काठमाडौँ — एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री गरेका दुई कम्पनीको स्पष्ट वतन (ठेगाना) नहुँदा म्याद तामेलीमा समस्या भएको छ । तोकिएको समयमा म्याद तामेली हुन नसक्दा सुनुवाइ लम्बिएको छ । गोकुलबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाए पनि सुनुवाइ अघि बढेको छैन। रिट निवेदनमा विपक्षीमध्येका स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड र अजियाटा समूह बर्हाडको नामको म्याद तामेली हुन नसकेको हो । अदालत स्रोतका अनुसार, बिक्री÷खरिदकर्ता कम्पनीको वास्तबिक ठेगाना पत्ता नलाग्दा म्याद तामेल गर्न समस्या भएको छ ।
मंसिर २० गते रोकायाले सेयर बिक्री रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयवस्तु र अजियाटा ग्रुपबाट एनसेलको टिमलाई जानकारी गराएको सूचना समेतको सन्दर्भबाट हेर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सन्दर्भमा आदेश जारी गर्नु उपयुक्त र मनासिव देखिएको ठहर गर्दै मंसिर २५ गते छलफलका लागि पेसी तोक्न आदेश गरेका थिए। त्यसको सूचना रितपूर्वक दिई निमानुसार पेस गर्न आदेश भएको अदालतले जनाएको छ। तर, अदालतबाट म्याद तामेल हुन सकेन। पुस २ गते पेसी चढे पनि म्याद तामेल नहुँदा सुनुवाइ भएन।
पाटन उच्च अदालतले म्याद तामेल हुन नसकेका दुई कम्पनीको नाममा द राइजिङ नेपालमा म्याद सूचना प्रकाशन गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र ब्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजलासले अंग्रेजी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न आदेश दिएको हो ।
‘विपक्षीमध्येका स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड र अजियाटा समूह बर्हाडको नामको म्याद तामेल हुन नसकेकाले आज सुनुवाइ गर्न मिलेन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘अब उल्लेखित विपक्षीहरूको म्याद तामेल हुने अर्को वतन भए/नभएका बारेमा निवेदकको कागज गराई अर्को वतन खुलाएमा सोही वतनमा म्याद तामेल गरी गराई र वतन खुलाउन नसकेमा उल्लिखित विपक्षीहरूको नाममा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका द राइजिङ नेपालमा निजहरूको नामको म्याद सूचना प्रकाशन गर्न लाग्ने दस्तुर निवेदकबाटै दाखिल गराई म्याद सूचना प्रकाशित गरी गराई पुस ११ को अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सोको सूचना पक्षहरूलाई दिनू।’
मलेसियन सरकारसमेतको लगानीमा रहेको अजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको भन्दै आएको छ । तर, त्यससम्बन्धी जानकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले माग्दै आए पनि उपलब्ध गराएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सेयर खरिद–बिक्रीबारे एनसेल अजियाटा लिमिटेड लगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै छलफलका लागि बोलाएको छ। छलफलका लागि पुस १६ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश भएको हो।
सांसद अमरेश सिंहले कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानी हुने गरी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री भएको दाबी गर्दै गत मंसिर २२ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनसँग सम्बन्धित सम्बद्ध निर्णय तथा पत्रहरू विपक्षी एनसेल अजियाटा लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हकमा आफैं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धी छलफलको सुनुवाइको क्रममा इजलास समक्ष अवलोकनार्थ पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको छ । (आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट)
