काठमाडौँ — दसैं बिदा सुरु नहुँदै सरकारी कर्मचारी धमाधम भ्रमण आदेश (काज) स्वीकृत गराउँदै गृह जिल्ला अथवा घरनजिकका जिल्ला जान थालेका छन्। यसबाट अत्यावश्यकीय सरकारी सेवासमेत प्रभावित हुन थालेको छ ।
भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएपछि सरकारी कर्मचारीलाई दोहोरो/तेहोरो फाइदा हुन्छ । काज स्वीकृत गराएमा बिदाभरि सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइन्छ । यसैगरी अतिरिक्त भ्रमण भत्ता पाइन्छ । यसबाहेक तोकिएको बिदाभन्दा लामो समय गृह जिल्लामा बस्न पाइन्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार विशेष गरी दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका कर्मचारीको हकमा भने काज स्वीकृत गराउनुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाका अनुसार यो हप्ता मात्रै मन्त्रालयमा कार्यरत २७ जना कर्मचारीले भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएका छन्। मन्त्रालयमा कार्यरत एक सय ७४ कर्मचारीमध्ये २७ कर्मचारीले काज स्वीकृत गराएका हुन्। अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयमा पनि सोेही अवस्था छ ।
नियम अनुसार मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) तथा अन्य कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउने व्यवस्था छ। सचिवको हकमा भने मुख्यसचिवले काज स्वीकृत गर्ने गर्छन्। कार्यालय प्रमुख अथवा महाशाखा प्रमुखले भ्रमण आदेश मात्र स्वीकृत गराउँदैनन्, उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी सवारीसाधन काजमा बसेको दिनमा पनि प्रयोग गर्न स्वीकृति लिने गर्छन्।
महाशाखा प्रमुख या कार्यालय प्रमुखले चिठी बनाएपछि सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन ढुक्कसँग प्रयोग गर्ने गर्छन्। सरकारी सवारीसाधन प्रयोग नगर्ने कर्मचारीले भने हवाईजहाज टिकटको सुविधा पाउँछन्। हवाईजहाज नजाने जिल्लामा गाडी टिकट सुविधा पाउँछन्। यसबाहेक उनीहरूले दैनिक भ्रमण भत्तासमेत पाउँछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार काज स्वीकृति सामान्यतया एक हप्ताका लागि गरिएको हुन्छ। नियमअनुसार भ्रमण भत्ता भने दर्जाअनुसार पाउँछन्।
नियममा भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई हुन्छ। तर सचिवले मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख तथा अन्य कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखलाई काज स्वीकृत गराउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमल भट्टराईले भने भ्रमण आदेश स्वीकृति काम गर्नकै लागि दिने गरेको बताउँदै भने, ‘कामकै लागि भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेका हुन्छन्। भ्रमण आदेश स्वीकृति गरेको समयमा कार्यालयबाट तोकिएको काम गर्नुपर्छ ।’ यतिबेला भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउने कर्मचारीको संख्या बढेको विषयलाई उनले इन्कार गरेनन्।
यो समय भनेको काम गर्ने समय हो। नयाँ आव भरखरै सुरु भएको हुन्छ। नयाँ कामको भारी थपिएको हुन्छ। त्यसकारण पनि यतिबेला काज स्वीकृत गराउने कर्मचारीको संख्या बढेको हुन सक्छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘सुगम जिल्लामा भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनु भनेको थप बिदा र पैसाका लागि मात्र हो तर दुर्गम जिल्लामा भने काज स्वीकृत गराउनु बाध्यता नै हो।’ ती कर्मचारीका अनुसार काठमाडौंबाट विकट हिमाली जिल्लामा पुग्न तीन दिन लाग्छ। दसैंमा उपलब्ध गराएको बिदा घर जान र आउन पुग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले बिदा लिनुपर्छ अथवा भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनुपर्छ। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘बिदा लिए भने सरकारले दिएको तलब जानआउनमै सकिन्छ। भ्रमण आदेश लिएपछि कमसेकम जानआउन लागेको खर्च बच्छ। यो व्यावहारिकता पनि हामीले हेर्नुपर्छ।’
दसैं सुरु हुनेबित्तिकै कर्मचारीले काज मिलाउँदै गृह जिल्ला जान थालेपछि सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिति ह्वात्तै घटेको छ। यसबाट अत्यावश्यकीय सेवासमेत प्रभावित भएको छ।काठमाडौं घर भई काठमाडौंबाहिरका कार्यालयमा काम गर्दै आएका सरकारी कर्मचारीले पनि काज स्वीकृत गराउँदै काठमाडौं आउने गरेका छन्। यसबाट काठमाडौंबाहिर पनि सेवा प्रवाहित भएको छ । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
