काठमाडौँ — देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कुचेष्ठा भैरहेको छ । विद्यमान राज्य व्यवस्थाविरुद्ध यतिबेला पुनरुत्थान र यथास्थितिवादी शक्तिहरुले धावा बोल्दै सलबलाउन थालेको देखिन्छ । सरकार र व्यवस्थाको विरोधी आवाजहरु उठ्नु भनेको एक अर्थमा सरकार र गणतन्त्रका हिमायती दलहरुलाई सुध्रिने स्वर्ण अवसर पनि हो ।
देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र ल्याउन सहकार्य गर्ने दलहरुबीचको स्वार्थगत वैमनष्यता र राजनीतिक असहिष्णुताले वर्तमान राज्यव्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
गणतन्त्र प्राप्तिका खातिर आम नागरिकले जे जुन किसिमले आन्दोलनमा होमिएका थिए, पक्कै पनि सुन्दर, शान्त र आर्थिक समृद्धिको नयाँ नेपालको परिकल्पना गरेका थिए । मूलधारमा रहेका आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरुले पनि यही कुरालाई आत्मसात् गरेर नै दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२/०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको ‘फ्युजन’ को बलबाट नेपालमा राज्य व्यवस्था परिवर्तन सम्भव भएको हो । जनताको साथ र सहयोग अनि दलहरुको भरोसा नहुँदो हो त सायदै आन्दोलन सफल हुने थिएन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुने पनि थिएन ।
आन्दोलन सफल भयो । गणतन्त्र आयो । देशले काँचुली फेर्छ अब भन्ने आम नागरिकमा एक खालको आशा पलायो । तर त्यो आशा पानीको फोका जस्तै प्याट्ट पुट्न पुग्यो । जनचाहनालाई आत्मसाथ गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलहरुले जनतालाई हिजोकै सामन्तवादको शैलीबाटै रैति देख्दा आज देशमा अस्थिरता मडारिएको छ । शिशु गणतन्त्रलाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने नाममा राजनीतिक दलहरु दलीय स्वार्थ र सत्ताकेन्द्रीत बन्न पुगेका छन् । आफुलाई सधैं शक्तिको केन्द्रविन्दुमा राख्ने, सत्तालाई अकुत सम्पत्ति आर्जनको थलोको रुपमा विकास गरी देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा विकास भयो ।
भ्रष्टाचार मुक्त समाज, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका नारा राजनीतिक दलका कमाउने एजेण्डा बने । सत्तामा पुग्न संविधानलाई नै कमजोर बनाइयो । आर्थिक प्रलोभन र सत्ताका लागि देशको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर पार्ने गरी विदेशी शक्तिकेन्द्रको हितमा कामहरु भए गरिए । यसैको परिणाम हो अहिलेको राज्य व्यवस्था र सरकारप्रतिको आक्रोश, असन्तुष्टि र सङ्कट ।
जनताका यी नै असन्तुष्टिमा यतिबेला सल्बलाएका हुन् पुनरुत्थान र यथास्थितिवादीहरु । उनीहरुले सूचना प्रविधिको प्रचुर प्रयोग गर्दै समाजलाई विग्भ्रमित पार्ने काम गरिरहेका छन् । आज सामाजिक सञ्जाल सरकार र राज्य व्यवस्थाविरुद्ध खनिएका छन् । रङ्गिएका छन् । मर्यादाको कुनै सीमा छ्रैन । समाज विखण्डित भैसकेको छ, परिवारमा विखण्डनको विजारोपण भएको छ । चरम असन्तुष्टिहरु यही यी नै सामाजिक सञ्जालहरुमा पोखिएका छन् । लाग्छ, अब संविधान र गणतन्त्रको आयुमा धमिरा लागिसकेको छ ।
मुलभूत रुपमा गणतन्त्रका सहयात्री दलहरुले एक ढिक्का भएका देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि साझा एजेण्डा तय गरेर कार्यान्वयन नगर्नु नै वस्तुवादी यथार्थ हो ।
हिजोका राजावादी, पुनरुत्थान र यथास्थितिवादीहरुले यी नै एजेण्डालाई आज उठाएका छन्, संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार भयो, सुशासन भएन, देश सकिने भयो । देशको अस्थित्व नै सङ्कटमा परिसक्यो भन्दै ‘राजा आउ देश बचाउ’ को नारा घन्काउन थालेका छन् । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा लुटेर खाइरहेको झझल्को देखिरहेका छन् उनीहरुले । शक्ति क्षयीकरण भएको अशैय पीडा बोध गरिरहेका छन् । अहिले बाहिर सहतमा देखिएका दुर्गा प्रसाईं, ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही जस्ता हुल्लरवाजहरुले समाजमा डँडेलो लगाउने जिम्मेवारी पाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल सरकार र राज्य व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने, समाजलाई भ्रमित पार्ने उनीहरुको थलो बनेको छ । सङ्गठित रुपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरुको जमात खडा गरेका छन् ।
हिजो राजतन्त्र हुँदा के देशमा वाक स्वतन्त्रता थियो ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थियो त ? के जसलाई जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने हिड्ने छुट थियो ? दलित, आदिवादी जनजाति, गरिव विपन्न समूदायले आफ्नो हक अधिकार पाएका थिए त ? पक्कै थिएनन् । यो सङ्क्रमणकालिन अवस्थामा सरकार र गणतन्त्रविरुद्धको आवाजहरु आउनु अस्वभाविक होइन ।
अब सरकार र गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरु सम्वेदनशील हुनुपर्ने अवस्था भने पक्कै आएको छ । जनतामा एक खालको विद्रोह जागेको छ । त्यो विद्रोहको नेतृत्व यथास्थिति र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुले गर्ने खतरा देखिएको छ ।
सरकार र गणतन्त्रविरोधी अभियानलाई उक्साउन पुनरुत्थानवादीको मात्र नभै बाह्य शक्ति केन्द्रको पनि धेरथोर हात रहेको छ । नेपाललाई सधैं अस्थिर बनाउने र नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरु आफ्नो कब्जामा पार्ने हिजोको जुन रणनीति थियो, आज पनि त्यही छ बाह्य शक्ति केन्द्रको । एउटा शक्तिलाई उपभोग गर्यो त्यसबाट लिन सकिने जति लियो । अनि त्यसलाई फाल्यो अर्कोे पात्र खडा गर्यो आन्दोलन चर्कायो आफ्नो स्वार्थानुकुलको प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्यो खेल खतम । नेपाली राजनीतिले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म भोग्दै आएको यो कटु यथार्थ हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनको माग र अराजक गतिविधि प्रति संवेदनशिल हुँदै १२ बुँदे सहमतिका पक्षधर दल र गणतन्त्र पक्षधरहरुको बैठक नै आह्वान गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत बिहिबार अर्थात् कार्तिक १६ गतेको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था, सङ्घीयता र शान्तिमाथि संविधानको विरुद्धमा चलखेल हुन थालेको विषय दलहरूको बैठकमा विषय प्रवेश गराउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ‘सङ्घीयता, संविधान, गणतन्त्रविरुद्ध चलखेल हुनथाल्यो, खेतीपाती हुन थाल्यो चुनौती सिर्जना हुनथाल्यो राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुप¥यो । देश गम्भीर सङ्कटमा छ । ’ भन्नुभएको थियो । गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा भइदिए त्यस्ता अराजक शक्तिहरूलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुभएको थियो । देशकै कार्यकारी प्रमुखले यसरी राजनीतिक दलहरुको बैठक आह्वान गरेर यो विषयमा छलफल गर्नु भनेको देशमा गम्भीर सङ्कट आइपरेको सङ्केत दिनु हो ।
नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म जे जति आन्दोलनहरु भए ति सबै सम्झौतामा टुङ्गिएका छन् । यो इतिहासले बोलेको सत्यकुरा हो । सम्झौतामा टुङ्गिएको आन्दोलनबाट परिवर्तन भएको राज्य व्यवस्थाको धरातल निकै कमजोर हुन्छ । नेपालको कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित राज्य प्रणाली एक दशक पुरा हुँदा नहुँदै हल्लिनु, खलबलिनु र भत्किनु भूकम्प र त्यसको पराकम्पन जस्तै भएको छ ।
देश गम्भीर सङ्कटमा पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । यसले जनतामा जनआक्रोश बढ्यो । सबै राजनीतिक दल र सरकारको अकर्मण्यता, नालायकीपनले देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास र आर्थिक समृद्धि कोरा कल्पना मात्र बनेको छ । देशको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ । बेरोजगारीको समस्या विकराल छ । दैनिक रुपमा दुई हजारभन्दा बढी युवा जनशक्ति सुरक्षित भविष्यको खोजिमा विदेश पलायन भैरहेका छन् । तर सरकारसँग उनीहरुलाई रोक्ने न कुनै योजना छ, न त रोजगारीको व्यवस्था नै ।
देशमा गणतन्त्र संस्थागत हुनेभन्दा पनि अराजक गतिविधिहरु संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ । देश यो गम्भीर अवस्थामा किन पुग्यो ? किन यस्तो असहज परिस्थिति सिर्जना भयो ? त्यसबारेमा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले जनचाहना अनुसार जनतालाई सेवा ‘डेलिभर’ गर्न नसक्दा अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको हो ।
राज्यव्यवस्थालाई बलियो र सुदृढ बनाउने दायित्व सरकारको हो । सरकारसँग शासन चलाउने र व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सक्ने अधिकारसहितका सम्पूर्ण औजारहरु छन् । सहि ठाउँमा सहिरुपले प्रयोग गर्न नसक्दा त्यही औजार सरकार र शासन प्रणालीका लागि घातक भैदिन सक्दछ । राज्य व्यवस्था र सरकारलाई सफल र असफल बनाउने निजामती प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारका नीति नियमलाई राम्रोसँग पालन गर्ने भनेकै निजामती सेवा हो । त्यसैले निजामती प्रशासनलाई राज्यको स्थायी सरकार मानिन्छ ।
देशको राजनीतिमा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको प्रभाव बढ्दो छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यतिबेला मुख्यरुपमा त्रिकोणात्मक शक्तिको लडाइ चलिरहेको छ । पहिलो गणतन्त्र पक्षधर शक्ति । उनीहरुबीच नै आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेको छ । राजनीतिक सहिष्णुतता सून्य प्राय छ । दोस्रो आन्तरिक सामन्तवाद, यथास्थिति र पुनरुत्थानवादी शक्ति । यो शक्ति जवरदस्त रुपमा वर्तमान राज्यप्रणालीलाई उल्ट्याएर राजतन्त्र ल्याउन चाहन्छ । अर्को तेस्रो शक्ति भनेको बाह्य शक्ति हो । यहाँमा नेपाललाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न तिव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसमा चीन, भारत र अमेरिका—युरोपियन शक्ति ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटमा विश्व राजनीतिक घटनाक्रमको छायाँदेखा परेको छ । नेपाली राजनीति आन्तरिक र बाह्य शक्तिकेन्द्रको चेपुवामा परेको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा राजनीतिक दलहरु राष्ट्रको सार्वभौम र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई छायाँमा राखेर आफ्नो र पार्टीगत स्वार्थको लागि बाह्य शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ अनुकुल काम गर्नुको दुष्परिणम हो ।
देशमा अहिले जुन अस्थिरता मौलाउँदो छ, जटिल परिस्थिति निम्तिएको छ त्यसको मुख्य दोषि त मुलधारका राजनीतिक दलहरु नै हुन भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । यद्यपि, राज्य व्यवस्थालाई नै पुरै असफल पार्ने गरी अहिले बलियो शक्ति उदाएको त छैन । तर व्यवस्थामाथि खतराको घण्टी बजिसकेको छ । राजनीतिक दलहरुले बेलैमा सोचेर आफ्ना कार्यशैलीलाई सच्याउन जरुरी छ । सरकारलाई स्थायीत्व दिन आवश्यक छ । सरकारलाई अस्थिरता बनाउँदा आन्तरिक राज्य शक्ति त कमजोर हुन्छ नै त्यसमाथि नेपाल बाह्य शक्ति केन्द्रको क्रिडास्थल बन्ने खतरा पनि त्यतिनै बनेको छ ।
