काठमाडौँ — आन्दोलनरत राहत शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएको छ । आज शुक्रबार दिउँसो शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा आन्दोलनरत शिक्षक र मन्त्रालयबीच सहमति भएको हो ।
सरकार र महासङ्घबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिष्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत समावेश गर्ने भनिएको थियो । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए । संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरु आन्दोलित भएका थिए ।
आज बसेको बैठको सहमतिपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सङ्घीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटफुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताउनुभयो ।
सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । आज शुक्रबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच सहमति भएको हो ।
मन्त्री राईले सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताउनुभयो । यससँगै राहत शिक्षकहरुको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
