तस्वीर : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ।
कर्णाली — कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्राङ्गारिक कृषि, वर्तमान अवस्था तथा भावी कार्यदिशा’ अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शर्माले प्राङ्गारिक कृषि प्रदेश निर्माणको सवाल सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि अभियान थालेको छ । यो चुनौतीपूर्ण भएता पनि महत्वपूर्ण मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ ।” प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको अभियानले यसको महत्व, आवश्यकता बढ्दै गइरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले सरोकारवालाबीचको बुझाइमा एकरुपता कसरी ल्याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्राङ्गारिक कृषिका लागि रासायनिक मलको विकल्प दिन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीमा भोक र रोगको अन्तर छ । गरिबी छ । अग्र्यानिकभन्दा पनि पहिले पेट भर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने समस्या पनि छ । यस्ता चुनौतीलाई पार गर्दै उत्पादनको परिमाण नघट्ने गरी कृषि क्षेत्र विकास गर्न सक्यौँ भने पर्यटकहरुको आकर्षण पनि त्यत्तिकै बढ्ने देखिन्छ ।”
प्राङ्गारिक कृषिबाट पर्यटनको विकासका लागि सङ्घ र प्रदेशको बीचमा बहस एवं छलफल हुनुपर्ने भन्दै उहाँले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न प्रकृतिको संरक्षणका लागि सबै सरोकारवालाहरुलाई साझा चिन्तनका साथ एक भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णालीमा प्राङ्गारिक कृषिको आधार तथा सम्भावना, भौगालिक बनावट र खेती प्रविधि, कृषि जैविक विविधता, प्राङ्गारिक उत्पादन र प्रमाणीकरणमा रैथानेबालीको सम्भावना, प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाकासहितको प्रस्तुति राख्नुभयो ।
त्यस्तै, जलवायुविज्ञ लक्ष्मीदत्त भट्टले पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको विश्वव्यापी उष्णता, त्यसले पारेको प्रभाव, ल्याउने विपत्ति र त्यसमा सरकारले गर्नुपर्ने नीति कामका बारेमा आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो । परम्परागत ज्ञानसँग आधारित खेती मानव जीवनका लागि निकै लाभदायक भएको बताउनुभएका विज्ञ भट्टले जलवायुमैत्री विकास आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको र जलवायु प्रभावको उच्च जोखिममा नेपाल त्यसमा अझ बढी कर्णाली भएकाले प्रदेश सरकार नीतिगत कुरामा बढी सक्रिय हुनुपर्ने सुझाउनुभयो ।
