काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरी बक्यौता महसुल नतिर्ने अन्य उद्योगहरूमा पनि विद्युत् लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुनी रूपमा अड्चन नभएका उद्योगको लाइन काट्दै जाने जनाएको हो। यसअघि प्राधिकरणले गत शुक्रबार र शनिबार ९ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ६१ वटा उद्योगको विद्युत् बक्यौता रहेकोमा महसुल तिर्न नपर्ने भन्दै ५१ वटा मुद्दा परेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘४५ वटा मुद्दाको फैसला प्राधिकरणको पक्षमा आएकाले अब बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगको विद्युत्् आपूर्ति काट्दै जानेछौं । बाँकी ६ वटा उद्योगको मुद्दामध्ये ३ वटामा अन्तरिम आदेश आएको छ भने ३ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले हालका लागि ती उद्योगको विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्दैनौं।’
उहाँका अनुसार लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत्् महसुल भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत् अनुरोध गरिएको थियो।
उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न शुरू गरिएको घिसिङले बताउनुभयो ।
बक्यौता रकम तिर्न प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई विनियमावली समेत संशोधन गरी सहजता ल्याउन किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको जानकारी दिँदै घिसिङले भन्नुभयो– ‘पुनरावेदन गर्न शतप्रतिशत रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २५ प्रतिशतमा झा¥यौं । तर, पनि उद्योगीहरू महसुल बक्यौता तिर्नु आएनन् ।’
‘प्राधिकरणलाई बक्यौता महसुल असुल गर्न अदालत, सार्वजनिक लेखा समिति, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत निर्देशन दिएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै पनि निकायबाट महसुल नउठाउन निर्देशन नआएको हुँदा प्राधिकरण चुप लागेर बस्दैन ।’
विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ (१) अनुसार छुट बिलको निर्णयमा चित्त नबुझेको उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्नसक्ने वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, छुट बिल गरिएका निज उपभोक्ताबाट कसैले पनि पुनरावलोकन समितिमा छुट बिलको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदन नदिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
छुट बिल गरिएका उपभोक्ताहरूले विभिन्न सम्मानित उच्च अदालतहरूमा उत्प्रेषण÷परमादेशसमेत रिट निवेदन दायर गरेकोमा अदालतबाट विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग तथा विद्युत् नियमन आयोगबाट निर्धारित महसुलभन्दा अन्यथा बिलिङ्ग गरेको भन्न सक्ने आधार नरहेको र ती उद्योगहरूले उच्च भोल्टेजको ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति नलिएको भन्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जनाई प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा नगई रिट दायर गरेको समेतका कारणले रिट निवेदन खारेज भएको अवस्था छ ।
महसुल बक्यौता राजस्व भएकोले यसलाई छुट दिने वा बढाउने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको जिकिर गर्दै घिसिङले भन्नुभयो– ‘कुनै निकायले यो कानुनअनुसार महसुल नलिउ भनेमा हामी महसुुल लिन्नौं।’
उहाँका अनुसार १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ रहेका बेला २ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए ।
तीमध्ये १ सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनवापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिसकेका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ उपभोक्ताहरूको यही मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
यसमध्ये हालै विद्युत् लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरूको बक्यौता करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको रहेको छ। बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरूको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ ।
पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते रिलायन्स स्पिनिङस् मिललगायतका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न शुरू गरेको थियो।
तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ गतेको निर्णयबमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कोरोनाका बेला कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुलसम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरूको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुन्जेल विद्युत् लाइन नकाट्ने र उद्योगहरूलाई साबिकबमोजिम नै सेवा चालु गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो ।
प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूलाई बिलिङ्ग गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा छुट बिल गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
६१ वटा उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न मितिमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिल जारी गर्ने निर्णय भई विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ बमोजिम जानकारी गराइएको थियो।
उता, विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूले राजनीतिक दबाबसँगै मजदुरहरूलाई सडकमा उतारेका छन्। उद्योग बन्द भई रोजगारी गुम्ने भय देखाएर मजदुरलाई सडकमा उतारेर प्राधिकरणविरुद्ध सडकबाट दबाब सिर्जना गरेका छन् । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
