काठमाडौँ — मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन एवं सबलीकरण गर्न गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र्रले अनुचित कार्यउपर छानबीन गरी उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गर्न पाउने गरी केन्द्रलाई अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि २०६३ को अन्तरिम संविधानले उक्त अधिकार अख्तियारलाई दिएको भए पनि २०७२ सालको संविधानले अख्तियारको उक्त अधिकार कटौती गरेको थियो । यससँगै अनुचित कार्यउपर छानबिन गर्ने अधिकार पाउने निकाय नरहँदा सरकारी अधिकारीहरु बढि भ्रष्ट र अनैतिक हुने क्रम बढेको गुनासाहरू आइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन एवं सबलीकरण गर्न केन्द्रद्वारा गठित कार्यदलले सतर्कता केन्द्रलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी निकायको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको हो । कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन परिषद् गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा परिषद्को सदस्यमा गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, अख्तियारका सचिव, कानुन सचिव ,सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलगायत रहनुपर्ने र सदस्य सचिवको रूपमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख अधिकृत रहनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सतर्कता केन्द्रले आफ्नो क्षेत्राधिकार संकुचित रहेकाले प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको बताउँदै आएको परिप्रेक्षमा अनुुचित कार्यउपर छानबीन गरि उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई आवश्यक कारवाही गर्न पाउने अधिकारलाई सतर्कता केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउदै त्यससम्वन्धि पुर्ण अधिकार केन्द्रलाई दिन माग गरिएको छ ।
सो कार्यदलले संविधानको धारा २३८ (१) मा अनुचित कार्यसम्बन्धी छानबिन र कारबाही गर्ने व्यवस्था कुनै पनि निकायलाई प्रदान नगरेको अवस्थामा सुशासन कायम गराउने सवालमा सतर्कता केन्द्रलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको हो ।
२०७२ सालको संविधानले अख्तियारको उक्त अधिकार कटौती गरेयता अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने कुनै पनि निकाय छैन । अतः कार्यदलले अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी केन्द्रलाई दिन प्रस्ताव गर्दै त्यसको लागि सतर्कता ऐनलगायतका व्यवस्था गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै कार्य गर्न अस्वीकार गरेमा वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेमा, कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा वाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेमा, आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्वन्धित कानुन, निर्णय वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेमा, आफ्नो तजबिजी अधिकार बद्नियतका साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेमा, आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेमा त्यस्तो कार्य अनुचित कार्य हुने र त्यसरी अनुचित कार्य गर्ने अधिकारीमाथि आवश्यक छानबिन तथा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्र्कता केन्द्रलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सतर्कता केन्द्रले छानबिन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यलाई बृहत् बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार तथा अनियमता भएमा आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई बयान लिने, तथा प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने निकायमा सिफारिस गर्न पाउने अधिकार सतर्कता केन्द्रलाई दिन समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्पति तथा आयको अनुगमन गर्न पाउने गरी सर्वोच्चले दिएको फैसला अनुसार केन्द्रले भ्रष्टाचार हुने सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने, संलग्न व्यक्तिको सूचना संकलन, पहिचान, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सामाजिक क्रियाकलापमाथि निगरानी गर्नुका साथै कमाउ क्षेत्रमा सरुवा हुन चाहनेउपर निगरानी गर्नेलगायतका व्यवस्था गरी सम्पति र आयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रलाई नै दिन समेत सुझाइएको छ ।
यसै गरी नेपाल प्रहरीलाई काजमा ल्याउन पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी उमेरका कारण क्रमशः अवकाश हुँदै जाने र पछि त्यस्ता प्रहरी केन्द्रमा नहरने अवस्था आउने भएकाले अन्य अनुसन्धानमूलक निकायहरूमा नेपाल प्रहरीलाई खटाएजस्तै गरी यस केन्द्रमा सतर्कता प्रहरीले गरेको काम कारबाही गर्ने गरी नेपाल प्रहरीलाई काजमा राखी जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार गठित यस केन्द्रको कार्यक्षेत्र संघीयताको मर्मअनुसार कानुनी रूपमै परिभाषित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रलाई प्रदेशमा समेत विस्तार गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
नयाँ बन्ने राष्ट्रिय सतर्कता ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा समेत प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार केन्द्रको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, सरकारी विश्वविद्यालय, कलेज, सामुदायिक विश्वद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा विस्तार गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थाका साथै कार्यक्षेत्र तीनै तहमा विस्तार गर्ने र अनुचित कार्य सम्बन्धी विषयहरू थप गर्ने र प्राविधिक परीक्षणलाई अझै विस्तार गर्नेलगायत रहेका छन् । सेवा प्रवाह र सुशासनको वस्तुस्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्रीबाट नियमित रिपोर्टिङ लिने व्यवस्था गनुपर्ने, केन्द्रमा वरिष्ठ सचिव राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै भनिएको छ– ‘आधुनिक राज्य संयन्त्रमा कार्यपालिकाबाट हुन सक्ने मनोमानी, बदनियतपूर्ण कार्य वा भ्रष्टाचार रोक्न सशक्त निकायहरूको व्यवस्था गरी कार्यक्षेत्र समेत परिभाषित गरिएको हुन्छ । तसर्थ कानुनद्वारा व्यवस्था भएको अधिकार सम्पन्न निकायले मात्र प्रशासनिक संयन्त्रबाट भएका वा हुन गएको तथा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य रोक्न र दण्डित गर्न छिटो तथा सजिलो माध्यमको रूपमा केन्द्रलाई सबल बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।’
