फाइल तस्वीर
काठमाडौँ — कतिपय बैंक, बिमालगायत कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिको वार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्न गर्दै आएको इन्कारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ र, तिर्न बाँकी रहेकालाई २ दिनभित्र तिर्न कडा आदेश दिएको छ । यससँगै सरकारको खातामा २ दिनमा सरदर २६ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुने अवस्था आएको छ ।
एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफर) जारी गर्दा प्रिमियम र मर्जर तथा प्राप्ति गर्दाको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ मा कर नतिर्ने भन्दै सरकारविरुद्ध बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार खारेज गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बैंकहरूको विपक्षमा निर्णय सुनाएको हो।
महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले पटक–पटक बैंक तथा वित्तिय संस्था, बिमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिको वार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियमा कर छली भएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए। महालेखाले उक्त कर उठाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अब भने सरकारलाई त्यसको बाटो खुलेको छ।
अहिलेसम्म नतिरेको कर चुक्ता गर्नुपर्दा अब बैंकको व्ययभार बढ्ने भएको छ। महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनअनुसार सबै संस्थाहरूले करिब १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभमा कर उठाउनुपर्ने देखाएको थियो। यसपछि यताको थपिँदै जाँदा तिर्नुपर्ने करको आकार २६ अर्ब पुगेको अनुमान छ।
उक्त शीर्षकमा कर नतिर्ने भन्दै सरकारविरुद्ध नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले गत भदौ २९ गते रिट दायर गरेको थियो। यसैगरी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत असोज २ गते र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत असोज २१ गते सोही शीर्षकमा रिट पेस गरेका थिए।
महालेखाका यसअघिका निर्देशनमाथि अर्थ मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण भएको थियो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियमवापतको कर मंसिर अन्त्यसम्म तिर्नेलाई जरिवाना छुट गर्ने भनेका थिए। अर्थमन्त्री डा.महतले यसो भनेपछि बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूले भने सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेसँगै अब मंसिर २९ गते (आज) देखि नै बैंक र बिमा कम्पनीले करबापतको रकम तिर्नुपर्ने छ। दायित्वमा रहेको कर बापतको रकम नतिरेमा ब्याज हर्जना र जरिवानासमेत लाग्ने व्यवस्था छ। आर्थिक ऐन २०८०/०८१ को दफा २६ र २७ मा भएको व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने छ । (आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट)
