काठमाडौँ — एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अलब्राइटले यही हप्ता नेपालको भ्रमण गरिन् । भ्रमणको दौरानमा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कार्यान्वयनबारे छलफल गरिन् । उनका अनुसार तीनै शीर्ष नेताले कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग गर्ने पूर्ण आश्वासन दिएका छन् । ओली र देउवा एमसीसी पूर्ण कार्यान्वयनमा पक्षमा छन् ।
तर, सरकारको बागडोर सम्हालेका दाहालप्रति भने अमेरिका अझै विश्वस्त देखिँदैन । किनकि, एमसीसीका सबालमा दाहाल आफैंले बेलाबेलामा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने गरेका छन् । त्यसमाथि उनको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा एमसीसीप्रति त्यति सकारात्मक माहोल छैन । माओवादी उच्च नेता र कार्यकर्ताले यसलाई हिन्द महासागर रणनीतिको अंगको रूपमा लिन्छन् र एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् ।
माओवादी पार्टीबाटै छुट्टिएर गएका विभिन्न साना वामपन्थी दलहरूले अहिले पनि एमसीसीको विरोधमा स–साना कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। त्यसैगरी माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्र पनि एमसीसीका सम्बन्धमा असन्तुष्टिहरू कायम छन् । त्यसैगरी उनीहरूको सबाल एमसीसी पास गर्दा संसद्बाट पारित भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीप्रति अमेरिकी धारणा माग गरिरहेका छन् । एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलब्राइटले भने त्यसलाई आफूहरूले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको बताएकी छन् ।
एमसीसी कार्यान्वयन भएको अवसरमा आयोजना गरिएको एक विशेष कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो परियोजनाको उच्च प्रशंसा गरेका छन् । सम्भवतः दाहालले एमसीसीको सबालमा यति सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएको पहिलोपटक हो । बुधबार एमसीसी प्रमुख, अमेरिकी राजदूत र अन्य उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूको बीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘एमसीसी परियोजनाले नेपाल र अमेरिकाबीचको आर्थिक साझेदारीका लागि नयाँ अवसरहरूको बाटो खोलेको छ ।’ उनले एमसीसी परियोजनाको सफल कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै यसले दक्षिण एसियाको व्यापार कनेक्टिभिटीमै सहयोग पुग्ने बताए ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै एमसीसी प्रमुख अलब्राइटले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि एमसीसी परियोजना समयमै सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता जनाइन् । चारदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले एमसीसी कार्यान्वयनसँग जोडिने विभिन्न मन्त्रीहरूसँग पनि परामर्श गरेकी थिइन् । त्यसैगरी उनले अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकाय र अधिकारीहरूसँग कार्यान्वयनमा देखा परेका गाँठाहरू फुकाउने सम्बन्धमा छलफल गरेकी थिइन् ।
यस अगाडि अगस्टमा एमसीसीको कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसी उपाध्यक्ष क्यारुन अलफोर्डले अगस्ट ३० मा इन्ट्री इन्टु फोर्स दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका गरेका थिए । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनेमा अमेरिकी अधिकारीहरू विश्वस्त देखिए पनि चुनौती रहेको उनीहरू स्वीकार गर्छन् ।
केही सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा एमसीसी प्रमुख अलब्राइटले विगत २० वर्षदेखि विभिन्न देशमा एमसीसी कार्यान्वयनको अनुभव भएका कारण चुनौतीहरूको सामना गर्न आफूहरू सफल रहेको बताइन् । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती अनुकूल राजनीतिक वातावरण नै हो। यदि राजनीतिक नेतृत्व त्यसमाथि पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसमा तदारुकता देखाउने हो भने सामान्य प्रशासनिक समस्याहरू हल हुँदै जान्छन् ।
एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सुरुमै ठेकेदार छनोटको विषय आएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भएको टेन्डरमा अनुमानित लागतभन्दा ६६ प्रतिशत बढी कबोल भएपछि यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्योल छ। एमसीसी अधिकारीहरू ठेकेदारहरूबीच पर्याप्त सूचना नभएकाले यो समस्या आएको र यसलाई समाधान गर्न सकिने र यसले पाँचवर्षे समयसीमालाई कुनै पनि असर नगर्ने बताउँछन्।
यदि लागत बढी लागेको खण्डमा यो लगानी नेपाल वा एमसीसी कसले गर्ने भन्ने यकिन पनि छैन। फेरि टेन्डरमा जाँदा चाहिँ समयसीमालाई नै अप्ठेरो पर्ने भएकाले कसरी समस्या सुल्झाउने भन्ने सम्बन्धमा वार्ता भइरहेको छ।
एमसीसीको एक प्रमुख चुनौती जग्गा प्रसारण लाइन र सब स्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण नै हो। केही स्थानमा सो कार्य सरल रूपमा सम्पन्न भए पनि केही ठाउँमा भने कठिनाइहरू उत्पन्न भइरहेका छन्।
फेरि पनि मुख्य चुनौती भनेको राजनीति र भूराजनीति नै हो। विगतमा झै भूराजनीतिक प्रतिकूलता भयो भने त्यसले कार्यान्वयनमा असर गर्छ। त्यसमाथि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बीचमा उत्ति नै समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा समन्वय गर्ने कार्य पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। सरकारका उच्च अधिकारीहरूको निरन्तर हुने सरुवाले पनि एमसीए नेपालको कामकारबाहीमा असर गरिरहेको छ।
त्यसमाथि नेपालमा एमसीसीलाई कसरी बुझ्ने भन्नेमा पनि समस्या छ– एमसीसी अमेरिकी परियोजना हो कि नेपाली ? पछिल्लो समयमा विशेषतः चीनले एमसीसीको सबालमा त्यति बोलेको छैन। तर, एमसीसीसँगै आफ्ना परियोजनाहरू पनि निर्वाध रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने चिनियाँ धारणा रहेको बुझ्न सकिन्छ।
त्यति मात्र होइन, एमसीसीसँगै बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गरेर भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने धारणा नेकपा माओवादीभित्रै देखिन्छ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अहिले तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त वातावरण छ। एमसीसीको पक्षमा दृढ उभिएको नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छ ।
एमसीसी परियोजनाका लागि दक्षिण एसियाली आठ मुलुकमध्ये नेपाल र श्रीलंका छनोट भएका थिए। श्रीलंकाले परियोजनामा सम्झौता हुनु अगाडि नै रद्द ग¥यो। त्यसैले नेपालमा जसरी पनि परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर अमेरिकाले कूटनीतिक सन्देश दिन खोजेको छ । परियोजना असफल भयो भने चीनकै कारणले असफल हुने अमेरिकी बुझाइ देखिन्छ ।
नेपालमा लागि अमेरिकी राजदूत डिन थोमसन भन्छन्, ‘एमसीसी परियोजना नेपाल र अमेरिकीबीचको ७६ वर्षे दुईपक्षीय इतिहासमा एक कोसेढुंगा हो जसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्छ ।’
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदानमा कार्यान्वयन गरिएका दुई परियोजना प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति कार्य अबको ४ वर्ष ११ महिनामा सम्पन्न हुनु पर्नेछ । अमेरिकी अनुदानमात्र होइन, नेपाल सरकारको समेत यसमा लगानी छ । (आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट)
