फाइल तस्वीर
जाजरकोट — भूकम्पले घर भत्केपछि भेरी–२ का बिर्खबहादुर कार्कीको परिवार त्रिपालमा बास बस्न थालेको महिना दिन भइसक्यो । तर, अस्थायी भवन बनाउन सरकारले दिने भनेको राहत अझै पाएका छैनन् । त्यसैकारण चिसो भुइँमै रात बिताउनु परिरहेको कार्कीको गुनासो छ । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार दिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो किस्तामा २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि २५ हजार दिने सरकारको निर्णय छ । तर, केन्द्र सरकारले उक्त रकम निकासा गरिसके पनि स्थानीय तहहरूले वितरणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको पीडितहरूको भनाइ छ ।
राहत पाउन स्थानीय तहहरूले भूकम्प प्रभावितको लाभग्राही फारम भर्न लगाएका थिए । रकम निकासाका लागि बंैक खाता पनि खोल्न लगाएका थिए । यी प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि राहत रकम पाउन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ । ‘सरकारी रकम आउला र टहरा बनाउला भनेर कुर्दा कुर्दै महिना दिन बितिसक्यो,’ कार्की भन्छन्, ‘दिन प्रतिदिन चिसो बढिरहेको छ । रात काट्न मुस्किल छ । परिवारको बिजोग छ । तर, स्थानीय तहले रकम निकासा गर्न अनावश्यक ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ।’
भेरी–३ थाप्लेका किरणकुमार भण्डारीले भूकम्पबाट भत्केको घरको भग्नावशेष पनि हटाउन सकेका छैनन् । उनको घर भाडामा लिएर नापी कार्यालय बसेको थियो । भूकम्पले घर भत्किएसँगै दैलेख निवासी अमिन एलिना भण्डारी र उनका भाइ प्रवल शाहीको ज्यान गएको थियो । अस्थायी टहरा बनाउनका लागि भण्डारी पनि सरकारी अनुदानको पर्खाइमा छन् । तर, उक्त रकम निकासी नहुँदा त्रिपालमा बसिरहेको परिवारको बिजोग भएको उनको भनाइ छ । ‘अनुदान पाएको भए टहरा बनाएर बस्न हुन्थ्यो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘कहिले पाइने हो, टुँगो छैन । फारम भर्ने काम गरेकै एक साता भइसक्यो ।’ अनुदान रकम दिन आनकानी गर्ने भए बरु सरकारले नै टहरा बनाइ दिएको भए पनि जीवनयापन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ ।
भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान दिन सरकारले प्रक्रिया सरल बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, स्थानीय तहले विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया अपनाएर अप्ठ्यारो बनाइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ । लाभग्राही पहिचान गर्न र बैंक खाता खोल्न लगाएर राहत वितरणमा ढिलाइ गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
खाता नभएकालाई नगदै रकम दिने सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारले सबै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् । खाता खोल्न बैंक जानुपर्ने, कतिपयको नागरिकता नभएको, घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का चाहिनेलगायतका प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भेरी नगरपालिका–३ का भूकम्पपीडित हरिबहादुर बस्नेतले बताए । उनले जिल्ला बाहिर घर भएकालाई अनुदान नदिने गरी सरकारले बनाएको कार्यविधिले आफूहरू जस्ता पीडितलाई अन्याय भएको पनि बताए ।
भूकम्प गएको एक महिना बित्दा पनि क्षतिको पूर्ण विवरण आउन नसक्दा र लाभग्राही कायम गर्न नसक्दा पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारी ढिलासुस्ती र समन्वयको अभावमा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ । त्रिपालको चिसोले भूकम्पपीडितहरूको दिन प्रतिदिन ज्यान गइरहेको छ । चिसोले धेरैलाई थला पारेको छ । त्रिपालमा बसिरहेका सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई चिसोले सताउन थालेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख डा. प्रतीक्षा भारतीले बताइन् । ‘जोखिम समूहमा रहेका करिब हजार बढी मानिस बिरामी छन्,’ भारतीले भनिन्, ‘यतिबेला उनीहरूलाई रुघाखोकी, निमोनिया, ज्वरो, कोल्ड डायरियालगायतका समस्या देखिएका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा पनि बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ ।’ तत्काल त्रिपालबाट न्यानो घर(अस्थायी आवास) मा सार्न ढिलाइ गरे जोखिम अझै बढ्ने उनको भनाइ छ । त्यही भएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायले ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताइन् ।
शिवालय गाउँपालिकाले ३ हजार ३ सय ९ लाभग्राहीको पहिचान गरेको छ । अस्थायी आवास निर्माण अनुदानअन्तर्गत प्रथम किस्ता वापतको २५ हजारका दरले ८ करोड २७ लाख २५ हजार रकम उक्त गाउँपालिकाले लिइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म लाभग्राहीलाई बाँडेको छैन । छेडागाड र बारेकोट गाउँपालिकाले पनि लाभग्राहीलाई बाँड्ने भनेर सरकारी कोषबाट पैसा लिइसकेका छन् । छेडागाडले ३ हजार ६ सय ६४ घरधुरीका लागि ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ निकासा लिएको छ । त्यस्तै बारेकोटले ५ हजार ५ सय ८६ घरधुरीका लागि १३ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा लिएको छ ।
कुशेले ५ हजार २ सय ८७ घरघुरीका लागि १३ करोड २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको छ । धेरै क्षति भएको भेरी नगरपालिकाले ७ सय २६ लाभग्राही पहिचान गरी एक करोड ८२ लाख ५० हजार रकम निकासा लिएको छ । धेरै क्षति भएको अर्को नगरपालिका नलगाडले अहिलेसम्म रकम निकासा नै माग गरेको छैन । लाभग्राही कायम गर्न नै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । जुनीचाँदे गाउँपालिकाले पनि रकम निकासा लिन सकेको छैन । कार्यविधिअनुसार भेरी नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाले लाभग्राहीको सूची पेस गर्न सकेका छैनन् । भेरीले पनि ७ सय २६ लाभग्राही मात्र पहिचान गर्न सकेको छ ।
बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले रकम निकासा लिए पनि वडाहरूले लाभग्राहीको विवरण संकलनको काम सम्पन्न नगरेको बताए । अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० अनुसार स्व घोषणासहितको अनुसूची फारम १, २ र ३ भर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको गिरीले बताए । स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण मंसिरभित्र पीडित परिवारलाई अस्थायी आवासमा सार्ने सरकारी योजना सफल नहुने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले दिनहुँजसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ताकेता गरिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पालिकालाई ताकेता गरिरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले भने ‘किन ढिलाइ भइरहेको छ भनेर मैले पनि स्थानिय तहलाई प्रश्न सोधिरहेको छु । बारम्बार ताकेता गरिरहेको छु ।’
अनुदान लिनका लागि नागरिकतालगायतका कागजात चाहिने तर कतिपयका काजगात भत्किएका घरमा पुरिएका, मजदुरीका लागि भारत गएका कतिपयले नागरिकता नै नबनाएका आदि कारणले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन, नयाँ नागरिकता बनाउन समस्या भएको छ । नयाँ र नागरिकताको प्रतिलिपि लिन गाउँबाट सदरमुकाम खलंगा आउनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपयले अनुदान लिनकै लागि एउटै परिवारलाई पनि टुक्रा बनाएर धेरै परिवार देखाउन थालेका छन् । यी सबै कुराले गर्दा स्थानीय तहलाई अनुदानका लागि सिफारिसमा थप चुनौती देखिएको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताए । (आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट)
