गण्डकी — गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्नेमा कृषि क्षेत्रका विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
आज बुधबार बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय बीउबिजन समितिका पूर्वसदस्य सचिव मदन थापाले उन्नत, सुलभ र गुणस्तरयुक्त बीउबिजन किसानलाई आपूर्ति गर्नेगरी ऐनमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “स्थानीय र रैथाने बालीको पनि संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बीउबिजनको उत्पादन, उपलब्धता र माग आपूर्तिको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ ।” बीउबिजन संवदेनशील हुने हुँदा ऐन बनाउँदा सरोकार भएका पक्षसँग सघन छलफल गरेर मात्र निचोडमा पुग्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सङ्घीय बीउबिजन ऐन बनिसकेकाले सोहीलाई मूल आधार मानेर प्रदेश सरकारले आफ्नो अनुकूलताको ऐन ल्याउनुपर्ने थापाले बताउनुभयो । बालीविज्ञ बेनीबहादुर बस्नेतले विधेयकमा घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मूल र स्रोत बीउबिजन उत्पादनमा लागि अनुभूति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिनुभयो ।
“प्रदेश र या कुनै निश्चित क्षेत्रका लागि सिफारिस नगरिएका बीउका जात बेच्न नपाइने र कसैले बेचेको भेटिएमा जफत गर्न सकिने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बीउबिजनको विषय खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितासँग पनि जोडिएको विषय भएकाले यसमा सरकारको पनि विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।”
राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण गिरीले ऐनलाई चुस्त र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विधेयकले व्यवस्था गरेको प्रदेश बीउबिजन समितिको आकार घटाउन सुझाव दिनुभयो । विधेयकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
गिरीले बीउबिजनको भण्डारणको विषयलाई पनि ऐनमा प्रष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “प्रदेशस्तरको बीउबिजन भण्डारण या बैंक चाहिन्छ, उत्पादनसँगै त्यसको भण्डारणको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । बीउबिजन उत्पादनदेखि भण्डारणसम्मका काममा खटिने व्यक्तिलाई सीप र प्रशिक्षण दिनुपर्ने गिरीले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहस्तरमा सामुदायिक बीउबिजन बैंकको स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो ।
समितिका सदस्य विन्दुकुमार थापाले स्थानीय र रैथाने जातका बाली हराउन लागेको भन्दै तिनको संरक्षण गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कृषि पेसामा युवापुस्ताको आकर्षण बढाउन रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज खड्काले कृषिको उत्पादकत्व बढाउन बीउबिजनको मुख्य भूमिका रहेको बताउनुभयो । उहाँले बीउबिजनमा देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“कृषि क्षेत्रमा अझै पनि थुप्रै चुनौती छन्, प्रदेशको कृषि क्षेत्रको स्पष्ट मार्गचित्र के हो भन्नेमा हामी नै अन्यौलमा छौँ”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “अब आउने आर्थिक वर्षदेखि कृषिको नीति र कार्यक्रममा व्यापार सुधार ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गर्छ, अहिले रहेको कृषिको छ प्रतिशत बजेटलाई पनि बढाउँछौँ ।”
समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले विज्ञका सुझावलाई ग्रहण गरेर विधेयकलाई थप परिमार्जन गरेर प्रदेशसभामा लगिने बताउनुभयो । उहाँले समितिको आगामी बैठकमा सरोकार भएका पक्षसँग विधेयकबारे छलफल गरिने उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा समितिका सदस्य, दिलमाया पौवी, बेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवरलगायतले विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव राखेका थिए ।
