काठमाडौँ — नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गको लागत थप चार अर्ब रूपैयाँ बढ्ने भएको छ । सुरुङ मार्ग खन्ने क्रममा कमजोर चट्टान भेटिएको र निर्माण अवधि पनि लम्बिएकाले ‘प्राइज स्केलेसन’ का आधारमा लागत झन्डै चार अर्ब बढ्ने देखिएको हो।
सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका आयोजना प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले आयोजनाको लागत ४ अर्ब रूपैयाँ बढ्ने बताए । ‘सुरुङ मार्ग १३ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ लागतमा बनाउन थालिएको हो। तर सुरुङ खन्ने क्रममा फेला परेको विषम भौगर्भिक अवस्था र निर्माण अवधि बढेसँगै लागत बढ्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीको भाउ, उपकरणलगायतमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएकाले पनि लागत बढ्ने भएको हो।’
कमजोर चट्टान पाइएको स्थानमा सुरुङ खन्दा टेवा दिनुपर्ने र थप संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ । सामान्य अवस्थामा कमजोर चट्टान फुटाउन सजिलो हुन्छ तर सुरुङ मार्ग निर्माण बलियो चट्टानमा सहज हुन्छ। यो आयोजनामा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले ऋणस्वरूप दिन साढे १६ अर्ब र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब गरी साढे २२ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। जाइकाले दिने साढे १६ अर्ब ऋणमध्ये १३ अर्ब ३३ करोड सुरुङ मार्ग निर्माण र साढे तीन अर्ब परामर्शदाता कम्पनीका लागि तोकिएको छ। नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब मुआब्जामा खर्च हुने छ ।
सुरु ठेक्का सम्झौताअनुसार आयोजना ३० महिनाभित्रै अर्थात् सन् २०२३ अप्रिल २६ भित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। पहिलो चरणमा आयोजनाको म्याद ८६ दिन मात्रै थपियो । थपिएकोे समयभित्र निर्माण सम्पन्न नभएपछि फेरि २०२४ अप्रिल २५ सम्म म्याद बढाइएको छ । तर पछिल्लो समयसीमाभित्र पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुने देखिन्छ । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले आयोजना सुरुवाती चरणकै लागतअनुसार नै निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फाइल पठाएको बताए ।
‘हामीले पुरानै ठेक्का भएकाले पुरानै नियम लागु हुनुपर्ने भन्दै आइरहेको छौं,’ उनले भने, ‘यो कुरा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगिसकेको छ । अर्थले आवश्यक कदम चाल्नेमा विश्वास गरेका छौं।’
यो आयोजनाका लागि जाइकाबाट ४० वर्षका लागि ऋण लिइएको हो। नेपालले आयोजनाको साँवा २० वर्षपछि तिर्नुपर्ने हुन्छ। ऋणको ब्याजदर ०।०१ प्रतिशत छ । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले सुरुङ मार्गान भेन्टिलेटर, लाइटिङलगाया अन्य धेरै खालका उपकरण जडान गर्न बाँकी रहेको बताए। ‘सुरुङ मार्गको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षपछि सवारीसाधन आवातजावत गर्न सक्ने छन्।’ आयोजनाका अनुसार २०÷२५ प्रतिशत बजेटको अंश सुरुङमा विभिन्न प्रकारका उपकरण र प्रविधि जडानका लागि छुट्याइएकाले पनि समग्रमा भौतिक प्रगति केही कमी देखिएको हो। (आजको नागरिक दैनिकबाट)
