काठमाडौँ — संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) पुनः लोकतान्त्रिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । लामो समय केन्द्रीय नेतृत्वले तल्लो तहको नेतृत्व चयनमा हस्तक्षेप गर्दै आएको एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा पहिलोपटक मतदानबाट नेतृत्व चयन भएसँगै एमालेमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनरागमन भएको हो ।
करिब एक साताको रस्साकस्सीका बीच गत भदौ १९ मा सम्पन्न प्रथम प्रदेश अधिवेशनमा १ हजार ५ प्रतिनिधिको मतदानबाट नेताहरू निर्वाचित भए । प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशनमा ४ सय ७९ मतका साथ राधाकृष्ण कँडेल प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा ४ सय ७७ मत ल्याएर हरि रिजाल उपविजेता हुनुभयो । माओवादीसँग एकतासँगै प्रतिनिधिहरूको मतका आधारमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया बन्द भएको एमालेमा लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनबाट पुनः मतदान हुने अभ्यास शुरू भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
लुम्बिनीको अधिवेशन सकेको एमालेले यही असोज महिनाभरि सबै प्रदेशको अधिवेशन सक्ने कार्यातालिका बनाएको एमाले सचिव रघुवीर महासेठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वागमती प्रदेशको असोज ८–९, कर्णाली १०–११, कोसी १२–१३ गण्डकी १५–१६, सुदूरपश्चिम २१–२२ र मधेस प्रदेशको २४–२५ मा अधिवेशन गर्ने तयारी छ । त्यस्तै, १९–२० असोजमा उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको अधिवेशन हुनेछ भने त्यसपछि जिल्ला, पालिका र वडा अधिवेशनहरू क्रमशः हुने सचिव महासेठले बताउनुभयो । ‘सबै प्रदेश अधिवेशनमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको छ’, महासेठले नेपाल समाचापत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामी सकभर नेतृत्व चयनमा सर्वसम्मत होस् भनेर प्रयासमा छौं । राजनीतिमा नेताहरूले आफ्नो पक्षका नेता साथीहरूलाई स्थापित गराउन लाग्नु स्वाभाविकै हो । तर, आकांक्षीबीच कुरा मिल्न सकेन भने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै जबजका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ ।’
एमाले र माओवादीबीचको एकता हुनुभन्दा अघि नियमित अधिवेशन गर्ने र अधिवेशनमा जुटे सहमति नभए मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्ने पार्टीको परिचय एमालेले बनाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘आवधिक अधिवेशन र प्रतिनिधिबाटै नेतृत्व चयन गर्ने एमालेको छवि बीचमा केही अलमल भएको थियो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अब फेरि त्यो अभ्यासको निरन्तरता शुरू भएको छ । हामीले सकभर सबै प्रदेशमा सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्छाैं । प्रतिस्पर्धीहरूबीच कुरा मिल्न सकेन भने स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयन गर्छन् । नेताहरूले ठेलमेल गरेर जाने परिस्थिति रहन्न ।’
एमालेको गत महाधिवेशनमा मतदानबाटै अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका केपीशर्मा ओलीले कम्युनिस्ट एकतासँगै मनोनीतको अभ्यास शुरू गर्नुभएको थियो । ओलीले अध्यक्ष भएपछि पार्टीका हरेकजसो कमिटीको नेतृत्व आफैं मनोनीत गर्न थाल्नुभएको थियो । पछि माओवादीसँगको एकताले प्रतिनिधिहरूले नेता चयन गर्ने प्रणाली पूरै बन्द भएको थियो । विशेष गरी एमाले विभाजनपछि बनेका कमिटीहरूको नेतृत्व चयनमा पार्टी केन्द्रबाट हस्तक्षेप भयो । यतिसम्म कि केन्द्रदेखि वडासम्मको अधिवेशनमा ओली प्रमुख अतिथि बनेर आफैंअनुकूलका नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्दै आउनुभएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा पनि सर्वसहमतिका नाममा नेतृत्वको नाम टाँस्न निकै लामो कसरत भए पनि अन्ततः स्थानीय नेता कार्यकर्ताले दुई समूह प्रस्ट बनाइसकेपछि मतदान गर्न बाध्य भएको नेकपा एमाले प्रदेश कमिटीका नेताहरूले बताएका छन् ।
यसअघि एमालेको कमिटी रहेकोमा सबै ६ हजार ७ सय ४३ वडाको अधिवेशन एकैदिन गरिएको थियो । ६ कात्तिक २०७८ मा भएको वडा अधिवेशनको उद्घाटन ओलीले भर्चुअल माध्यमबाटै गर्नुभएको इतिहास छ । पालिका स्तरको अधिवेशनसमेत त्यही तरिकाले ९ कात्तिक २०७८ मा र २३ पुस २०७८ मा सबै जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गरेर केन्द्रीय नेतृत्वकै दबदबामा भूगोलको नेतृत्व चयन गर्न नेताहरू बाध्य थिए । अघिल्लो पटकको प्रदेश नेतृत्व त केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने सचिवालय बैठकले नै टुंगो लगाएको थियो ।
तर, त्यसरी माथिबाटै बनेका संगठन र कमिटीहरूले पार्टीको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित नेताहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याउन शुरू गरेको एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । गत आमनिर्वाचनलगत्तै सञ्चालित दुई महिने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानमा भूगोलमा खटेका नेताहरूले केन्द्रबाट मनोनीत नेता र कमिटीले पार्टी बलियो नहुने निचोड निकालेको उहाँको भनाइ छ । सोही निष्कर्षलाई प्रतिवेदनमा समेटेर पार्टी नेतृत्व समक्ष बुझाएपछि अध्यक्ष ओलीले समेत तल्लो कमिटीमा गर्ने गरेको जबरजस्त हस्तक्षेपको नीतिमा केही सुधार हुने केन्द्रीय नेताहरूले बताएका छन् । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
