काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमलाई उकास्नका लागि सरकारले पुँजी थपी आवश्यक मात्रामा जहाज थप्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ । निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले विभिन्न आठवटा क्षेत्रमा अध्ययन गरी सो आवश्यकता बोध गरिएको हो ।
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेका वाणिज्य बैंकहरुलाइ विगतमा थप पुँजी लगानी गरी दिएजस्तै निगमलाई प्रतिस्पर्धीहरुबीच प्रतिस्पर्धी लाभ अवस्थामा पु¥याउन सरकारले पुँजी थपि दिनुपर्ने सुझाव समितिको दिएको छ ।
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजक रहेको समितिको अध्ययन अनुसार निगमको संचित कुल ऋण रु ४८ अर्ब ३ करोड छ । निगमले कुल ऋणको करिव १० प्रतिशत भन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ । यो ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार बृद्धि गरी ऋणभार घटाउने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
समितिले बजार माग अनुसारको सीट आपूर्ति गर्न निगमले स्टोल, ट्रैक र अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा चल्ने जहाजहरू थप्नुपर्ने आवश्यकता अध्ययनले औंल्याएको छ ।
सरकारले पुँजी थपिदिनेका अलावा निगमको नाममा रहेको सोल्टी होटलको शेयर विक्रि गरेर भए पनि जहाज थप्नुपर्ने सुझाव समितिको रहेको छ ।
सोल्टी होटल लिमिटेडमा रहेको निगमको १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६ सय ९९ कित्ता शेयर बेचेर आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त शेयरको बजार मूल्य प्रतिवेदन तयार गर्दासम्ममा प्रति कित्ता रु.४४३ रहेको छ । जसको कूल बजार मूल्य रु.४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार ६५ हुन आउँछ । सोल्टी होटल लिमिटेडको उक्त शेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नयाँ जहाज खरिद गर्न उपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई समितिले औंल्याएको हो । अहिले शेयरको मुल्य घटेसँगै सोल्टीको शेयरमुल्य पनि घटिसकेको छ ।
साथै वित्तीय अवस्था सुधार गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने जनाएको छ । समितिले निगम वर्तमान समयमा पुँजी अभाव, ऋणको र जहाज अभावको चर्को दबाबमा रहेको बताएको छ ।
समितिले तय गरेका आठवटा कार्यदिशा मध्ये व्यवस्थापन र संरचनागत सुधार प्रमुख रहेको उल्लेख गरिएको छ । व्यवस्थापन सुधार अन्तर्गत मुख्यरुपमा पुँजी, ऋण अनुपात अवस्था, संचालनमा रहेका विमान, भूमिस्थ सेवा, ऋण उठाउने, बजार व्यवस्थापन, मानव संसाधन आदि’दयगत प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको छ । यसैंगरी संरचनागत सुधारमा मुख्य रुपमा निगमको विभाजन, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, थप विभाग, नियामक निकायसँगको सम्बन्ध र ऐनमा संसोधन आदि प्रतिवेदनका हिस्सा रहेको छ ।
निगमको नगद अनुपात, चालु अनुपात र शीघ्र अनुपात पाँच वर्ष यता १ भन्दा कम रहेको समितिले औंल्याएको छ । जहाज क्षमता र बजार व्यवस्थापन कमजोर भएकाले अनुपात कमजोर देखिएको निष्कर्ष समितिको रहेको छ ।
हवाई उडड्यन बजारमा प्रयाप्त मात्रामा यात्रु सीट उपलब्ध (आपूर्ति) गर्दै व्यापार वृद्धि गरी उल्लेखित अनुपातलाई सवल बनाउन सकिने सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम वि.सं २०१५ मा भरपर्दो तथा सर्वसुलभ सुपथ भाडामा सेवा प्रदान गर्न र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित स्वायत्त संस्था हो।
वि.सं. २०५० सालसम्म नेपाली आकाशमा निगमको उपस्थिति उदाहरणीय रहेको थियो। अहिले नेपाली आकाशमा समेत कमजोर उपस्थिति रहेको निगम ऋण भार र पुँजी अभावमा थलापर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
सुधारका लागि बनेको दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री नेतृत्वको सुझाव समितिले आइतवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाइ प्रतिबेदन बुझाएको हो । पूर्ब गभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको समितिमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पिउस आनन्द, क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टिकाराम राई र साहारा नेउपाने सदस्य रहेका थिए ।
वि.सं २०१५ सालमा ३८ लाख लगानीबाट शुरु भएको निगम आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्म आइपुग्दा रु ४ अर्ब ९० करोड ऋणात्मक अवस्थामा रहेकोे छ ।
निगमको लेखा प्रणाली पर्याय ढंगले नराख्दा रु. ११ करोड २० लाखको खर्च अमान्य भएको र ढिला शुल्क बापत रु. एक करोड ५५ लाख कर थप हुन गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करको थप भार निगमलाई पर्न नदिनका लागि कर फछर्योट जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु समयमै गर्न र यर्थाथपरक ढंगले लेखा प्रणाली राख्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
निगमले विभिन्न शिर्षकमा उठाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७८ ÷ ०७९ मा रु २ अर्ब १९ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर निगमको नगद प्रवाहमा परिरहेको छ । उठाउनुपर्ने रकम उठेमा नयाँ विमान खरिदमा सहयोग पुग्ने हुँदा निगमले तदारुकता साथ आफ्नो उठाउनुपर्ने रकम उठाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निगमले बजार व्यवस्थापनतर्फ उपेक्षा गरेको कारण उडान सेवा बजारमा यसको उपस्थिति कमजोर भएका हुँदा यसको ब्रान्डमा नकारात्मक असर परिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । बजार व्यवस्थापन ’दयगत कमजोर र स्पष्ट रणनीति नहुँदा निगमको बजार उपस्थिति कमजोर देखिएकोले बजार उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विमानस्थलको भूमिस्थ सेवा संचालन गर्न आवश्यक उपकरणमा निगमले ठुलो रकम लगानी गरी सकेकोले भूमिस्थ सेवा संचालन गर्न निगमलाई नै निरन्तरता दिनु न्याय संगत हुने सुझाव पर्यटन मन्त्रीलाई दिइएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगममा अध्यक्ष र प्रवन्ध निर्देशकको टकराव देखिएको कुरालाई दृष्टिगत गरी ऐन संसोधन गरी मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
यसंैगरी प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले निर्धारित गरेको छनौट विधि अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । त्यसका लागि ऐन संसोधन गरी उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
निगमलाई कम्पनीको मोडलमा लगी रणनीतिक साझेदार सहित कम्पनी संचालन गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
कम्पनीलाई होल्डिङ अन्तर्गत (क) अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदान गर्ने सहायक कम्पनी (ख) आन्तरिक हवाई उडान सेवा गर्ने सहायक कम्पनी र मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयन सम्बन्धी तालिम, क्याटरिङ, विमान लगायत उपकरण मर्मत सम्भार आदि काम गर्ने र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने सुझाव पनि दिइएको छ ।
निगमलाई होल्डिङ कम्पनीमा परिणत गरी अधिक शेयर सरकार र सरकार सम्बन्धित संस्थाहरुको रहने गरी अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि र आन्तरिक उडानको लागि छुट्टा छुट्टै सहायक कम्पनीको निर्माण गरी होल्डिङ कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, बिमान संचालन सम्बन्धी तालिम, क्याटरिङको एम आर ओ काम गर्ने गरी गर्न सकिने सुझाव पनि समितिको रहेको छ ।
निगममा दुई नयाँ विभाग रिसर्च एण्ड इनोभेसन र सूचना प्रविधि विभाग थप्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । त्यसैगरी संचालक समितिको प्रत्यक्ष मातहतमा संचालन हुने गरी एक लेखा समिति पनि थप्नुपर्ने आवश्यकता वोध गरिएको छ । हालको वाणिज्य विभागलाई मार्केटिङ्ग विभागमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । (आजको राजधानी दैनिकबाट)
