काठमाडौँ — सरकारले बजारमा मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभावजस्ता अराजक बजारलाई चिर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडजस्ता संस्थामा अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा मानिने चिनी अभाव देखिएको छ । बजारमा व्यापारीले कृत्रिम अभाव गरेर चिनीको मूल्य बढाएका बेला सरकारी निकाय समन्वय गर्नुको साटो निरीह भई टुलुटुलु हेरेर बसेको पाइएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले मंगलबार दिउँसोबाट कम्पनीको कुनै पनि शाखामा चिनी नरहेको बताउनुभयो । उहाँले उपत्यकामा सञ्चालित काठमाडौंका थापाथली, रामशाहपथ तथा ललितपुरको नख्खु, भक्तपुरको सूर्यविनायकमा रहेको पसलमा चिनी अभाव रहेको बताउनुभयो । सुवेदीले तिहारपछि मात्रै संस्थाले बोलकबोल गरेर चिनी खरिद गरी बिक्री गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा पनि चिनीको अभाव देखिएको छ । साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारी ९७ रुपियाँमा २ किलोसम्म मात्र चिनी दिने गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेच्न दिएको चिनी सरकारी निकायलाई दिन राखिएको अन्य केही क्विन्टल चिनी सामान किन्न आउने ग्राहकलाई २ किलोका दरले दिन राखिएको बताउनुभएको छ ।
९७ रुपियाँमा बेच्ने चिनी ४ टन जति मात्र रहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ । केही हप्ताअगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बरामद गरेको चिनी बेच्न साल्ट ट्रेडिङलाई १०१ रुपियाँ ५० पैसामा दिइए पनि सरकारी निकायलाई मात्र बेचिने टे«डिङले जनाएको छ । प्रशासनले दिएको चिनी ७० टन रहेको रहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ । भक्तपुर, बनेपा, कौशलटार, पेप्सिकोला, पाटन, कालीमाटी, सतुङ्गल, सिफल गरी ३५ ठाउँमा साल्ट ट्रेडिङको बिक्री कक्ष रहेको छ । २ किलो चिनी भने उपत्यकाका ४ ओटा पसलबाट मात्र उपलब्ध हुने पनि साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ ।
बजारमा व्यापारीहरूले १ किलो चिनीको मूल्य मनपरी तरिकाले १३० देखि १५० रुपियाँसम्म लिने गरेका छन् । यसरी कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुँदा पनि सरकारका निकाय मौन रहेको उपभोक्तावादीले बताएका छन् ।
काठमाडौंका वभिन्न ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आए पनि उपत्यका बाहिर भने धेरै ठाउँमा सञ्चालनमा आएका छैनन् । पूर्वी नेपालमा अहिलेसम्म कुनै सहुलयित पसल सञ्चालनमा छैन । संघीय सरकारले देशका ४७ जिल्लामा सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने भने पनि सञ्चालनमा आएको छैन । सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन आएमा कालोबजारी अभाव हट्ने उपभोक्तावादीले जनाएका छन् । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
