बेनी — म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा बेनी नगरपालिकास्तरीय चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको छ । विद्यालय तहमा रहेका खेल प्रतिभाको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न आयोजित प्रतियोगितामा बेनी नगरपालिकाभित्रका विभिन्न २५ विद्यालयले सहभागिता जनाएका छन् ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा भलिबल, मार्सलआर्ट, एथलेटिक्स र कबड्डी विधाका विभिन्न तीन सय ७८ इभेन्टमा विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रतियोगितामा विजेतालाई नगद ५१ हजारको साथमा रनिङ शिल्ड, ट्रफी, पदक र प्रमाणपत्रद्वारा पुरस्कृत गरिने नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवं प्रतियोगिताका संयोजक चक्र केसीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतियोगितामा दोस्रो र तेस्रो हुने विद्यालयलाई क्रमश ः नगद रु ४० हजार र ३० हजारको साथमा ट्रफी, पदक र प्रमाणपत्रद्वारा पुरस्कृत गरिनेछ । प्रतियोगितामा समावेश छात्र भबिलल खेलमा १० र छात्रा भलिबल खेलमा चार विद्यालयले सहभागिता जनाएका छन् । कबड्डी खेलमा छात्र र छात्रातर्फ छ÷छ विद्यालय सहभागी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
एथलेटिक्सतर्फ २५ र करातेमा चार विद्यालयले सहभागिता जनाएका छन् । तेक्वान्दो खेलमा छात्रतर्फ १० र छात्रा चार विद्यालय, उस्सु खेलमा छात्रातर्फ पाँच र छात्रतर्फ चार विद्यालयले सहभागिता जनाएका छन् । यस वर्ष नगरपालिकाले प्रतियोगिता सञ्चालनअघि नै प्रधानाध्यापकको बैठकमार्फत न्यूनतम पाँच विद्यालय सहभागिता नरहेको खेल उपाधिको अङ्क तालिकामा गणना नगर्ने निर्णय गरे बमोजिम प्रतियोगिता सञ्चालन गराउन सुरु गरिएको प्रतियोगिताका संयोजक केसीले बताउनुभयो ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्वुजाले खेलकुदले विद्यार्थीमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गराउनुको साथै लुकेर रहेको खेल प्रतिभाको पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बेनीको खुला मञ्चलाई स्तरीय रङ्गशालाको रुपमा विकास गर्न तीन तहकै सरकारबीचमा सहकार्य गरी प्राथमिकतामा राख्न आफ्नोतर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
संविधासभा सदस्य नवराज शर्मा र गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले हरेक वर्ष आयोजना हुने विद्यालयस्तरका प्रतियोगिताले खेलाडीको प्रतिभा पहिचान गरी क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने गरेकामा जोड दिनुभयो ।
नगरप्रमुख सुरत केसीले तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक तयारीका साथ खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रतियोगितामा धेरैभन्दा धेरै विद्यालयलाई सहभागी गराउने गरी नगरपालिकाले प्रतियोगिता सञ्चालन गराउने प्रयास गरेको बताउनुभयो । नगरउपप्रमुख ज्योति लामिछानेले खेलकुद गतिविधिमा भलिबलतर्फ छात्रको तुलनामा छात्रामा न्यून विद्यालयले सहभागिता जनाएको बताउँदै विद्यालयले छात्र र छात्राहरुलाई समान अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गण्डकीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको म्याग्दीमा सुझाव सङ्कलन
गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लागि म्याग्दीमा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । आज प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सदरमुकाम बेनीमा आयोजना गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया एवं छलफल कार्यक्रममार्फत जिल्लाका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।
आयोगले तयार गरेको पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्रमाथि म्याग्दीका सरोकारवालाले बजेट निर्माण र योजना छनोट गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सुझाव दिएका छन् । पहुँच र शक्तिको आडमा बजेट बाँडफाँट हुने प्रचलनले दुर्गम र पछाडि परेको ठाउँ विकासबाट ओझेलमा पर्ने गरेकाले पञ्चवर्षीय योजनामा दिगो विकास र समानुपातिक विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्न जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुझाव दिएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख डिलकुमारी खत्री, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारी, धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजा र मङ्गला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी क्षेत्रीले जिल्लामा रहेका पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, पशुपालन, जडिबुटी खेती लगायतको सम्भावनाको उजागर, विकास र प्रवद्र्धन गर्न सघाउने पक्षलाई पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख रमेश थापा र गैर सरकारी संस्था महासङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष दीपक पौडेलले दिगो विकासका लक्ष्यलाई आत्मसाथ गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुमा एकरुपता कायम हुन सकेमा मात्रै त्यसले उपलब्धि हासिल गर्न सघाउनेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले खानी उत्खनन र गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्नेतर्फ आबश्यक नीति निर्माणमा नियमावलीको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बिमला गौचनले जिल्लाका हरेक स्थानीय तहहरुले आफ्नो प्राथमिकताका योजनालाई छनौट गर्न सुझाब दिनुभयो । उहाँले एउटै पालिकामा धेरै योजना माग गर्दा छनौट र प्राथमिकीकरणमा समस्या हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा र दोस्रो योजनाको अवधारणपत्रबारे समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आयोगले यस अघि मुस्ताङ र मनाङका सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरिसकेको र सबै क्षेत्रबाट सुझाव प्राप्त भएपछि विभिन्न चरणमा यसलाई छलफल गरेर आगामी चैत मसान्तभित्र गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गराउने तयारी गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
आव २०८१÷८२ देखि २०८५÷८६ सम्म लागू हुने गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको चरणमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजाले तीन तहकै सरकारका योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य मिल्न सकेमा मात्रै विकासले उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले जिल्लास्थित स्थानीय तह र विकासका साझेदारबीच घनीभूत छलफल गरेर जिल्लाका प्राथमिकता र आवश्यकताको छनौट गरी योजना छनौट र सिफारिस गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा तालमेल गराउने गरी पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले विद्युतीकरण, खानेपानी, सडक निर्माण लगायतका क्षेत्रमा लिएका लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा नभए पनि उपलब्धिमूलक नै रहेको पाइएको बताउँदै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई अझ वस्तुगत तबरले तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले योजनाबद्ध विकासको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवधिक योजना तयार गर्न लागिएको बताउनुभयो । कुन कुन क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने लक्ष्य निर्धारण भएपछि मात्रै पञ्चवर्षीय योजनाले मूर्त रुप लिने बताउँदै त्यसको लागि आयोगले सबै पक्षसँग गम्भीर रुपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । 
