काठमाडौं —केन्द्रीय सरकारले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशभरका १ सय ३० वटा स्थानीय तहहरू अहिले पनि निमित्तको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य रहेको पाइएको छ ।
८० वटा गाउँपालिका र ५० वटा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । ती स्थानीय तहमा तल्ला तहका कर्मचारीलाई निमित्त दिइएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन भएका स्थानीय तहले प्रभावकारी कामसमेत गर्न सकेका छैनन् ।
यसरी अधिकृत नजानुमा पालिकाका प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग नमिली भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने हुनाले आफूलाई मनपरेका र आफ्नो दल निकट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र लैजाने गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ठाउँ खाली रहेको जनाइएको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले उनीहरूअनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाए हाजिर गर्नसमेत नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तहमा छिटोभन्दा छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने गृहकार्य थालिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले भनेको समयमा कर्मचारी नपाउँदा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ति गर्न केही कठिन भएको बताउनुभयो ।
१ सय ३० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने गरेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ ।
प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले स्थानीय तहमा काम गर्ने वातावरण नभएकाले इमान्दार कर्मचारी स्थानीय तहमा गएर काम गर्न अनिच्छुक हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहमा राजनीतिक दलले नियुक्त गरेका ९ प्रकारका कर्मचारी रहेको हुनाले उनीहरूले भनेको अनुसार चल्नुपर्ने हुनाले पनि कर्मचारी जान नमानेको बताउनुभयो ।
अहिले पठाएका कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि जबरजस्ती बसिरहेको प्रशासनविद्हरूले बताएका छन् । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघअन्तर्गतको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउने व्यवस्था छ ।
उपसचिवको दरबन्दी हुने नगरपालिकामा पनि कर्मचारी अभाव भएपछि वरिष्ठ शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी तोकेर पठाइएको छ ।
हाल सहसचिव दरबन्दी हुने ११ उपमहानगरमा पनि उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार नै बन्द हुन्छ । मन्त्रालयले निमित्तलाई आर्थिक अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिएर समस्या टालटुल पार्दै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार कतिपय पालिकामा त निमित्तसमेत नरहेको जनाइएको छ । तर, मन्त्रालयले भने सबै ठाउँमा निमित्त नै भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको दाबी गरेको छ ।
स्थानीय तहमा शुरूदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनमा समस्या हुँदै आएको हो । दोस्रोपटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ ।
यसमा स्थानीय तहमा रहेका राजनीतिक दलले पहुँचको भरमा नियुक्त गरी स्थायी वा अस्थायीमा राखेका कर्मचारीका कारण समस्या भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
उनीहरू राजनीतिक दल नजिक हुने र प्रक्रिया पु¥याएर भ्रष्टाचार गर्न सघाउने भएकाले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने गरेको बताइएको छ । यसै गरी स्थानीय तहमा जान कर्मचारीले पनि आफूअनुकूल हुने भए मात्र जाने, दुर्गममा नजाने गरेका छन् ।
यसका साथै आफ्नो अनुकूल आफूले भ्रष्टाचार गर्न पाउने ठाउँमा मात्र जाने गर्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव देखिएको हो। यसरी आफूअनुकूल लाने र जाने प्रदेशमा मधेस प्रदेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश रहेका छन् ।
जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाँदा आफ्नो पकडको मानिस लाने गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेको उजुरी र अख्तियारको कारबाही हेर्दा स्थानीय तहमा नै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आँकडा हेर्ने हो भने स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको संख्या उल्लेख्य छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका कारबाही हेर्दा पनि निमित्त भएका स्थानीय तहमा बढी समस्या रहेको देखिन्छ ।
कतिपय स्थानीय तह आफैंले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआओस् भन्ने चाहना राख्ने गरेकाले पनि समस्या हुने गरेको विज्ञहरूले जनाएका छन् । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
