काठमाडौँ — पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठीक एक वर्ष पहिले देशको प्रमुख कार्यकारीका रुपमा सरकारको नेतृत्व प्रारम्भ गर्दैगर्दाको अवस्था आजको भन्दा नितान्त पृथक थियो ।
फरक गठबन्धन, फरक सङ्गत र फरक मान्यताका आधारमा ‘प्रचण्ड’ सरकार गठन भएको थियो । समय घर्किदै जाँदा ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको गठबन्धन, स्वरुप र मान्यतामा परिवर्तन आएको थियो । देशको राजनीतिले फरक दिशा ग्रहण गरेको अनुभव सबैको थियो । वामपन्थको रस्साकस्सीको तनावको बीचबाट वामपन्थी (माओवादी) र लोकतन्त्रवादी दुवैले देश र समाजका लागि आफूहरुको मिलन आवश्यक भएको ठम्याइका आधारमा अस्तित्वमा आएको वर्तमान सरकारका चुनौती पनि सोहीअनुकूल रहेको कुरामा द्विविधा हुन सक्दैन । राष्ट्रभित्रका अनेकथरि उल्झन र अन्तर्राष्ट्रिय बल्झोका बीच सरकारले आजसम्मको यात्रा निष्कङ्टक तय गर्न सक्नु स्वयंमा सरकारको महत्वपूर्ण सफलता हो । होइन भने, कतिपयले त प्रारम्भका दिनमै सरकारको आयु निर्धारण गरेर तिथिमितिसमेत तोकेको तथ्य अझै पनि धेरैको स्मृतिमा होला नै ।
यो सरकार अस्तित्वमा आउँदा सरकारका अनेकथरि प्राथमिकता घोषित थिए । गठबन्धनको सरकार भएको हुँदा सबैथरि घटकको प्राथमिकतालाई समेटेर उचित प्राथमिकता निर्धारण गर्नु र सोहीअनुकूल कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अत्यन्त जोखिमको विषय भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यसमा सफलता पाएको छ । यो सरकारका सन्दर्भमा यो अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो भन्दा अस्वभाविक हुँदैन । हो, सरकार गठन हुँदाको ताका अनेक प्राथमिकता निर्धारण गरिएका थिए । अनेक आवश्यकता महत्वपूर्ण थिए । सरकारमा सामेल घटकका आ–आफ्ना तर्क र रुचि थिए । यस्तोमा यस एक वर्षको अवधिमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकताको सूचीमा परेका सबै कार्यमा शतप्रतिशत नै सफलता प्राप्त ग¥यो भनेर भनिहाल्ने अवस्था नहुन सक्छ (यसको मूल्याङ््कन फरक ढङ्गले गर्न सकिएला) तर सरकारले चालेका कदमको इमान्दारीमा भने शङ्का गरिहाल्ने अवस्थाको छैन । सरकारले थालेका कार्यको सूची र त्यसको प्रगतिको विश्लेषण गर्ने हो भने सन्तोष नै मान्न सकिन्छ । रह्यो, शतप्रतिशत सफलताको कुरा, अपवादको स्थिति त जहाँ पनि रहन्छ ।
वैचारिकरुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने समाजवादोन्मुख अवस्थाका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने दृढ अडानका साथ सत्ताको नेतृत्व गर्नु हुने माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को नियतमाथि उहाँको यस कार्यकालमा प्रश्नै उठाइहाल्नुपर्ने अवस्थाको निर्माण भने भएको छैन । तर राजनीतिमा ‘कम्प्रोमाइज’को ठूलो अर्थ र महत्व हुन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको सन्दर्भमा कुनै विश्लेषकले यसै आधारमा बुझ्ने प्रयत्न गरेका छन् भने त्यसलाई अपवाद मानेर सरकारले अगाडिको यात्रा तय गर्ने रणनीति बनाउनु उचित हुन्छ ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डलगायत अन्य घटकले संविधानको कार्यान्वयन, सङ्घीयता, समावेशीपन, जनअधिकारको सुनिश्चिततालाई आफूहरुको राजनीतिको मुख्य लक्ष्य मान्दै आएको कसैबाट लुकेको छैन र यो सरकारले यिनै विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा स्पष्ट छ । वास्तवमा यो गठबन्धनको निर्माण पनि यही जगमा अडिएको छ । त्यसो त सरकारले प्रत्यक्षतः सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई बढी महत्व दिएको जस्तो देखिएको छ । हुन पनि सरकारका कार्यक्रम यिनैप्रति केन्द्रित र लक्षित छन् । तर उपर्युक्त विषयलाई प्रचलनमा ल्याउने मूल आधार भने संविधान, सङ्घीयता र समावेशी नीतिको कार्यान्वयनलाई नै मानिएको छ भन्दा असङ्गत हुँदैन । माथिको विश्लेषणको आधारमा भन्न सकिन्छ, यस अवधिमा सरकारले संविधानको कार्यान्वयन तथा समावेशी–सङ्घीयताको सुनिश्चितताका दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको छ ।
केन्द्रीकृत राज्यको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीयस्तरमा बाँड्ने पद्धति, अथवा राज्यसत्ताका हक र दायित्वहरू केन्द्रमा नथुपारी सङ्घ र एकाइमा बाँड्नु सङ्घीयताको मूल सिद्धान्त हो । यस अर्थमा सङ्घीय व्यवस्थामा अनेक तहका स्वायत्त सरकार हुन्छन् । वास्तवमा सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई पिरामिड शैलीमा रहेको शासन व्यवस्था भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसको आधार सबभन्दा तल हुन्छ । जहाँ जनता हुन्छन् र क्रमशः माथितिर निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्छन् जसले शासकीय संरचनालाई नेतृत्व दिन्छन् ।
नेपालको सङ्घीयता पनि यही अवधारणामा आधारित छ । जनता रहेका तहमा स्थानीय सरकारहरु छन् भने तिनलाई समन्वय गर्ने भूमिकामा प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र आवश्यक सहजीकरणको कार्य गर्दछ । नेपालको सङ्घीयता ‘होल्डिङ टुगेदर’ अर्थात् एकअर्काबीचको सहकार्य प्रकृतिको हो । देशलाई एक सूत्रमा बाँधी राख्न र सबै जनतामा स्वामित्व ग्रहणको भावना विकसित गर्न सङ्घीय सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्ला दिनमा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र सङ्घीयताको कार्यान्वयनका दृष्टिले सरकारले जे जति काम गर्न सकेको छ त्यसले आमजनतामा देशप्रतिको स्वामित्व ग्रहणको भावमा वृद्धि गरेको मान्न सकिन्छ । सङ्घीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने प्रक्रियाका रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने शासन प्रणाली नै सङ्घीयता हो । यस दिशामा पनि सरकारबाट केही ठोस कार्य भएका छन् ।
विद्वान् जोहान्स अल्थुसिर्यसले सन् १६०३ मा आफ्नो सहर इमडेनलाई स्वतन्त्र राख्न, जनताले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी समाधान गर्न, आरामदायी जीवनयापन गर्न, आफ्ना साधन स्रोतको स्वतन्त्र रूपले परिचालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएका थिए । कालान्तरमा यही अवधारणाबाट सङ्घीय शासन प्रणालीको बहस सुरु भएको मानिन्छ । हाल संसारका विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारका शासन व्यवस्था अस्तित्वमा छन् । सत्ताइस वटा देशमा भने सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको दाबी गरिन्छ । विश्वमा आर्थिक रूपले समृद्ध मानिने र भूगोलका दृष्टिले पनि निकै ठूलो मानिने देशहरूमा पनि एकात्मक शासन प्रणाली छ । युगान्डा र क्यामरुन सङ्घीयताबाट एकात्मक शासनतर्फ फर्केका छन् । यो तथ्यले सङ्घीयताका लागि भूगोल अथवा आर्थिक समृद्धि मानक हुँदो रहेनछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सङ्घीयताका लागि सम्बन्धित देशको तत्कालीन आवश्यकता नै महत्वपूर्ण कुरा हुने रहेछ भन्न सकिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने सङ्घीयताका बारेमा जनतामा मिश्रित भाव छन् । तर यथार्थ के हो भने केन्द्रमा थुपारिएको अधिकारको निक्षेपणका सन्दर्भमा योभन्दा उपयुक्त शासन प्रणाली अर्को हुन सक्दैन । खासमा सङ्घीयता विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट ‘मोडेल’ हो । यो सरकारका घटकले यस तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा विभिन्न कोणबाट सङ्घीयतालाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने दिशामा सरकारबाट महत्वपूर्ण काम भएका छन् । नेपाली सङ्घीयताले विभिन्न्न तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय)का सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको अवधारणामा जोड दिएको छ ।
निश्चय पनि यो सिद्धान्तमात्र होइन व्यवहार पनि हो र यसको कार्यान्वयनमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सङ्घीय सरकारको हुन्छ । सरकारले सहजीकरणको भूमिका निवाह गरिदिनुपर्छ । कुनै दुई मत हुन सक्दैन, हिजोका दिनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारका जिम्मेवारबाट उचित र इमान्दार भूमिका निर्वाह हुन सकेन र सङ्घीयताका सम्बन्धमा केही प्रश्नहरु ठडिने अवस्थाको सिर्जना भयो । भन्न कुनै सङ्कोच मान्नु जरुरी छैन, पछिल्ला दिनमा निश्चय पनि यस अवस्थामा सुधार आएको छ र यस एक वर्षको अवधिमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको गतिले तीव्रता प्राप्त गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ संविधानको उचित कार्यान्वयन । यस सरकारले संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
सरकारले यस अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । ऐनले समन्वय प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुनुपर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठनले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको थिएन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पूर्णता मात्रै प्रदान गरेन, बरु परिषद्को बैठकको आयोजना पनि ग¥यो । बैठकले तीनै तहका सरकारका बीचमा अधिकारको बाँडफाँटका सम्बन्धमा रहेका अन्योल र अस्पष्टता हटाउने प्रयास गरेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले यसलाई निकै महत्वपूर्ण मानिनुपर्छ । विगतमा यो कार्य हुन सकेको भए शायद सङ्घीयता कार्यान्वयनले अझै गति लिइसक्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस्तै सरकारको सक्रियतामा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको पनि आयोजना भएको छ र सङ्घीयता कार्यान्वयनका दिशामा आवश्यक खाका कोर्ने कार्य हुँदैछ । यसैगरी सरकारले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई गति प्रदान गर्न अनेक कानुनको निर्माणमा पनि जोड दिएको छ । यस अवधिमा १७ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन् भने केही विधेयक संसद्मा दर्ता हुने अवस्थामा छन् । यस आधारमा भन्न सकिन्छ, वर्तमान सरकारले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर महत्वपूर्ण कार्य गरिरहेको छ । यी कार्यमध्ये केहीले अहिले नै प्रभाव देखाउन थालेका छन् भने केहीको प्रभाव निश्चय पनि भविष्यमा बोध गरिनेछ । राष्ट्रका लागि सङ्घीयता बोझ होइन, अवसर हो भन्ने प्रमाणित गर्ने गरी काम गर्नु नै अहिलेको राष्ट्रिय एजेन्डा हो । 
