फाइल तस्वीर
काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी र असुलीसम्बन्धमा नयाँ नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले आज बुधवार एक निर्देशन जारी गर्दै अबदेखि कर्जा लगानीकर्ता ऋृणीको धितो हुँदासम्म कालो सूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नु पूर्व ऋृणीले सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ’ भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा ‘सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानत दातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ’ भनि उल्लेख गरेको छ । । सबै प्रक्रिया पु¥याएर केन्द्रीय बैंकको समेत निर्देशनमा कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन् ।
तर कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि भने खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा नपु¥याउने राष्ट्र बैँकले जनाएको छ ।
यसैगरी पहिले नै कालो सूचिमा परेको कुनै कम्पनी वा फर्मसँग अर्को कुनै कालो सूचीमा समावेश नभएको फर्म कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा रहेमा त्यस्तो कम्पनीको खाता सञ्चालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले प्रष्टपारेको छ ।
