डुम्रे — गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएपछि लैङ्गिक हिंसामा कमी आएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आज दमौलीमा आयोजित महिला हिंसा निवारणका लागि सुरक्षा निकायसँग रणनीतिक योजना बैठक तथा अन्तक्र्रियामा मन्त्री आलेमगरले महिलालाई जमिनको स्वामित्व दिने व्यवस्थाले आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पु¥याएको बताउनुभयो ।

मन्त्री आलेमगरले भन्नुभयो, “नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै आर्थिक रूपमा प्रताडित महिलालाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको र पुत्रलाभ हुनैपर्छ भन्ने अन्धविश्वासमा कमी आएको छ ।” उहाँले विगतमा हुने महिलाको सहभागिता निषेधलाई विसं २००७ को आन्दोलनले हरेक क्षेत्रमा सहभागिता बढाउन मद्दत पु¥याएको स्मरण गर्नुभयो ।

बहुदल आएपछि सरकार, राजनीतिक दललगायत विभन्न पक्षमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेमगरले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दा नै अहिले हिंसा न्यूनीरकण हुँदै गएको दाबी गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको आवद्धता बढेसँगै समाजबाट हुने हिंसामा कमी ल्याउन सहयोग पुगेको  बताउनुभयो । उहाँले समाजमा महिलालाई स्थापित गराउन राजनीतिक दल, समाजले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

“गणतन्त्र आएसँगै प्रत्येक जिल्लामा रहेका महिला विकास कार्यालय हटाउँदा महिलाले सहज रुपमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेका गुनासो आयोगमा आउने गरेको र यस्ता समस्या समाधान गर्न कठिन भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म विस्तार गर्न सके स्थानीय महिलाको समस्या समाधानमा सहज सहयोग पुग्ने अध्यक्ष पराजुलीले बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले महिलालाई आर्थिक रुपमा निर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महिलालाई शारीरिक रुपमा सबल बनाउन सके हिंसा स्वतः न्यूनीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लैङ्गिक हिंसा परिवारका सदस्यबाट हुने गरेको भन्दै प्रमुख वाग्लेले तुलनात्मक रुपमा गण्डकी प्रदेश हिंसा न्यून रहेको दाबी गर्नुभयो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले सैद्धान्तिक र धार्मिक मूल्य मान्यतालाई आरोप लगाएर मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा हिंसाका घटना हुने गरेका बताउनुभयो । धर्म, परम्परागत मूल्य मान्यताले नै महिलालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने आस्थालाई बुझ्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले महिलामाथि हुने हिंसाले पीडित भएका महिलाको सुरक्षाको लागि सरकारले तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आयोग स्थापना र बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेशका हिंसामा परेका महिलाको समस्या समाधानका लागि यही आयोगको कार्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।”

तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक अवदेश विष्ट क्षेत्रीले अधिकांश पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा महिला हिंसामा पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रीमान् विदेशमा हुँदा परिवारबाट छुट्टिएर बस्ने गर्दा महिलामा विभिन्न खालका हिंसामा पर्ने गरेका छन् । महिला शारीरिक एवं आर्थिक समस्यामा पर्दछन् ।”