काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले गैरकानुनी लाभ तथा हानि पु¥याइ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
सचिव अधिकारीविरुद्ध १ करोड ३१ लाख ६० हजार बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले सम्झौताबमोजिम खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमन समेत नगरी–नगराई भुक्तानीसम्बन्धी टिप्पणी सदर गरी सम्झौताबमोजिम गुणस्तर र ब्रान्डको वितरण गर्नुपर्ने यन्त्र उपकरणभन्दा कम गुणस्तरको र फरक ब्रान्डको मिनिटिलर खरिद र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै आयोगले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीविरुद्ध १ करोड ३१ लाख ६० हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ । ज्ञवालीले सम्झौताबमोजिम खरिदसम्बन्धी कागजात संलग्न भए–नभएको एवं सम्झौताबमोजिम गुणस्तर र ब्रान्डको यन्त्र उपकरण रहे–नरहेको अध्ययन नगरी सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम गुणस्तर र ब्रान्डभन्दा कम गुणस्तर र फरक ब्रान्डको यन्त्र उपकरण आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानीको लागि टिप्पणी सिफारिस गरेको अभियोग छ ।
कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपालीलाई पनि १ करोड ६० लाख बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । आयोगले नपालीविरुद्ध सम्झौताबमोजिम खरिदसम्बन्धी कागजातहरू संलग्न भए नभएको एवं सम्झौताबमोजिम गुणस्तर र ब्रान्डको यन्त्रउपकरण रहे–नरहेको अध्ययन नै नगरी फरक ब्रान्ड र कम गुणस्तरको यन्त्र उपकरण आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको कागजात जस्ताको तस्तै भुक्तानीको लागि टिप्पणी पेस गरेको अभियोग लगाएको छ ।
त्यस्तै, आधुनिक कृषि किसान संसार र सो संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । आयोगले तिवारीलाई सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम गुणस्तर र ब्रान्डको वितरण गर्नुपर्ने मिनिटिलर खरिद नगरी कम गुणस्तर र ब्रान्डको मिनिटिलर वितरण गरेको अभियोग लगाएको छ ।
कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७५–७६ मा विभिन्न कृषि समूह–सहकारी–संस्थामार्फत किसानलाई कृषि यन्त्र आपूर्ति गर्न स्वीकृति प्राप्त आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार प्रालि भरतपुर, चितवनले किसानलाई इन्डियन कम्पनीको यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने भनी फारम भराई रकम लिएको र अनुदानमा वितरण भएको मिनिटिलर तथा अन्य यन्त्र उपकरण वितरणको क्रममा कृषकलाई स्पेसिफिकेसन र सम्झौताविपरीत कम क्षमता र गुणस्तरको कृषि यान्त्रिक उपकरण वितरण गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएपछि आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा प्रदेश सचिव अधिकारीले सम्झौताबमोजिम खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमन समेत नगरी–नगराई भुक्तानी टिप्पणी सदर गरेको पाइएको दाबी गरिएको छ । (आजको राजधानी दैनिकबाट)
