काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुअघि उनले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतासँग परामर्शसमेत थालेका छन् । कार्यसम्पादनमा मन्त्रीहरूको काम सन्तोषजनक नपाएका प्रचण्ड मन्त्रीहरूको कामका ’दयगतमा सत्तारूढ दलका साथै सर्वसाधारणबाट समेत आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पुग्दै गर्दा आगामी वर्ष सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी भइरहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार बितेको एक वर्षमा केही मन्त्रीको ‘रिपोर्ट कार्ड’ निकै कमजोर देखिएको समीक्षासँगै प्रचण्डले दोस्रो वर्षको सुरुवात नयाँ मन्त्रीबाट गर्न खोजेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन लागेको संकेतसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत गरिसकेका छन् । गत सोमबार ललितपुर महानगरपालिकाको स्थापना दिवस समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको एक वर्ष फरक ढंगले काम गर्न चाहेको बताएका थिए । ‘एक वर्षपछि अर्को ढंगले काम गर्न चाहन्छु, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनका लागि मैले फरक ढंगले काम गर्न लागेको छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
पुरै सेट कि काममा सन्तुष्ट नभएका मन्त्रालयका मन्त्री मात्रै फेर्ने ’दयगतमा सत्तारूढ दलका बीचमा सहमति हुन सकेको छैनगत १९ मंसिरमा सार्वजनिक भएको सरकारको तीन महिनाको प्रतिवेदनले सरकारको प्रगति निकै कमजोर देखाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने काम सन्तोषजनक नभेटिएपछि मन्त्री, सचिवसहितकै बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । तर, मन्त्रीहरूको समेत आफ्नो छुट्टै गुनासो रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सहयोग नपाएको, प्रचण्डका सचिवालयका मान्छे मन्त्रालयमै आएर असहयोग गर्नुका साथै आफ्ना स्वार्थनुसारका काम गराउन खोज्ने, गठबन्धन सरकार भए पनि एकल बहुमतजस्तो गर्न खोज्ने लगायतका विभिन्न गुनासो मन्त्रीहरूको रहेको छ ।
तीनमहिने प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न २७ निकायका १ हजार ६ सय क्रियाकलापमध्ये असोजसम्म जम्मा ३ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा ५ सय क्रियाकलाप रहेकामा शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । ३१ दशमलव ८ प्रतिशत काम सुरु नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, ३ हजार ४ सय २१ माइलस्टोनमध्ये ८ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएका छन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी १० पुससम्ममा मन्त्रीहरूलाई अनिवार्यबाहेक उपत्यकाबाहिर नजान निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० पुसमा विशेष सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको र त्यसअघि नै उनले आफ्नो दोस्रो वर्षको कार्यकाल पहिलो वर्षजस्तो नहुने सन्देश दिनेगरी केही नयाँ कदम चाल्न खोजेको बताइएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सत्तारूढ दलका नेतासँगसमेत मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका ’दयगतमा छलफल गरेका छन् । तर, सत्तारूढ दलबाट पुरै सेट वा सन्तोषजनक काम नदेखिएका मन्त्रालयका मन्त्री मात्रै फेर्ने भन्न ’दयगतमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
‘मन्त्रिपरिषद्को पुरै सेट नै हटाएर नयाँलाई अवसर दिने कि राम्रो काम गर्नेलाई राख्दै प्रभावकारी काम नगर्ने, विवादित भएकालाई मात्रै हटाउने भन्ने ’दयगतमा अन्य नेतासँग थप छलफल हुन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मन्त्री हेरफेरको मोडालिटीका ’दयगतमा थप छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू मन्त्रीको पुरै सेट नै फेर्ने पक्षमा सहमत छन् । यस’दयगतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल, यादवका साथै साना दलका शीर्ष नेतासँगसमेत छलफल गरेका छन् ।
गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना निर्माण गरिने
यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले एकवर्षे कार्यकालको गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्ने बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षाका निम्ति बोलाइएको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘आज दुईवटा मन्त्रालयको मन्त्रालयगत अवस्था के छ ? त्यस’दयगत समग्र स्थितिको जानकारी लिने काम भयो, यो आफैमा महत्वपूर्ण छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले सरकारको नेतृत्व लिएको एक वर्ष पुग्दै छ, मैले क्यालेन्डर नै बनाएर सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने सोचेको छु, एक वर्षमा हामीले कति काम ग–यौं ? कहाँ के कति समस्या देखिए ? त्यसको गम्भीर अध्ययन गरेर आगामी योजना निर्माण गर्छु ।’
उनले आफू १० बजे नै कार्यालय आउने गरेको र नियमित रूपमा छलफल, समीक्षा र मूल्यांकन हुने बताए । ‘जनतालाई डेलिभरी दिने कुरा मुख्य हो, जति राम्रो डेलिभरी दिन सकियो, जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास त्यति नै बढ्दै जान्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हामीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ, सोचिन्छ ।’
मुलुकको अर्थतन्त्र, राजनीति र समाजको मुख्य हार्मोनी कृषि र भूमि नै रहेको उनको भनाइ थियो । उनले कृषिलाई विकासको मूल आधार बनाउन नसक्दा र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समृद्धिको मूल काम गर्न नसकिने दाबी गरे । उनले भने, ‘जलविद्युत् र उद्योग पनि महत्वपूर्ण छन्, तर उद्योग पनि कृषिमा आधारित भएर मात्र चल्छन्, तसर्थ कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले कृषिका सात प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री भुसालले नदी प्रणालीलाई जोडेर सतही सिँचाइको प्रबन्ध, उत्पादनशील बीउको प्रबन्ध र किसानहरूलाई साक्षरता, मलमा आत्मनिर्भरता, यान्त्रिकीकरणमा जोड, बजार व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी, स्ववासी, हरूवा, चरूवालगायतका समस्या सम्बोधनमा सरकारले गम्भीर पहल लिइसकेको जानकारी गराइन् । (आजको राजधानी दैनिकबाट)
