फाइल तस्वीर: प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य उमादेवी बादी ।


कैलाली — नागरिकहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणका काममा समस्या हुने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ । टीकापुरका नागरिकहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नभएका कारण विकास निर्माणका काममा समस्या हुनेगरेको बताएका हुन् ।

प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य उमादेवी बादीले समेत स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको अनुभव व्यक्त गर्नुहुँदै प्रदेश सरकारका कमजोरीसमेत सुधार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य बादीले भन्नुभयो “थुप्रै कानुन बनेका छन्, राम्रा काम पनि भएका छन्, थोरै बजेट आए पनि हाम्रै पालिकामा आयो भनी स्थानीय सरकारले पनि प्रदेशलाई सघाउनुपर्छ ।”

उहाँले दुई सरकारबीच समन्वय नहुँदाको असर विकासमा परेको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले गर्न नसकेका विकासका कार्य प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारभन्दा सानो–सानो बजेटका योजना प्रदेशमा ल्याउँदा स्थानीय सरकारको सहयोग नभएको अवस्था छ ।”

टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख खड्कबहादुर शाहले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जीवन्त सम्बन्ध र सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “सङ्घले प्रदेशमा शक्ति पृथकीकरण गर्नुपर्ने र योजना तीनवटै तहका सरकारको सहकार्यमा गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारका मन्त्रीले हामीसँग बजेट माग्ने अवस्था छ, अनि कसरी हुन्छ ? ।”

लम्कीचुहाका उपप्रमुख जुना चौधरीले सङ्घीयताका सुन्दर पक्षमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । “अधिकार पाउन अर्थले प्रभाव पार्छ, प्रदेश सरकारसँग रकम अभाव भएकाले समस्या छ । प्रदेशमा सुधार केन्द्र बनाउनेबारे छलफल भयो तर हरेक स्थानीय तहले रकम दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसरी कसरी बलियो हुन्छ ।”

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक मीनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार बलियो नभएसम्म सङ्घीयता सफल हुन कठिन रहेको बताउनुभयो । “विभिन्न विवाद र समाधानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय समितिको बैठकको नियमितता हुनुपर्ने हो, बैठक बसेको जानकारी छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष प्रदेशले स्थानीय तहका प्राथमिकताका योजनामात्र समावेश हुनेछन् भन्यो तर यस वर्ष पनि योजना छनोट पक्रिया नै मिचिएको छ ।”

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च टीकापुरका अध्यक्ष एकिन्द्र तिमिल्सिनाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, समझदारी र सहकार्य हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नहुँदा समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । “विकासको वाहक भनेको स्थानीय सरकार हो । तर प्रदेशले पाँच लाख, केन्द्रले पाँच लाख ल्याउने यो जानीबुझी भएको हो । एउटा योजना कार्यान्वयन गर्न पक्रिया, खर्च धेरै हुने गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुदूरपश्चिममा पर्यटनमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च भयो तर हेर्दा मन्दिरका जगमात्र बनेका छन् ।”