कर्णाली — कर्णालीमा एउटा उखान छ ‘भन्या जन्ती जानु, सुन्या मलामी जानु’ अर्थात् हरेकको दुःख–सुखमा सँगसँगै हिँड्ने हाम्रो मौलिक संस्कार छ । ‘जहाँ सङ्कट, त्यहाँ उद्धार मनले सहयोग’ गर्नु यहाँको मौलिक रीति नै हो । यही रीतिअनुसार यहाँ मर्दा र पर्दा दुवैमा सबै मिलेर सघाउने प्रचलन छ र भूकम्पले यसपालि ल्याएको विपद्मा पनि स्थानीयहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
विसं २०८० कात्तिक १७ गते शुक्रबार राति ११ः४७ बजे जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर छ दशमलव चार म्याग्निच्युडको भूकम्प गएपछि धेरै नागरिक घरबारविहीन भए । भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुमपश्चिमले धेरै ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्यो । त्यसबाट सल्यान पनि अछुतो रहेन ।
भूकम्पबाट बाँचेका नागरिकले घर भत्केर च्यापिएकाहरूको उद्धारका साथै प्रहरी प्रशासनलाई जतिसक्दो छिटो खबर गरे । घाइतेको स्याहारमा सहयोग पुर्याए । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घ सरकारलाई खोज तथा उद्धारमा सहयोग गरे । घटनालगत्तै सरकारका सबै संयन्त्रहरू तत्कालै घटनास्थलमा पुगी घाइतेको छिटो उद्धार हुँदा मानवीय क्षति बढी हुनबाट जोगिएको स्थानीयवासी दिनेश सिंह बताउनुहुन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पमा परी जाजरकोटमा एक सय पाँच जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा ७२ महिला र ३३ जना पुरुष छन् । त्यस्तै रुकुमपश्चिममा ५२ जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा २७ महिला र २५ पुरुष थिए । भूकम्पकै कारण जाजरकोटमा ८१, रुकुमपश्चिममा ७९, दैलेख र जुम्लामा तीन–तीन जनागरी एक सय ६६ जना घाइते भए ।
यस विपद् प्रतिकार्यमा भने सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पाठ सिकेको सरकारले यसपटको शीघ्र खोज तथा उद्धारकार्यले अनपेक्षित क्षति हुन दिएन । कात्तिक १७ गते राति भूकम्प गएको खबर पाएलगत्तै एकाबिहानै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा पुगेर जनधनको क्षतिको अवस्था अध्ययन अवलोकन गर्नुभयो ।
दुवै जिल्लामा जनधनको क्षतिको अध्ययन गरी भूकम्पमा घाइते भएका नागरिकलाई उपचारका लागि आफैँ चढेको हेलिकोप्टरमा उद्धार गर्नुभयो । उहाँले पीडित नागरिकको खोज, उद्धार, राहतमा तदारुकताका साथ लाग्न स्थानीय तह, प्रशासन र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यस कार्यले पीडामा परेका नागरिकलाई सरकारको अभिभावकीय भूमिका आभास गरायो । केही पर्दा सरकार छ भन्ने गहिरो अनुभूति हुनेगरी प्रभावित जिल्लाका नागरिकको दुःख र पीडामा प्रधानमन्त्रीले उपस्थिति जनाउँदा त्यसले उनीहरूमा आशा पनि जगायो ।
त्यसैगरी सोही दिन कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बसी सुर्खेतबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटियो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रीहरूले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवन सुरक्षार्थ तत्काल खाद्य, लत्ताकपडा, खानेपानी, त्रिपाललगायतका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गरे ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शर्मा एक सातासम्म जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका जिल्लामै पुगेर सङ्कटमा जनताको साथमा सरकार छ भन्ने गरी उनीहरूको पीडा, समस्या र जटिलताको अध्ययन गर्नुभयो । उनीहरूका समस्यामा मल्हम लगाउने गरी प्रदेश सरकारले विपद् कोषमा सहयोगको आह्वान गर्यो भने अर्कोतिर भूकम्पपीडितको समस्या समाधानका लागि एक अर्ब बजेट छुट्यायो । पछिल्लो समयमा विद्यालय, खानेपानी, ध्वस्त सडकको मर्मतमा सो रकम खर्च गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ ।
राति भूकम्पबाट जति धनजनको क्षति भयो ती क्षतिग्रस्त जिल्लामा सरकारको शीघ्र खोज, उद्धार तथा राहतको कामले ठूलो क्षति हुन पाएन । सरकारका सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संयन्त्रहरूको प्रभावकारी परिचालन, घाइतेहरूको उद्धार र प्रभावितहरूका लागि तत्काल राहतका कामहरू भए । स्थानीय तहहरूको पनि त्यसमा सक्रियता त्यत्तिकै रह्यो । आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षार्थ सबै खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका सबै काममा लागिएको नलगाड नगरपालिका जाजरकोटका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताउनुभयो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको समन्वयमा विभिन्न दलसँग आवद्ध संगठनका सदस्यहरूले पनि अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गरे । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी), नेकपा (समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, विप्लवलगायतका पार्टीमा आवद्ध सङ्गठनहरूले राहत वितरणदेखि अस्थायी टहरा निर्माणमा सहयोग पु¥याए । राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूको सक्रियताका कारण खुला आकाशमा बस्न बाध्य भूकम्पपीडितहरूले अस्थायी रुपमै भएपनि समयमै ओत लाग्न पाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार भूकम्पपीडितको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, दातृ निकायहरू र विभिन्न सङ्घ÷सङ्गठनबाट राम्रो सहयोग रह्यो । अहिले भने प्रदेश सरकारले भूकम्पपीडित जिल्लाका स्थानीय तह तथा अन्य विभिन्न निकायबाट भइरहेका गतिविधिको अनुगमन निरीक्षण गरिरहेको छ । अस्थायी आवास निर्माणको कार्यले गति लिएको छ ।
जाजरकोटका ३५ हजार एक सय ४० भूकम्पीडितमध्ये छ हजार आठ सय ५६ जनाले पहिलो किस्तावापतको रकम प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र शमाले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय सरकारले प्रदान गरेको प्रतिआवास निर्माणका लागि रु ५० हजारका दरले अनुदान दिएकोमध्ये सम्झौता भएका नौ हजार तीन सय २५ लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्तावापत रु २३ करोड ३९ लाख २५ हजार पाएका छन् ।
सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार हालसम्म जाजरकोटमा छ हजार पाँच सय ९८ अस्थायी आवास निर्माण गरिएका छन् । सात स्थानीय तहका लागि जाजरकोटमा निकासा भएको रकम रु ८४ करोड ९५ लाख ७५ हजार रहेको थियो । अठार हजार नौ सय ६३ लाभग्राहीले सम्झौता गरेका थिए । त्यस्तै रुकुमपश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडुवालले छ स्थानीय तह रहेको रुकुमपश्चिममा २३ हजार छ सय आठ लाभग्रही रहेको बताउनुभयो । उनीहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु ५९ करोड दुई लाख बजेट प्राप्त भएको बताउँदै सहायक प्रजिअ बडुवालले यहाँका स्थानीय विपद् कोषबाट १६ हजार तीन सय २३ लाभग्राहीको खातामा रु ४० करोड ८० लाख ७५ हजार रकम गएको जनाउनुभयो । रुकुममा आजसम्म अनुदानवापतको रकमबाट नौ हजार हजार छ सय ६४ निर्माण भइरहेका र चार हजार नौ सय ५० अस्थायी आवासको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ ।
दश स्थानीय तह रहेको सल्यानमा भूकम्पबाट दार्मा गाउँपालिका प्रभावित भएको छ । सल्यानमा एक हजार सात सय ४३ लाभग्राही रहेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमन खड्काले जानकारी दिनुभयो । उनीहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु सात करोड सङ्घीय सरकारबाट आएर रु एक करोड पालिकामा गई कार्यान्वयनका चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रलाय विपद् शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका हालसम्म एक सय २९ मृतकका परिवारलाई प्रदेश सरकारबाट विपद् जोखिम बीमा उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिमृतक रु दुई लाखका दरले रु दुई करोड ५८ लाख रकम वितरण गरिएको जनाउनुभयो । कानुनमन्त्री जिसी पीडितकै दैलोमा पुगेर बीमा रकम वितरण गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लाका १४ स्थानीय तहलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले रु दुई करोड ४५ लाख राहत सामग्रीको ढुवानी तथा खरिदका लागि निकासा दिएको छ । त्यस्तै रु पाँच करोड विपद् जोखिम कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि दिइएको शाखा प्रमुख रोकायको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश विपद् कोषमा भने प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, दातृ निकाय, सङ्गठन समूह गरेर गरेर करिब रु सात करोड जम्मा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा ‘हरित पुनःस्थापना’ गर्ने तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा उत्पन्न सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको दीर्घकालीन समाधान र मानव जीवनको सुरक्षाको लागि मुलतः कृषि क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र संवर्द्धन गर्न रु १० करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा दीपेन्द्र रोकाय जमिन भिरालो हुनु, बाढी पहिरो आउनु र नदी कटानले विपद् ल्याउने विषयमा मात्र ध्यान दिँदा कर्णालीले यो क्षति व्यहोर्नुपरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । “भूकम्पले ल्याउने क्षतिका विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको अबको नवीन र दीर्घकालीन योजनामा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणकार्य प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ ।” उहाँले सुरक्षित आवासबिना नागरिक जीवन सुरक्षित र मुलुकको समृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभयो । डा रोकायले भन्नुभयो, कर्णाली प्रदेशलाई बचाउन अहिले नै सुरक्षित आवास नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । नीतिगतरूपमा सम्पूर्ण नागरिकको विपद् जोखिम आवास तथा प्राकृतिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा गर्नुपर्छ । भू–गर्भको अध्ययन गरी योजनाबद्ध बस्ती विकास हुनुपर्छ । यसले विद्यमान गरिबीको अन्त्य र नागरिक जीवन सुरक्षाको सुनिश्चित हुन सक्दछ ।”
कर्णालीका नागरिक अगुवा तथा बुद्धिजीवी पीताम्बर ढकालले यतिबेलाको जाजरकोट भूकम्पमा सबै सरकारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको टिप्पणी दिनुभयो । “सरकार, राज्य भएको त्यतिबेला मात्र बोध हुन्छ जतिबेला नागरिकले महसुस गर्छन्”, अगुवा ढकालले भन्नुभयो, “केही हदसम्म यसपटकका भूकम्पपीडितले त्यो अनुभूति गरेको पाइएको छ ।” विशेषगरी, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अहिले पनि समस्यामा रहेकाले सरकारले उनीहरूको पुनःस्थापनामा जोड दिनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभएको छ ।
