काठमाडौँ — जलवायु सङ्कटसँग अनुकूलन हुने योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको वार्तामा सहमति हुन नसक्दा यो विषयलाई अर्काे वर्षसम्मका लागि सारिएको छ ।
दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा जलवायु अनुकूलनका लागि विश्वव्यापी लक्ष्य (ग्लोबल गोल अन एड्याप्टेसन) को लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने दिशामा गहन छलफल भई निर्णयमा पुग्ने अपेक्षा थियो। विशेषगरी अल्पविकसित, विकासोन्मुख, तटीय तथा साना राष्ट्रका अनुकूलन योजनालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कस्तो खाका तयार गर्न सकिन्छ, यो प्रयोजनका लागि कति जलवायु वित्त चाहिन्छ र यी योजना कार्यान्वयन गर्न कस्तो खाले क्षमता अभिवृद्धि चाहिन्छ भन्ने विषयमा निर्णय हुने अपेक्षा थियो।
यसैगरी जलवायुजन्य जोखिम रहेका राष्ट्रको उत्थानशीलता विकास गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणलगायत विषयमा अन्य कस्ताखाले सहयोग चाहिन्छ भन्ने विषयमा पनि यस पटकको बैठकले निर्णय लिने अपेक्षा थियो।
तर यो विषयमा सहमति हुन नसकेको र यसलाई अर्काे वर्षको जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने बैठकमा थप छलफल गर्ने निर्णय भएको वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।
यसअघि सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोषलाई दिइने सहयोगलाई दुगुना पार्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालले हालै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना सार्वजनिक–२०२१ बनाएको थियो र यी प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन गर्न सन् २०५० सम्मका लागि नेपालालाई ४७ अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने प्रक्षेपण गरेको थियो।
‘अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनको विषयमा विकसित राष्ट्र र विकासोन्मुख राष्ट्रबीच सहमति नहुँदा अर्काे वर्ष जुनमा जर्मनीको बोनमा आयोजना हुने अनुकूलन समिति सहायक निकाय (सबसिडरी बडी) को बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ वार्तामा नेपालको तर्फबाट सहभागी प्राक्टिकल एक्सनका जलवायु परिवर्तनविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले भने। विशेषगरी अमेरिका, युरोपियन युनियन, अस्ट्रेलिया र जापानले यो विषयलाई तत्काल अगाडि बढ्न नदिने लविङ गरेका थिए।
‘यो विषयमा चाहिने स्रोतसाधनको पर्याप्तता नभएको र पार्टीहरूबाट अत्यधिक माग भएकाले यस विषयमा अहिले नै सहमति जुट्न सकेन,’ डा. उप्रेतीले थपे। अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न हालसम्म ३१ राष्ट्रले आफ्नो अनुकूलन योजना तर्जुमा गरिसकेका छन् र चरणबद्ध रूपमा यो कार्यका लागि चाहिने वित्तीय आवश्यकता तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि चाहिने सहयोगको मार्गचित्र युएनएफसिसीसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन् । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
