काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एमाले सहितको गठबन्धनमा २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी बन्यो।
एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो र राष्ट्रपति एमालेले लिने समझदारीसहित नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण पनि भयो। तर, नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको एक दिनअघि कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको पुरानो माओवादीसहित पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताउने सहमति भयो। र, अर्को गठबन्धनमा सरेर दाहाल नेतृत्वमा सरकार बन्यो। यो सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दैछ। यसै अवधिमा अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीको ‘सेट’ नै परिवर्तन गर्ने तयारी सुरु भएको छ।
एक वर्ष नपुग्दै मन्त्रीको सेट नै किन फेर्ने ? स्रोत भन्छन्, ‘गठबन्धन भित्रका दललाई मन्त्रीको भाग पु¥याउन।’ सबैलाई पालो पु¥याउनुपर्ने कारण बताइए पनि गठबन्धन दलभित्रैबाट मन्त्री फेर्न तीव्र दबाब आएको उच्च स्रोतको दाबी छ। अहिलेका मन्त्रीले गठबन्धनमा सामेल दलका नेता÷कार्यकर्तालाई नै असर गर्ने निर्णय गरेकाले सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता नै असन्तुष्ट छन्। केही ‘काण्ड’लाई छानबिनको दायरामा ल्याउँदा त्यसको झड्का गठबन्धनभित्र पनि परेकाले यो अवस्था आएको बताइएको छ।
यता मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन गर्न तयार भएका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू व्यक्ति बदल्दा काममा तीव्रता आउने भन्दै आन्तरिक कुरा लुकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, मुख्य कारण भनेको अहिलेका मन्त्रीको आलोचना बढ्नु नै हो। यो बीचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी निकालिएका थिए।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीको सेट नै बदल्ने विषयमा करिब–करिब देउवा र प्रचण्डबीच सहमति भइसकेको छ। यसअघि कांग्रेसले गृहमन्त्री हटाउन दबाब दिएको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई मात्र हटाउँदा जनमानवमा नराम्रो छाप पर्ने भन्दै प्रचण्ड पन्छाइरहेका थिए। सेटै परिवर्तन गर्नमा भने उनी पनि सहमत भएका छन्। स्रोत भन्छ, ‘देउवा गृहमन्त्री श्रेष्ठको नामसमेत सुन्न चाहँदैनन्।’
औपचारिक भेटमा मलाईसमेत थुन्नु होस् भन्दै देउवा उनीसँग झर्किएका थिए। आफ्ना अति विश्वासिला नेता बालकृष्ण खाँणलाई जेल जानबाट रोक्न र जेल गए पनि निकाल्न नसकेकोमा देउवाले अत्यन्तै ‘गिल्टी फिल’ गरिरहेको उनी निकटहरू बताउँछन्।
पछिल्ला समय गृहमन्त्री श्रेष्ठबाहेक कुनै मन्त्रीको कार्य सम्पादन राम्रो छैन। अर्का मन्त्री सुदन किरातीले केही काम गरे जस्तो देखिए पनि उनी विवादमा मात्रै परिरहे। दाहाल नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रीको कार्यसम्पदान एकदमै कमजोर देखिएको छ। धेरै मन्त्री त गुमनाम नै भएका छन्। विदेश भ्रमण गर्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउनेमा नै उनीहरू तल्लीन छन्। कार्यसम्पादन कमजोर भएको निहुँ बनाएर मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन गर्ने गृहकार्य अहिले भइरहेको छ।
एक वर्ष नपुग्दै मन्त्रीको सेट नै किन फेर्ने ? स्रोत भन्छन्, ‘गठबन्धन भित्रका दललाई मन्त्रीको भाग पु¥याउन।’ सबैलाई पालो पु¥याउनुपर्ने कारण बताइए पनि गठबन्धन दलभित्रैबाट मन्त्री फेर्न तीव्र दबाब आएको उच्च स्रोतको दाबी छ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणमन्त्री थिए। त्यति बेला उनले गृहमन्त्रीको दाबी गरेका थिए तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने अडान लिएपछि श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधारमा चित्त बुझाउनु परेको थियो। केही महिनामा नै एमाले, रास्वपासहितको गठबन्धन भत्कियो। त्यसपछि श्रेष्ठ गृहमन्त्री बने।
गृहमन्त्री बनेसँगै श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेसका प्रभावशाली एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतका प्रभावशाली व्यक्तिलाई थुने।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल पनि उनैको पालामा खोलियो। कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित करिब ४ सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइयो। हुन न अख्तियारले पनि यो प्रकरणमा गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा हालिसकेको थियो।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले थाहा नै नपाई ६० किलो सुन भित्रियो। नक्कली भुटानी शरणनार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा श्रेष्ठको जयजयकार हुन थालेपछि सुनकाण्डमा प्रधानमन्त्री दाहालले हस्तक्षेप गरेको पनि चर्चा भयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठ मात्रै चर्चामा आएको कारण प्रधानमन्त्रीबाटै गृहमन्त्रीलाई ‘साइजमा’ ल्याउन यो गरिएको थियो।
क्षेत्राधिकारबाहिर गएर विमानस्थल भन्सार र प्रहरीको आँखा छलेर ल्याइएको सुन सिनामंगलमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद ग¥यो। सुन काण्डमा माओवादी नेताका फोटोहरू धमाधम सार्वजनिक भए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफू हिरो बन्न सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै प्रभावशाली व्यक्तिहरू पनि जेल हालेको वा फसाएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिँदै गयो। कांग्रेस र माओवादी लगायतका गठबन्धनभित्रै उनलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउन ठूलो दबाब प¥यो।
सुन काण्डमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले माओवादी नेतालाई भने चलाएनन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका माओवादी नेतालाई चोख्याउने काम भयो। तीनवटा ठूला प्रकरण उजार गरे पनि जडमा भने पु¥याउन सकेका छैनन्। उपल्लो तहसम्मकै संलग्नता भएका मुद्दामा त्यो हदसम्म पुग्ने आँट गृहमन्त्री श्रेष्ठ गरेनन्।
चौतर्फी दबाबका कारण पनि आफूले त्यति ठूलो प्रकरणको अनुसन्धान गरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफू हिरो बन्न सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै प्रभावशाली व्यक्तिहरू पनि जेल हालेको वा फसाएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिँदै गयो। कांग्रेस र माओवादी लगायतका गठबन्धनभित्रै उनलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउन ठूलो दबाब प¥यो।
अब गृह मन्त्रालय भने कांग्रेसले राख्ने तयारी रहेको बताइएको छ। अर्थ र गृह मन्त्रालय साटासाट गर्न पनि देउवा र दाहाल सहमत भइसकेका छन्। गृह मन्त्रालय अरूलाई दिँदा पार्टी नै अठ्यारोमा परेको देउवाको बुझाइछ । त्यसका लागि देउवाले अति विश्वासपात्र खोजिरहेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कांग्रेसका नेतालाई मात्रै टार्गेट बनाएको देउवाको विश्लेषण छ ।
स्रोतका अनुसार माओवादी नेताको सुनकाण्डमा संलग्नताका धेरै प्रमाण बाहिर आउँदा पनि बचाएको भन्दै देउवा रुष्ट छन्। तर, तत्काल सरकार नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा भने देउवा छैनन्। त्यसो भएमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पल्लामा सत्ता जाने भय उनमा छ । (आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट)
