एसियाका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि जनसङ्ख्या वृद्धि मुख्य समस्याका रुपमा रहेको लामो समय प्रचार गरियो । देशको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि राज्यका धेरैवटा संरचना यही काममा लामो समय व्यस्त रहे । खासगरी सन् १९५९ मा परिवार नियोजन सङ्घको स्थापना गरेर सानो परिवारको अवधारणा अघि बढाउँदै जन्मदर नियन्त्रणमा राज्य अनवरत रुपमा प्रयासरत रह्यो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाकाल सन् १९६५–७०० देखि जनसङ्ख्या वृद्धिलाई समस्याका रुपमा लिँदै दस्तावेजमा समावेश ग¥यो । यस दस्तावेजमा पनि जनसङ्ख्या नियन्त्रण र सानो परिवारलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रकारकै थियो । त्यसबेला नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म थियो । उच्च जन्मदर भए पनि उच्च मृत्युदरका कारण जनसङ्ख्याको आकार अस्वाभाविक रुपले बढ्न पाएको थिएन ।
नेपालको जनसङ्ख्यामा नीति निर्माताको एकमात्र रटान जनसङ्ख्या नियन्त्रण कति जायज थियो ? जनसङ्ख्या वृद्धिलाई समस्या मात्र देख्ने त्यसबेलाका नीति निर्माताको सोच स्वदेशी थियो वा विदेशीले दिएको जुक्ति ? अहिले त्यो बहसको विषय छ । नेपालमा अहिले नै जनसङ्ख्यालाई यति सानो आकारमा सीमित गर्नुपर्दथ्यो कि पर्थेन भनेर अहिले विभिन्न मञ्चहरुमा बहस हुन थालेको छ । जब जनगणना २०७८ ले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ० दशमलव ९२ मा सीमित भएको देखायो तब यसको असर प्रभावलाई नियालेका राजनीतिक पार्टीका नेतादेखि अन्य सरोकारवालाहरु पनि गम्भीर बनेका छन् । वर्षौंदेखि तीन करोड नेपाली भन्दै आएको समाजको एउटा तप्कालाई सम्झाउनुपर्ने कुरा के छ भने अझै पनि नेपालमा तीन करोड नेपाली पुगेका छैनन् ।
खासगरी २०६८ सालको जनगणनाले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित गरेपछि जनसङ्ख्या नीतिमा पुनःविचार गर्नुपर्दछ भन्ने मतहरु बाहिर आउन थालेका हुन् । २०७८ सालमा गरिएको जनगणनाको नतिजाले एक दशकमा करिब २७ लाख मानिस नेपालमा थपिएको र जनसङ्ख्या वृद्धिदर ० दशमलव ९२ प्रतिशतमात्र रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपछि सरकार मात्र हैन, सरोकारवाला निकायले पनि यसलाई एउटा सामाजिक बहसको विषय बनाएका छन् । हाल नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९४ हजार पाँच सय ७८ रहेको छ ।
जनसङ्ख्या वृद्धिको प्रवृत्ति विश्वभरि नै घट्दो अवस्थामा रहेको छ । विभिन्न प्रक्षेपणहरुले सन् २०५० मा विश्वको जनसङ्ख्या सबैभन्दा उच्चतम् विन्दुमा पुग्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसबेला विश्वमा १० अर्ब जनसङ्ख्या पुग्ने भनिएको छ । त्यसपछि क्रमशः जनसङ्ख्या ओरालो लाग्ने र कतिपय देशहरु त अति न्यून जनसङ्ख्या ‘डिपपुलेटेड’को स्थितिमा पनि पुग्ने हुन् कि भन्ने आशङ्का गरिएको छ ।
वर्तमानका तथ्याङ्कहरुले नेपाललाई पनि त्यतैतिर डो¥याएको देख्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले प्रजनन दर घटेर विस्थापन तहभन्दा मुनि अर्थात् २ दशमलव ० प्रतिमहिला पुगेको छ । बालबालिकाको जनसङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या उसैगरी बढेको छ । २०६८ सालमा कूल जनसङ्ख्याको तीन प्रतिशत रहेको ६० वषभन्दा माथिको जनसङ्ख्या अहिले बढेर सात प्रतिशत पुगेको छ । आगामी दशकमा यो सङ्ख्या बढेर १० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो जनगणनामा हिमाल र पहाडका २७ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएका थिए यस जनगणनामा त्यो सङ्ख्या बढेर ३४ वटा पुग्यो । जनसङ्ख्याको वितरण पनि उस्तै असन्तुलित छ ।
कूल भूभागको २३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको तराईमा करिब ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ भने ७७ प्रतिशत ओगटेका हिमाल र पहाडमा कूल जनसङ्ख्याको ४६ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास छ । तराईको उर्वर भूमिमा जनघनत्व बढेर खेतीयोग्य जमिन साँघुरिँदै गएको छ । पहाडका जमिनहरु पनि मानिसको अभावमा बाँझा भइरहेका छन् । जनसङ्ख्याको संरचनामा व्यापक असन्तुलन आएको छ । पहाडमा विकास त भइरहेको छ तर मानिसहरु बस्न चाहेका छैनन् । यसले समग्र जनसङ्ख्या नीति र विकास योजनामा नै राज्यले सोच्नुपर्ने भएको छ । जनसङ्ख्याको यो अवस्थालाई मध्यनजगर गर्दै केही महिना पहिला जनसङ्ख्यासम्बन्धी सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपालले अब विकासको ढाँचा नै बदल्ने बेला आएको बताउनुभएको थियो ।
प्रो नेटालिष्ट कि एन्टी नेटालिष्ट ?
नेपालमा विकासको ढाँचाका अतिरिक्त जनसङ्ख्यासम्बन्धी नीतिमा व्यापक संशोधन गर्ने समय आएको छ । त्यो समय अहिले किन पनि उपयुक्त छ भने राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीका क्रममा छ । यही समयमा राज्यले आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रम बनाउँदछ । जनसङ्ख्याका सम्बन्धमा राज्यले लिइरहेको ‘नियन्त्रण’को नीतिबाट अब खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । सैद्धान्तिक हिसाबले नेपालले हालसम्म अपनाएको जनसङ्ख्या नीतिलाई जन्मविरुद्धको नीति अर्थात् ‘एन्टी नेटालिष्ट पोलिसी’ भनिन्छ । अब त्यसलाई रोकेर जन्मका सम्बन्धमा दम्पतीलाई विवेक प्रयोग गर्न दिने कि जन्मपक्षीय वा ‘प्रो नेटालिष्ट पोलिसी’ अपनाउने भन्ने बहसको विषय छ ।
नेपालले जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी १९९४) लाई अनुमोदन गरिसकेकाले एन्टी वा प्रोनेटालिस्ट भनेर कसैले निरुत्साहित वा कसैलाई अति प्रोत्साहित गर्न मिल्दैन भन्ने तर्कहरु पनि छन् । यस विषयमा अर्को तर्क पनि छ । लोपोन्मुख जातिलाई धेरैवटा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि राज्यले आमा तथा बच्चाका लागि निश्चित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । ठूलो जनसङ्ख्या भएका जातिलाई नियन्त्रण वा प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहित नगर्ने । यसमा उनीहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छन् ।
राज्यले लिने जनसङ्ख्या नीतिले केही दशकभित्रै कस्तो परिणाम दिने रहेछ भन्ने कुरा छिमेकी चीनले करिब पाँच दशकबीचमा अपनाएका तीनवटा जनसङ्ख्या नीतिलाई हेरे पुग्छ । चीनमा बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि र त्यसले सृजना गर्ने भयाभव परिणामको अनुमान गर्दै सन् १९७१ मा बच्चा जन्माउने क्रमलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति लियो । यो नीतिलाई विश्वभरि चीनको एक बच्चा नीति ९वान चाइल्ड पोलिसी इन चाइना० भनेर चिनिन्छ । चीन सरकारले लागू गरेको यो नीतिबाट कैयौँ दम्पतीले धेरै सन्तानको चाहना भए पनि एउटै सन्तानमा चित्त बुझाए । वान चाइल्ड पोलिसी लागू गरेको करिब ४५ वर्षपछि जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनबाट चीनले आफ्नो पूर्वघोषित नीतिमा पुनः विचार गर्ने अवस्था सृजना भयो ।
देशमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्यामा वृद्धि, काम गर्ने जनशक्तिको अभाव आदि समस्या आउन थालेपछि सन् २०१५ मा चीन सरकारले वान चाइल्ड पोलिसीलाई खारेज गर्दै दुईवटासम्म बच्चा जन्माउने छुट हरेक दम्पतीलाई दियो । विभिन्न सूचकका आधारमा भविष्यको जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गर्दा दुई सन्तानले मात्र पनि चीनमा आवश्यक पर्ने भावी जनशक्तिको आपूर्ति हुन सक्ने देखिएन । यसले गर्दा उसले सन् २०१९ मा तीनवटासम्म बच्चा जन्माउन पाइने गरी नीति बदल्यो । तर एकपटक जनसङ्ख्या उच्च विन्दुमा पुगेर पुनः प्रजनन दर बढाउन विश्वमा गरिएका प्रयास सफल भएका छैनन् । त्यसैले जापान, नर्वे जस्तै चीनले पनि सन्तान उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
