काठमाडौँ — अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका २१ वटै मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर सचेत पारेको छ । अख्तियारले सचिव तथा महानिर्देशकहरूले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहको कार्यमा बेवास्ता गरेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारका काम कारबाही गर्न आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले विभिन्न विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयलका सचिव तथा महानिर्देशकहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरी सोमबार र मंगलबार दुई दिनसम्म अख्तियारमा नै बोलाएर विशेष निर्देशन दिएको हो । अख्तियारले गत वर्ष पनि सरकारका सचिव तथा महानिर्देशकहरूलाई बोलाएर विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिदमा पारदशर्शीता तथा सुशासन कायम गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।
तर, सचिवहरूले अख्तियारले दिएको सुझाको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै अख्तियार सचिवहरूसँग रुष्ट बनेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले सरकारका सचिव तथा महानिर्देशकलाई अख्तियारमा नै बोलाएर छलफल गर्दै विगतका दिइएको सुझावको कार्यान्वयन गर्न विशेष निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । स्रोतका अनुसार सरकारका अधिकांश सचिव तथा महानिर्देशकहरू स्वार्थप्रेरित काममा मात्रै लाग्ने गरेको, मन्त्रीको एसम्यान बन्ने गरेको, कानुनले गर्न नमिल्ने काम पनि आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने गरेको, बिचौलिया र माफियाको निर्देशनअनुसार चल्ने गरेको भन्दै उनीहरूको कामका कारण मुलुकमा कुशासन र बेथिति बढेको गुनासो अख्तियारसमक्ष पुगेको थियो । लगातार यस्ता गुनासाहरू आएपछि अख्तियारले सचिव र महानिर्देशकलाई बोलाएर सचेत पार्दै आगामी दिनमा सुशासन कायम गर्ने गरी काम गर्न विशेष निर्देशन दिएको हो ।
दुई दिनको कार्यक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सचिव तथा महानिर्देशकहरू आफैं सुशासन कायम गर्ने विषयमा उदासीन बन्नु दुःखद् रहेको बताउँदै आगामी दिनमा सच्चिएर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रमुख आयुक्त राईले कानुनले जे काम गर्नुभनेको छ त्यही काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै सचिवप्रति रोष प्रकट गर्नुभएको थियो । विकास निर्माणमा किन बेवास्ता ? सुशासन कायम गर्ने विषयमा किन उदासीनता भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले सचिवहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रमुख आयुक्त राईले सचिव तथा महानिर्देशकहरूलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
पछिल्ला समयमा विभिन्नखाले नीतिगत भ्रष्टाचारमा सचिवहरूको संलग्नता रहने गरेको, अधिकांश सचिवहरूको उठबस बिचौलिया र माफियासँग बढी हुने गरेको, मन्त्रीले दिने गलत निर्देशनलाई एसम्यान बन्दै पालना गर्ने गरेको, जनताको काममा खासै ध्यान नदिने गरेको, आफ्नै स्वार्थमा बढी दौडिने गरेकोलगायतका आरोप सरकारका सचिवहरूमाथि लाग्दै आइरहेको छ ।
सचिवहरू मन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारको भूमिकामा रहनुपर्नेमा मन्त्रीका कारिन्दाजस्तो बन्ने गर्दा पनि कुशासन मौलाउन पुगेको गुनासाहरूसमेत आउन थालेको भन्दै अख्तियारले सचिवहरूलाई त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सुझाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार सचिवहरूले विगत एक वर्षमा गरेका कार्यहरूको विवरण पेस गरे पनि उनीहरूले पेस गरेको कार्यविवरणबाट अख्तियार सन्तुष्ट हुन सकेको थिएन ।
‘सचिवहरूले पेस गरेको कार्य प्रगति विवरण औपचारिकतामा मात्रै सीमित थियो, केही अपवाद छोडेर अधिकांश सचिवहरूले झारा टार्ने किसिमले कार्यविवरण पेस गरेका थिए’ –अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । अख्तियारले कतिपय सरकारी अधिकारीहरूमा कमिसन मोह देखिएको भन्दै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने भएकाले छोड्न आग्रह गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार कैयौं सचिव र महानिर्देशकहरूका विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरीहरूसमेत परेका छन् । विशेष गरी विकासे मन्त्रालय र सेवा प्रवाह तथा ठेक्का पट्टा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय र विभागको नेतृत्वको साँठगाँठ बिचौलिया तथा माफियासँग हुने गरेको भन्दै उनीहरूमाथि छानबिन गर्न अख्तियारमा विभिन्न खाले उजुरीहरू समेत पर्दै आएका छन् ।
राजस्व छली गर्ने पक्षसँग सरकारकै अधिकारीहरूको उठबस हुने गरेको भन्दै त्यस्ता अधिकारीहरूविरुद्धसमेत छानबिन गर्न अख्तियार माथि दबाब पर्दै आइरहेको छ । अख्तियारले समेत यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको जनाएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले अख्तियारले सचिव र महानिर्देशकलाई बोलाएर सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा आवश्यक अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
‘विगतमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा त्यति सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन, अब भने सशक्त कार्यान्वयन हुने विश्वास अख्तियारले गरेको छ’ –प्रवक्ता दाहालले भन्नुभयो । सचिवहरूले पनि सेवा प्रवाह दिँदा तथा सुशासन कायम गर्ने विषयमा भोग्नुपरेका केही समस्याका बारेमा अख्तियारलाई जानकारी गराएका थिए । अख्तियारले कानुनअनुसार काम गर्दा कसैसँग डरत्रास राख्न नपर्ने भन्दै सचिवहरूलाई कानुनको पालनामा गम्भीर बन्न बारम्बार आग्रह गरेको थियो । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
