काठमाडौँ —बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ज्यानकै बाजी राखेर आन्दोलनमा होमिने एक भद्र र जुझारु व्यक्तित्वका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो परिचय बनाउनुभएको छ । गत निर्वाचनमा सिन्धुलीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित उहाँ बागमती प्रदेशको मन्त्रीका हैसियतले समग्र शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहनुभएको छ ।
प्रस्तुत छ, प्रदेश संरचना, भइरहेका अभ्यास, अधिकार हस्तान्तरण, कानुनी जटिलता, जनताका माग, पार्टी एकीकरण र राज्यका प्राथमिकतालगायत समसामयिक विषयमा नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष एवं प्रदेशमन्त्री श्रेष्ठसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :
मुलुकमा गएको आठ वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भएको अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणाले देश दुई सय ४० वर्षपछि सङ्घात्मक प्रणालीमा प्रवेश गर्यो । यो हाम्रा लागि नितान्त नयाँ प्रणाली र संरचना भएको हुँदा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वभाविकरूपमा अनुभवको कमी थियो र छ भन्ने प्रतिविम्ब देखिन्छ । लामो समयको केन्द्रिकृत अभ्यासको ‘ह्याङ’ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र सबैतिर देखिन्छ । सँगसँगै हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीले एउटा दल विशेषको बहुमत आउँदैन । सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ । त्यसका लागि लागि गठबन्धन गर्नैपर्यो । गठबन्धन गरिँदा राजतन्त्र पुनःस्थापना र सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा बोकेका तथा राजतन्त्र अन्त्य गरी सङ्घीयता र गणतन्त्रको नेतृत्व गरेका दलहरू एकैठाउँमा रही सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभाव कति होला भनी सहज अनुमान गर्न सक्छाँै । यी विविध खाले जटिलताका बीच सङ्घीयतालाई संस्थागत र सुदृढ गर्न प्रदेशलाई बलियो र सक्षम बनाउनुको विकल्प छैन ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसबीचमा कानुन तर्जुमामा भएको उपलब्धि र समस्यालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
यसबीचमा सङ्घीयतासँग जोडिएका कतिपय कानुन बने, कतिपय बन्न बाँकी छन् । बनेका ऐन कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजान अहिले पनि विविध समस्या छन् । जस्तो प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन २०७६ सालमा बनेको हो नि ! त्यो ऐन आजसम्म कार्यान्वनमा नहुँदा प्रदेशको काम कारबाहीप्रति नै प्रदेशवासीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति नै प्रश्न उठ्यो । यी र यस्तै विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर लिखितरूपमै प्रहरी समायोजनका विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छौँ । उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटै ऐनअनुरुप समायोजन गर्छाैँ भनी प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विश्वास छ, यो काम छिट्टै हुनेछ । संविधानमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल र साझा अधिकारका विषयमा प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत बनेका प्रहरी समायोजन ऐनसहितका कानुन कार्यान्वयनमा गएनन् । सङ्घीय निजामती र शिक्षा ऐन त बनेकै छैन । यसले प्रदेश सरकारलाई समस्या भयो । जनतालाई ऐन बन्यो वा बनेन भनी चासो लिने कुरा भएन । केवल परिणाम चाहियो । संविधानले जनतालाई दिएका हकअधिकार छिटो कार्यान्वयनमा लैजान जटिलता परेको छ । सङ्घीय सरकारबाट ती कानुन निर्माणमा उदासिनता देखिएको हो कि भनी हामी ध्यानाकर्षण गर्न आएका हौँ ।
कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको अग्रसरता र उपलब्धि कस्तो छ त ?
प्रदेश सरकारले एकल सूचीमा रहेका विषयमा जोडिएका कानुन फटाफट बनाएको छ, जब साझा अधिकार सूचीको कुरा आउँछ, स्वभाविकरुपमा उसका सहयात्री र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ । प्रदेशले सङ्घ र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नुपर्यो । यो विषयमा हामीलाई समस्या भइरहेको छ । शान्ति सुरक्षा प्रदेशको जिम्मा भनेर सविधानमा लेखिएको छ । तर त्यो सङ्घीय सरकारले पनि हेर्छ । प्रहरी ऐनअनुसार सरकारले समयोजन नगरिदिँदा हामीलाई अप्ठेरो परेको छ । कि भर्ना गर्न हामीलाई अधिकार दिनुपर्यो । अहिले भइरहेकै नेपाल प्रहरीलाई समायोजन गरेर प्रदेश प्रहरी बनाउने हो । त्यतातिर नेपाल सरकारको ध्यान छिटो जाओस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
प्रदेश सरकारको विकास निर्माण र योजना छनोटमा राजनीतिक गन्ध र सौदाबाजी हुने गर्छ भन्ने आरोप छ नि ?
हामीले जुन विकासको ढाँचा प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच गहन र बृहत् छलफल तथा अन्तक्र्रिया आवश्यक छ । अहिले हामीले अवलम्बन गरेकोे विकासको ढाँचा पहुँचमा आधारित छ । त्यो भनेको आवश्यकताका आधारमा नभई जसको जति बढी पहुँच छ, त्यसले त्यति नै बढी बजेट लैजाने हो । मतदाता रिसाउलान् तथा भोलि चुनाव लड्नुछ भन्ने मानसिकताबाट योजना तर्जुमा हुँदै आएको छ । सांसद भनेको विधायक भएकाले अब विकासको भारी बोकाउन हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । उहाँहरूको राम्रो कानुन बनाउने जिम्मेवारी हो । बागमती सरकारले मातहतका १३ जिल्ला र एक सय १९ पालिकाबाट योजना सङ्कलन हुने योजना बैंक बनाएको छ । प्रदेश नीति योजना आयोगले तीमध्ये कुन आवश्यक हो वा होइन भनी पुष्टि गरेपछि छनोटमा परेका योजनामात्र अघि बढ्छ । जहाँ आवश्यकता छैन, त्यहाँ बजेट र योजना थुप्रने प्रवृत्ति अब दोहोरिन्न । त्यो भएन भने पनि जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् ।
विकास निर्माणमा प्रदेश सरकारले के विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ त ?
सडक, खानेपानी र बिजुली आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र हुन् । सडक पुर्याउने नाममा सरकारले नै विगत ३० वर्ष भत्काउने काम गरेको छ । पचासदेखि ८० को दशकसम्म हामी सबै र डोजर ड्राइभरलाई इन्जिनियर बनाएर भत्काउनेबाहेक गाउँ–गाउँमा बनाउने काम त्यति गरेनौँ । भत्काउने चरण सकिएकाले प्राथमिकीकरण गर्दै बनेकालाई सडकको स्तरोन्नति र ट्रयाक खोलिएकालाई ग्राभेलिङ गर्दै जानुपर्छ । विकाससम्बन्धी समग्र अवधारणामा नै वृहत्तर छलफल गर्नुपर्छ ।
प्रदेश संरचनाको औचित्य, भ्रष्टाचार वृद्धि र खर्चलाई पनि सँगै जोडिएको पाटोलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा रोग एकातिर छ, औषधि अर्काेतर्फ गरिरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो मुहान भनेकै हामीले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली हो । यो प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक बनाउन सके भ्रष्टाचार ९० प्रतिशत कमी हुन्छ । अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलगायतका संरचनालाई कति स्वायत्त र प्रभावकारी बनाइएको छ ? हामीलाई राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्मको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न आयोग चाहिएकामा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई कुनै न कुनै रुपले अख्तियारको नेतृत्वमा पठाउने गरेका छौँ । अहिलेको संरचना ठिक छैन । यस्ता संरचनालाई समयानुकूल रुपान्तरण र परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्काेतर्फ मान्छेमा स्वभाव लोभी, भ्रष्टाचारी र आपराधिक हुने भएकाले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा भ्रष्टाचारका अभियान नारामा मात्र सीमित हुन्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अचुक उपायजस्तो विश्लेषण भयो, तर सँगसँगै यसले परिवारवाद र विकृति बढ्यो हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको पक्षलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
मैले भन्न खोजेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अहिलेको जस्तो नभई अर्कै हो । अहिलेको अभ्यास कुनै न कुनै रूपमा नेतालाई प्रभावमा राख्ने खालको छ । यो ठिक र पूर्ण छैन । हामीले भनेको समाज जस्तो छ, राज्यलाई त्यस्तै बनाउने हो । नेपाली समाज इन्द्रेणी रङको छ । त्यसका लागि समाजलाई समान अधिकार, समान अवसर, समान पहुँच र समान प्रतिनिधित्व गराउने खालको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । जनसङ्ख्याका आधारमा पहिला महिलाको कोटा सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसभित्र महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । त्यसमा प्रत्यक्षको विशेषता पनि आयो । सबै जातजातिलाई क्लष्टर र जनसङ्ख्याको आधारमा सिटको बाँडफाँट गरिनुपर्छ । राज्यमा समान प्रतिनिधित्व र प्रतिस्पर्धासँगै अघि बढाउन सकिने निर्वाचन प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रदेश सरचना खर्चिलो छ, मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने कोणबाट उठेको प्रश्न, आत्मनिर्भर र अधिकार हस्तान्तरणका विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रदेश सरचना धेरै महँगो र खर्चिलो भयो भन्ने कुरा देशको इतिहास नबुझेकाले भनेका हुन् । हिजो राणाकाल, पञ्चायत र प्रजातन्त्रमा त्यस्ता संरचना थिएन र ? राणाकालमा गौंडा र गोश्वारा थिए भने पञ्चायतमा पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला तथा त्यहीअनुरुपको गाउँ पञ्चायत थियो । मुुलुकमा गणतन्त्र आएपछि गाविसलाई वडा बनाइएको छ । अहिले सात प्रदेशमात्रै छ । हिजोका अञ्चलाधीशको अहिलेका मुख्यमन्त्रीभन्दा धेरै खर्च गरेर बस्थे । त्यसलाई हामीले बिर्सिएका छौँ । अहिले जिल्ला, गाविस र अञ्चल संरचना हटाएर सात प्रदेश र सात सय ५३ पालिकामा सीमित तुल्याइँदा खर्च बढ्यो कि घट्यो ?
हिजो सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका नेताले आज गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्छ भने त्यो राजनीतिक बेइमानी हो । उसले स्वार्थको रोटी कुनै ढङ्गले सेक्न खोजेको अर्थ लाग्छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम कारबाहीमा समस्या उब्जेको छ । राजस्वको बाँडफाँटमा पनि न्याय भइरहेको छैन । बजेट विनियोजन र आर्थिक उन्नयनमा पनि समस्या खडा गरेको छ । वित्तीय सङ्घीयता उल्टो छ । उठेको राजस्वको ७० प्रतिशत केन्द्रले राख्छ, बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्छ । संसारभरको अभ्यास भनेको सेना, परराष्ट्र र मुद्रा मात्रै केन्द्रीय सरकारले हेर्ने हो र बाँकी काम समन्वय गर्ने हो, शासन गर्ने होइन । शासन त प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छ नि ! यहाँ उल्टो भयो, शासन सङ्घले गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गर्नेजस्तो भयो । हामी पुल होइन, सरकार हो । यो भएमा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सम्बन्ध विस्तार हुन्छ । सङ्घले खटाउञ्जेल स्थानीय तहले प्रदेशलाई टेर्दैन । प्रदेशमा जाने सचिव पनि आफैँले नियुक्ति र कार्य जिम्मेवारी दिन पाउनुपर्छ ।
देशको प्राथमिकता र जनतामा देखिएको निराशाको पाटोलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
राष्ट्रिय पुँजी निर्माणतर्फ अब सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि गणतन्त्रको जगमा टेकेर तीव्र आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपान्तरणको ऐतिहासिक अभिभार पूरा गर्न अघि बढ्नुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक सोच भएका गठबन्धन सबैलाई मिलाएर जान सजिलो छैन, असजिलोका बीचबाट पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधार र पुँजीको विकास सकिन्छ । चुनौती भयो भनेर छुट पाइन्न । राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वसँगै अब सम्पूर्ण विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्न सकिएन भने व्यवस्था, प्रणाली र उपलब्धिप्रति जनताले प्रश्न उठाउने र विरोध गर्दै जाने स्थिति बन्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर जानुपर्छ । विज्ञान, प्रविधि र सूचनाका क्षेत्रमा अभूतपूर्व क्रान्ति भएको छ । यसले संसारमा कुनै सिमाना राखेको छैन । यो क्रान्तसँगै मानिसलाई असन्तुष्टि र नकारात्मक चेत बढाउन सहयोग गरिरहेको छ । युवा पुस्तालाई श्रमप्रतिको सम्मान प्रदान गर्न सकिएन ।
प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र दलप्रतिको जनविश्वासबारे यहाँको धारणा के छ ?
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारभर अभ्यास गरिएका राज्य व्यवस्थामध्ये राम्रो भनिएको छ । कुनै पनि राज्यव्यवस्था शतप्रतिशत राम्रो वा नराम्रो भन्ने हुन्न । यहाँ सबैले प्रतिस्पर्धा, मतदान र उम्मेदवार बन्न पाउँछन् । वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँगै मानवअधिकार सुनिश्चित छ । लोकतन्त्रमा गलत मानिस पनि एकपटक छनोट हुनसक्छ, लोकतन्त्रले नै अर्काेपटक उसलाई बिदाइ गर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै यही हो । प्रदेश सरकार निर्माणमा देखिएको अस्थिरता भनेको केन्द्रको हस्तक्षेप हो । हामी सङ्घीय प्रणालीमा छाँै, प्रदेश स्वतन्त्र होइन् तर स्वायत्त हुन् । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्छ । दलको अध्यक्षले केन्द्रमा बसेर पालिका अध्यक्षको टिकट यहीँबाटै निर्धारण गर्छ । त्यो ठिक होइन, केन्द्रले समग्र नीतिमात्रै बनाउने हो नि । कोशी प्रदेशको समस्या ठूलो थिएन, उनीहरुलाई नै अधिकार दिएको भए आफ्नै बलबुता, अनुभव र क्षमताले समाधान गर्थे । केन्द्रले तानातान गर्दा जताततै जुइना खुस्कियो ।
पछिल्लो समय पार्टी एकीकरणको अभ्यास अघि बढेको विषय सार्वजनिक भएको थियो, त्यसको प्रगति कहाँ पुग्यो नि ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र) देशमा रहेका राजनीतिक पार्टीमा सिद्धान्त, मुद्दा र विचारका हिसाबले सबैभन्दा नजिक रहेकाले हामी अलग–अलग बसेर भन्दा एकै ठाउँमा मिलेर एकताबद्ध भएर जाऔँ भन्ने हाम्रो सोच हो । माओवादीहरू एक ठाउँमा आएर मात्रै पनि पुग्दैन । पार्टीको विचार मिल्नेसँग एकता गरेर जाने, विचार र राजनीति केही मिलेको छ, तर पूरा मिलेको छैन भने मिलेका जति एउटा ठाउँमा बस्न मोर्चा बनाएर जानुपर्छ । त्यसका लागि बैठकले पार्टी एकता÷धु्रवीकरण गर्न पार्टी अध्यक्षको संयोजकत्वमा संयोजन समिति बनाएका छौँ । यसले एकताको लागि केन्द्रसँग वार्ता र छलफल अघि बढाउँछ । सँगसँगै ध्रुवीकरण गर्न अरु समाजवादी शक्ति छलफल चलाउँदै अघि बढ्छ ।
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै युवालाई देशमै भविष्य देखाउन तपाईँहरूजस्ता नेताको केही योजना छ कि ?
एउटा व्यक्ति विशेषको हिम्मत र पहलमा सिङ्गापुर, मलेसियालगायत दुईदेखि तीन दशकभित्र विकासको शिखरमा पुगेका देश थुप्रै छन् । नेपालमा पनि जुन प्राकृतिक स्रोत र साधन छन्, राजनीति स्थियित्वसँगै यी कुरालाई अघि बढाउन सक्दा निराश हुने र छटपटाउनुपर्ने अवस्था होइन । देश बन्दैन भनेर विदेशिनपर्ने अवस्था छैन र होइन पनि । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीसहितको संरचनामा थप काम गर्नुपर्छ । देशले दूरदर्शी नेताको खोजी गरिरहेको छ, त्यो घटनाक्रमसँगै आउने विषय हो । वैचारिक र राजनीतिक तथा कार्यक्रमका हिसाबले पनि स्पष्टतासहितको प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्दा समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ । म त्यो देख्छु ।
नारायण न्यौपाने, उपप्रमुख समाचारदाता रासस
