फाइल तस्वीर : रुग्ण बन्दै गएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग ।


मकवानपुर — हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगको छ । सरकारी हस्तक्षेप र अकर्मण्याताको कारण उक्त उद्योग निरन्तर धरासायी हुँदै जाँदा थेग्नै नसक्ने गरी घाटामा पुगेपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोगमा स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट परिचित थियो । वि.सं. २०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको उक्त उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको बजारमा उच्च माग रहेको थियो । सरकारको अकर्मण्यता, असहयोग र व्यवस्थापनको गैह्रजिम्मेवारीपनका कारण उक्त उद्योग केही वर्षदेखि बन्द हुने र खुल्ने गरेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता बढ्दो र खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार, कच्चा पदार्थको अभाव, मेसिनरीहरु जीर्ण बन्दै जानु, सरकारको नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ढिला सुस्ती र अनावश्यक हस्तक्षेपलगायत विभिन्न कारणले निरन्तर समस्या भेल्दै आएको छ । उक्त उद्योगको घाटा नै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको व्यवस्थापनको भनाइ छ ।

उद्योग विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर घाटामा सञ्चालन छ । गत आर्थिक वर्षसम्म ९० करोड रुपैयाँ घाटामा सञ्चालन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने उद्योग रुग्न बन्दै जाँदा पछिल्लो समय थप १० करोड रुपैयाँभन्दा बढि घाटा थपिएको अनुमान व्यवस्थापनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको उक्त उद्योगले पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि निरन्तर घाटा व्यहोर्दै आएको र आ.व. २०७९/०८० मा आइपुग्दा ९० करोड रुपैयाँभन्दा घाटामा रहेको उद्योगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दैनिक ७ सय ५० टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा अहिले मुस्किलले आधा मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । बढ्दो महङ्गी, प्रशासनिक खर्चमा बृद्धि, उद्योगको दायित्व बढ्दै जाँदा उद्योग थेग्नै नसक्ने गरी घाटामा पुगको छ । उत्पादन लागत प्रतिबोरा ७ सय हुँदा सिमेन्टको बिक्रीबाट ६ सय १० रुपैयाँ मात्र उद्योगले प्राप्त गर्ने गरेको व्यवस्थापनको भनाइ छ ।

रुग्ण बन्दै गएको उक्त उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था भैसकेको छ । अब उद्योगलाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि नयाँ उपकरण जोड्नु पर्ने देखिएको छ । उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्न मात्रै उद्योगले सरकारसँग एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । अब उक्त उद्योग सरकारको वित्तीय सहयोगविना तङ्ग्रीन सक्ने अवस्था छैन ।