दी कायम रहने भएको छ ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव निश्चलराज पाण्डेले हाल चार हजार २६६ दरबन्दी कायम रहेकोमा नयाँ सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएसँगै ९७१ कर्मचारीको दरबन्दी थपिने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ३६४ जना स्वास्थ्यका करारका कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी कायम गरिएको छ । उहाँले चार हजार ८७३ स्थायी दरबन्दी रहने बताउँदै कतिपय कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट मागसमेत भइसकेको बताउनुभयो । यस प्रदेशमा सुरुवाती चरणमा करिब तीन हजार छ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको थियो ।
छ वर्षदेखि सङ्घको कर्मचारीमा भर पर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनको कर्मचारी अभाव देखाउँदै आएकोमा सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र कार्यालयले प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशको कार्यालय हेटौँडामा माग आकृति फाराम पठाएका थिए । स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पुसको दोस्रो साता विभिन्न सेवा र समूहका सातौँ र नवौँ तहमा पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले दरखास्त माग गरेको छ ।
स्वीकृत दरबन्दी अनुसार सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक हजार ६७० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसँगै साबिक ८९१ दरबन्दी रहेकामा ७७९ दरबन्दी थप भएर स्वीकृत भएको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको ५२, प्रदेश किताबखानाको १४, प्रदेश सुशासन केन्द्रको २०, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३८, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयको १०, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ४८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ५८३, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३४६, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको १०३ र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको २०४ जना कर्मचारी रहने गरी नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यस्तै प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३२१, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको ४०५, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक हजार १५, सामाजिक विकास मन्त्रालयको २०७, प्रदेश सभा सचिवालयको ४१, प्रदेश लोक सेवा आयोगको ४२, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको ८५, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको २१ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको १२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुखसमेत रहनुभएका सचिव पाण्डेले हाल यस प्रदेशमा सङ्घबाट करिब दुई सय कर्मचारी कामकाज गर्ने गरी कार्यरत रहेको बताउँदै प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएपछि उनीहरू फिर्ता जाने बताउनुभयो । नयाँ सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सुशासन केन्द्र प्रदेश लोक सेवा आयोग र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको साबिककै दरबन्दी कायम रहने गरी स्वीकृत भएको छ । प्रदेश किताबखाना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको साबिकको दरबन्दीमा व्रmमशः एक र २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर मन्त्रीपरिषद्बाट सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको थियो । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
