काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । आज आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राइले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विधेयक स्वीकृत भएसँगै सो विधेयकमाथि संशोधनको बाटो खुलेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार ७२ घण्टाभित्र सो विधेयकमाथि सांसदहरुले संसदको विधेयक शाखामा संशोधन दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले गरेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री राईले संविधान अनुसार विधेयक ल्याइएको बताउँदै संविधानमा आधारभुत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने भनिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक आएको मन्त्री राईको दाबी छ ।
सरकारले गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयक दर्तापछि शिक्षकहरुले केही प्रावधानहरु संशोधन गर्न माग गर्दै विरोध प्रर्दशन गरेका थिए । सरकारले गत असोज ५ गते आन्दोलनरत शिक्षकसँग र असोज १२ गते राहत शिक्षकसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौता अनुसार संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकमा परिमार्जन गरी कानुन बन्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ताका क्रममा ‘अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सिमाभित्र रहेर शिक्षकका सबै माग पुरा गर्ने’ भनिएको उल्लेख गर्दै शिक्षा मनत्री राईले त्यस अनुसार अगाडि जान सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
