काठमाडौँ — काठमाडौँ उपत्यकामा रगतको चरम अभाव देखिएको छ । रगतको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाल रेडक्रम सोसाइटी र रगतको निगरानी गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कमजोर व्यवस्थापनका कारण उपत्यकामा रगतको चरम अभाव देखिएको हो ।
रगत अभाव हुँदा उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको छ । एकातिर चाडवाडपछि बिरामीका आफन्तहरु रगत खोज्न भौंतारिनुपरेको छ भने अर्कातिर अप्रेसन गर्नुपर्ने बिरामीको पनि रगत अभावका कारण समय लम्बिने गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख रुणा झाले चाडवाडमा रक्तदाताहरु उपत्यका बाहिर गएको हुनाले प्रत्येक वर्ष रगतको अभाव हुने बताउनुभयो । रगतको अभाव हुन नदिन प्रत्येक ३ महिनामा रगत दिनुपर्छ भन्ने जनचेतना जगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यसै गरी नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यले सरकारी निकाय राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सुस्त व्यवस्थापनका कारण रगतको अभाव देखिएको बताउनुभयो । तर, नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार रगतको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गर्ने रहेको प्रयोगशाला प्रमुख झाले बताउनुभएको छ ।
नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको अनुसार लगभग उपत्यकाको माग ४ देखि ५ सय युनिट रहे पनि अहिले ३ सय युनिट मात्र रगत उपलब्ध रहेको छ । समाजका अध्यक्ष कर्माचार्यले चिकित्सकको अनावश्यक रगत मागका कारण पनि रगत अभाव हुने गरेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले १ युनिट रगत बिरामीलाई दिन ५ घण्टा लाग्ने गरे पनि डाक्टरले अनावश्यक रुपमा ४ पाउन्डसम्म रगत जम्मा गर्न लगाउने गरेको बताउनुभयो । अध्यक्ष कर्माचार्यले रगतको अभाव हुन नदिन स्वयंसेवी रक्तदाता तथा विभिन्न संघसंस्थालाई रक्तदान अभियान थाल्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
सेवाभाव भएका कर्मचारी रगत व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा नरहेसम्म रगतको अभाव भइरहने पनि अध्यक्ष कर्माचार्यले दाबी गर्नुभएको छ । ‘रगत दिनु र भण्डारण गरिएको ठाउँमा भएको रगत व्यवस्थापन गर्ने कार्म सेवाभावले मात्र गर्न सक्दछ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
बिरामीका आफन्त आइबक्स लिएर हिँड्ने वातावरणको अन्त्य हुनुपर्नेमा समेत उहाँको बताउनुभएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको त्रिवि शिक्षण इकाइ रहेको हुनाले रगतको अभाव नरहेको समेत अक्ष्यक्ष कर्माचार्यले जिकिर गर्नुभएको छ । सरकारले रक्तदान निःशुल्क भने पनि १ युनिट रगतको ८ सय १० देखि १ हजार ६ सय ६० सम्म लिनुपर्ने दोहोरो निर्णय गरेको छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
