काठमाडौँ — विश्व जलवायु सम्मेलनमा पुरानै मुद्दा उठाउने तयारी सरकारको छ । दुबईमा हुने यस वर्षको कोपमा नेपाल सरकारले विगतको झैं जलवायु वित्त, हानिनोक्सानी, अनुकूलन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, ग्लोबल स्टक टेक, पारदर्शिता, बालबालिका, युवा र लैंगिक मुद्दा अघि सारेको छ । तर, फरक के छ भने यसपल्ट आफ्ना मुद्दालाई स्थापित गर्ने र सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने दाबी सरकारले गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि यसपल्ट पहिलाका जस्तै मुद्दाहरू उठाउने बताएका छन्। राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफ्ना मुद्दालाई १ सय ६० भन्दा बढी देशका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखका अगाडि सशक्त ढंगले राख्ने तयारी भएको बताएका छन्।
इजिप्टमा गतवर्ष भएको कोप–२७ मा पनि नेपालले हानिनोक्सानी, अनुकूलन, जलवायु वित्त, पर्वतीय मुद्दा, न्यूनीकरण लगायतका विषय प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो। गरिब देशहरूले जलवायुका कारण भोग्ने समस्याको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान नेपालको थियो। यो माग सम्बोधन गर्न नयाँ कोषको स्थापना पनि भएको थियो। उक्त कोषमार्फत प्रत्येक वर्ष ५ सय अर्ब डलर वित्त प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता धनी देशहरूको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी पर्वतीय क्षेत्र प्रभावित भएकाले नेपालको सुझावलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको थियो। यस वर्षमा पनि माहोल उस्तै रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताइसकेका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसको भ्रमणका क्रममा पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव संसारले देखिसकेको प्रचण्डको भनाइ छ । महासचिव गुटेरेसले विश्वव्यापी जलवायु संकटले नेपाललाई कडा प्रहार गरेको भिडियो सन्देश खुम्बु र अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट प्रवाह गरेका थिए ।
कसरी तय हुन्छन् विश्व जलवायु सम्मेलनका एजेन्डा ?
कोपमा कस्ता विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने र छलफलमा ल्याउने भन्ने विषयमा पहिले नै निर्णय हुने गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अतिकम विकसित राष्ट्रका अध्यक्षका सल्लाहकार मञ्जित ढकाल बताउँछन्। ‘कुन वर्ष के छलफल गर्ने ? भन्ने विषय पहिला नै तय हुन्छ। अधिकांश एजेन्डा पहिला नै तय भएका हुन्छन्,’ ढकालले भने, ‘त्यसभित्र हाम्रा कुरा कसरी प्रवेश गराउने भन्नेमा मिहिनेत चाहिन्छ। त्यस्ता मुद्दालाई कोपको आधिकारिक मानिन्छ।’
ढकालका अनुसार यसपटकको कोपमा प्रमुख पाँच एजेन्डामाथि छलफल हुनेछ भने ग्लोबल स्टेक टक अर्थात् पेरिस सहमति, २०१५ को मूल्यांकन हुनेछ। पेरिस एग्रिमेन्ट जलवायु अनुकूलन, कार्बन न्यूनीकरण र जलवायु वित्त प्रवाह गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो। यस वर्षदेखि सुरु हुने अर्को संस्करणको ग्लोबल स्टेक टक प्रत्येक पाँच वर्षमा दोहोरिने छ। पेरिस सहमति कार्यान्वयनको मूल्यांकनका साथै आगामी बाटो कस्तो हुनेछ ? जलवायु वित्त प्रवाह भए÷नभएको विषयदेखि कहाँ कस्तो खाडल छ ? त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। नेपाल भने सजिलो तरिकाले क्षतिपूर्ति माग्छौं भन्ने विषयमा मात्रै लागेको छ।
२४ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघ ट्रान्जिसनल कमिटीमार्फत हानिनोक्सानी कोष कस्तो हुन्छ ? र, कसरी परिचालित हुन्छ ? भन्ने विषयमा मस्यौदा तयार भइसकेको छ। त्यसैले ती कोषबाट कसरी लाभान्वित हुने भन्ने विषयमा सरकारले काम गर्नुपर्ने ढकाल बताउँछन्।धनी देशहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुरूप जलवायु वित्त प्रवाह नभएको जानकारको दाबी छ। ग्लोबल स्टकमा जलवायु फाइनान्सिङको विषयमा चर्चा हुनेछ।
नेपालले भने आफूले पाउनुपर्ने पैसा नपाएको जानकारको भनाइ छ। कोप सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आएका एक अभियन्ता पेरिस सहमति २०१५ मा नेपालले क्षतिको कुरा नउठाउने भन्ने विषयमा सहमति जनाएको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्दा नेपाल अत्यधिक सशक्त भएर पुराना सहमतिलाई तोडेर कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले दस्तावेज अध्ययन नगरेको ठहर्छ।’
जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल आफैंले गर्न सक्ने कामसमेत अगाडि बढाएको छैन। पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन सकेको छैन भने पेट्रोलियम करबाट उठेको अर्बौं रुपैयाँ सदुपयोग हुन सकेको छैन। जलवायु वार्ताले निरन्तरता नपाउँदा र कर्मचारी हेरफेर चाँडो भइरहँदा नेपालको प्रणाली कोप जाने बेलामा मात्रै तात्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।
कुन वर्ष के छलफल गर्ने ? भन्ने विषय पहिला नै तय हुन्छन्। नेपाल भने सजिलो तरिकाले क्षतिपूर्ति माग्छौं भन्ने विषयमा मात्रै लागेको छ।
मञ्जित ढकाल, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अतिकम विकसित राष्ट्रका अध्यक्षका सल्लाहकार
जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री लगायत सबैले नेपालको अधिकार भएकाले सहयोग माग्नुपर्ने कुरा गरे पनि नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू भएका छैनन्।
डा. रिजनभक्त कायस्थ, काठमाडौं विश्वविद्यालय, जलवायु जोखिम अनुसन्धान केन्द्रका हिमनदी तथा क्रायोस्फियर विज्ञ
सधैं पर्वतीय मुद्दा प्राथमिकतामा परेको छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी, महिला, जनजाति, बालबालिका तथा स्थानीय जोखिममा परेको विषयलाई विश्वव्यापी मञ्चमा स्थापित गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
भारती पाठक, पूर्वअध्यक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघप्रधानमन्त्री स्वयम् भाषणमा जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दै अर्कोतर्फ औंला देखाउने र नेपाल आफ्नो भूमिका नै नरहेको जस्तो देखाउने गरेका छन्। भनेको अरुलाई भन्ने र गाली गर्ने मात्र र नेपालको भूमिका केही छैन भने जस्तो भयो।
तयारी खै ?
काठमाडौं विश्वविद्यालय जलवायु जोखिम अनुसन्धान केन्द्रका हिमनदी तथा क्रायोस्फियर विज्ञ डा. रिजनभक्त कायस्थ भन्छन्, ‘जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले नेपालको अधिकार भएकाले सहयोग माग्नुपर्ने कुरा गरे पनि नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू भएका छैनन्।’ जलवायुका नाममा आएका आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट के गर्नुपर्छ, त्यस विषयलाई जोड दिएर कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने कायस्थको भनाइ छ।
नेपालमा २१, चीनमा २५ र भारतमा एउटासहित ४७ वटा हिमताल अति जोखिम रहेको विवरण पनि अद्यावधिक नभएको उदाहरण दिँदै कायस्थले दुई–तीन वर्षदेखि एउटा ‘हिमनदी र जलवायुसम्बन्धी अति विशिष्ट अध्ययन केन्द्र’ स्थापनाका लागि आवाज उठाएको तर सुनुवाइ नभएको बताए। तथ्यांकको अभाव रहेकामा जोड दिँदै उनले अहिले तथ्यांकका लागि समस्या रहेको बताए।
‘पहिला हिउँ पर्ने ठाउँमा अहिले पानी पर्न थालेको छ। त्यसले विपत्ति ल्याउँछ। कागबेनीमा भएको घटना त्यसैको परिणाम हो,’ कायस्थले भने, ‘त्यहाँ पहिला पानी पर्दैनथ्यो, अहिले पानी पर्न थाल्यो तर कति पानी प¥यो हामीलाई थाहा छैन। त्यस्ता क्षेत्रमा मौसमी केन्द्रहरू स्थापना हुुनुपर्छ।’
सन् २०११ मा भएको एउटा अध्ययनअनुसार च्छोरोल्पा, इम्ला, ठुलाकी जस्ता हिमताल बिस्फोट भए सय किलोमिटर तलसम्म असर पु¥याउन
सक्ने अनुमान छ। ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने इसिमोडको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।त्यसैले पनि यस्ता महत्वपूर्ण मञ्चमा हिमालको मुद्दालाई महत्वका साथ उठाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) का पूर्वअध्यक्ष भारती पाठकले जलवायु एजेन्डाको कुरा गर्दा प्रायः उस्तै देखिने बताइन्। यस्ता एजेन्डामा स्थानीय समुदायका आवाज समावेश नभएकोमा उनको गुनासो।
‘सधैं पर्वतीय मुद्दा प्राथमिकतामा परेको छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी, महिला, जनजाति, बालबालिका तथा स्थानीय जोखिममा परेको विषयमा विश्वव्यापी मञ्चमा एउटा पोजिसन स्थापित गर्नुपर्ने बेला भएको छ,’ उनको सुझाव छ। जलवायु संकट समाधानका लागि समस्यासँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहकार्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुने भन्दै उनले नेपालले जलवायुको कुरा अधिकारसँग जोडेर आर्थिक सहयोग माग्ने विषय जायज रहेको बताइन्।
लगििकोप–२८ सम्मेलनको आयोजनास्थल दुबई एक्स्पो सिटी। जहाँ गत वर्ष दुबई एक्स्पो भएको थियो। कार्यक्रम स्थललाई ग्रीनजोन र ब्लूजोन गरी दुई भागमा बाँडिएको छ। तस्बिर ः मेघराज सापकोटा
नेपालले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरेको छ। कार्बन उत्सर्जनमा विकसित देशहरूको भूमिका फरक भने छ। अनुकूलनको विषयमा भूमिका खेल्न महिला, बालबालिका, जनजाति, आदिवासी, दलित स्थानीय समुदाय बढी प्रभावित छन्। नेपालको थोरै योगदान भए पनि अनुकूलनका लक्ष्य निर्धारण गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा काम गर्नेलगायत क्षति कति भयो त्यसका लागि छुट्टै कोषहरू खडा गर्ने विषयलाई नेपालको तर्फबाट अडान राख्नुपर्ने पाठकको सुझाव छ। कार्यान्वयनको कुरा गर्दा विश्वव्यापी तहमा एउटा कुरा भए पनि राष्ट्रिय नीतिहरू स्पष्ट नहुँदा कोष भित्र्याउने विषय जटिल भएको उनले बताइन्।
‘जलवायुको नाममा जति स्रोत आउँछ, सरकारको च्यानलमा प्रत्यक्ष आउँछ। अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गर्दा त्यो सबैले देख्ने बन्न सकेको छैन,’ पाठकले थपिन्, ‘अपांगता भएका, आदिवासी, महिला सबैको नाममा आएको पैसा माथि नै हराउँछ।’ आएको स्रोत सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारी नीतिका कारण लक्षित वर्गमा नपुगेको दाबी गरिन्। ‘समुदायले वन जोगाइदिनुपर्ने तर उनीहरूले काम गर्न ऋण लिनुपर्ने। कोपजस्ता विषयको तयारी स्थानीय तहसम्म पुगेको छैन,’ उनले भनिन्।
कोपमा सहभागी हुँदा पनि सरकारी र नागरिक समाजको समूह आआफ्नै तरिकाले बसेका हुन्छन्। तर, अन्य देशमा सहकार्य गर्ने, एकअर्काको कुरा सुन्ने चलन रहेको भन्दै पाठक भन्छिन्, ‘राष्ट्रिय तहमा नीति बनाउँदा पनि को जाने ? फर्केर आएपछि के भयो ? भन्ने सन्देशसमेत स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्छ। तर, समीक्षा हुँदैन, जानकारी दिइँदैन ।’ (आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट)
