काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद र पदाधिकारीलाई दिइने दसैं भत्ता कानुनविपरीत भएको भन्दै रोकिएको छ । सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ताका नाममा विगतमा करोडौं रकम दिइन्थ्यो । २०७७ सालमा कोरोना महामारीका बेला संसद् सचिवालयका पदाधिकारी र सांसदलाई दसैं भत्ता दिएपछि व्यापक विरोध भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा संसद् सचिवालयले दसैं भत्ता दिने गरेको थियो । २०७७ पछि सरकारले सांसद र संसद् सचिवालयका पदाधिकारीलाई दसैं भत्ता दिने विषयमा कुनै निर्णय नगरेकाले सांसद् र संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले दसैं भत्ता नपाएको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस पटकको दसैंमा पनि भत्ता नदिने कार्यलाई संसद् सचिवालयले निरन्तरता दिएको छ । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले भत्ता दिने निर्णय नगरेपछि संसद् सचिवालयले नदिएको बताए ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संसद् सचिवालयका पदाधिकारी, सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ता दिने व्यवस्था छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी दसैं भत्ता दिइएको विषयलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको थियो ।
मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै महालेखाले बेरुजुमा राख्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ गरिएको थिएन । तर २०७७ सालमा सामाजिक सञ्जालबाट सांसदलाई दसैं भत्ता उपलब्ध गराउने कुराको कडा विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सांसदले २०७४ र २०७५ सालमा पनि दसंै भत्ता बुझेका थिए ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदहरूको बैंक खातामा असोज महिनाको मात्र तलब÷भत्ता गएको छ, दसैं भत्ता पठाइएको छैन । २०७७ पछि सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ता उपलब्ध गराइएको छैन । यसबाट एक प्रकारको मीतव्ययिता देखिएको संसद् सचिवालयका ती अधिकारीले बताए ।
सभामुख र अध्यक्षले ६७ हजार ३ सय २०, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले ६० हजार ९ सय ७०, दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकले ५७ हजार ७ सय ८० तथा सांसदले ५५ हजार २ सय ३० रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७२ सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ, एमालेका टोपबहादुर रायमाझी र एमालेकै लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा छन् । सांसद शुनिल शर्माले तलबभत्ता लिने गरेका छैनन् ।
संसद्का पदाधिकारी र सांसदका स्वकीयलाई महिनामा तलबका लागि एक करोड ४० लाख रूपैयाँभन्दा बढी चाहिन्छ । दसै भत्ता एक महिनाको तलबबराबर हुन्छ । सांसदले नियमित तलबबाहेक, घरबहाल खर्च, खानेपानी तथा विद्युत् खर्च, सञ्चार खर्च, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था छ । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
