काठमाडौँ — सरकारले गत संसद् अधिवेशनमा नै संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक साढे तीन महिनादेखि गायब हुँदै आएको छ ।
संसद् चालु रहेकै अवस्थामा गत २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसपछि सो विधेयक एकाएक गायब पारिएको थियो ।
विधेयक गायब पारिएकाले त्यतिखेर संसद्मा दर्ता नै हुन सकेन । दर्ता नभएकाले विधेयक संसद्मा छलफल हुने अवस्था नै नरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । त्यसलगत्तै संसद् अधिवेशन समाप्त भएको थियो ।
त्यतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐन जसरी पनि ल्याएरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर, विधेयक गायब भएसँगै प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले हावा खाएको छ ।
संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन सकेको छैन। जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ ।
नयाँ ऐन बन्न नसक्दा निजामती प्रशासन ३१ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ। जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले सो विधेयक कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा आफूहरू नै अनविज्ञ भएको बताए । ‘संसद्मा दर्ता हुनुपर्ने हो तर विधेयक कहाँ थन्किएको छ भन्नेबारेमा हामीलाई नै थाहा छैन’ –ती सचिवले भने । सो विधेयक अघि बढाउने सम्बन्धमा पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले नै पहल नगरेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि कतिपय विषयहरू सच्चाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही समय अध्ययन गर्नुपर्ने बताएपछि त्यति बेला सो विधेयक संसद्मा दर्ता नै हुन सकेको थिएन। विधेयकमा कतिपय प्रावधान हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएको थियो।
यसअघि पनि सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको भए पनि त्यसलाई रद्ध गरी विधेयक पुनः छलफल गर्नुपर्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो।
अहिले पनि विधेयकले पुरानै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ। विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक तहबाटै सहमति जुट्न बाँकी रहेको भन्दै अड्काइएको छ।
यद्यपि, संसद्मा नै आवश्यक छलफल हुने भन्दै सो विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसद्मा दर्ता गराउन दबाब पर्दै आइरहेको थियो तर पनि दर्ता भने हुन सकेन ।
स्रोतका अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक गायब बन्न पुगेको हो ।
विधेयकमा प्रदेशमा खटाउने सचिव केन्द्रको हुने कि प्रदेशकै भन्नेमा विवाद छ। यस्तै स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने भन्नेमा चरम विवाद छ।
संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै विरोध हँुदै आएको छ।
सो पदमा केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाए संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयको काम हुन नसक्ने र सो कार्य संघीयताको मर्मविपरीत हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्।
लोकसेवा आयोगले समेत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै पद राखिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। तर, प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्था लोकसेवा आयोगको सुझावविपरीत रहेको बताइएको छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
