फाइल तस्वीर
विराटनगर — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत नदिने भएको छ । काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको शुक्रवार बसेको बैठकले कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गतेसम्ममा प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । कोशी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन असोज १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार निर्माण हुँदा काङग्रेसको भूमिकाको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले भदौ ४ गते उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठक डाकेर संसदीय मर्यादा विपरीत अनुपस्थित भएको सन्दर्भमा खेद प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले दोस्रो पटक अध्यादेशमार्फत् ल्याउनुभएको बजेट मन्त्रालयगत रूपमा कार्यान्वयन नगर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय छ । ‘एमालेबाहेकका दलसँग छलफल नै नगरी ल्याएको बजेट सदनबाट पारित नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत आएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराई पारित गराउने तयारी थालेको छ । कुल ९३ सदस्य सङ्ख्या रहेको कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा त्यहाँ मिलिजुली सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यता छ । उक्त प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । उसको प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या ४० जना रहेको छ ।
यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसको २९ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको छ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीको चार र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको एक जना सदस्य रहेका छन् ।
सरकारलाई बहुमत सदस्यको समर्थन हुन कम्तिमा पनि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक छ । यसअघि राप्रपाले एमालेलाई सघाउँदै आएको थियो । एमाले र राप्रपा मिल्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने देखिंदैन । त्यसमाथि सभामुख पद रिक्त रहेको र उपसभामुखमा एमालेकै विमला सुनुवार भएकाले उहाँ कार्यवाहक सभामुखको भूमिकामा रहनुहुन्छ ।
यता अहिलेसम्म विपक्षी दलको गठबन्धनसँग ४७ मत रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सम्बन्ध बढाएको छ । एकीकृत समाजवादीले कार्कीको विकल्पमा एमालेले नयाँ पात्र कोही आएमा आफुहरुले त्यतिबेला सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने सङ्केत गरेको छ । राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले साथ दिएमा मात्रै मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकारले बहुमत पाउन सक्ने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा कार्कीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कमै छ । राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन ।
