काठमाडौँ — नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको संविधानले तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको मौलिक हक अहिलेसम्म पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेकोे छैन । नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ देखि ४७ सम्म ३२ वटा हकको व्यवस्था गरिएको छ । जुन मौलिक हकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधा उपयोग सकेका छैनन् ।
संविधानले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुन तीन वर्षभित्र नै रातातात गरेर बनाइयो तर नियमावली, विनियमाली अझै पूर्णरुपमा बन्न बाँकी छ । तर बनेका कानुनहरुको पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । “विकास हुँदै गरेको मुलुकमा देशमा आर्थिक अवस्थाअनुसार के के दिन सकिन्छ, के के दिन सकिदैन भनेर अध्ययन वा विश्लेषण गर्न जरुरी थियो”, संविधानका जानकार राधेश्याम अधिकारीले भन्नुभयो, “तर, संविधानमा व्यवस्था गरिसकेपछि क्रमशः शिक्षा, महिला, दलितलगायतका हकहरु लागू गर्दै जानुपर्छ ।”
उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको महिला सहभागितामा राम्रो प्रगति भएको अनुभव सुनाउनुभयो । राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, स्थानीय तहका ४० प्रतिशत महिला सहभागिताका साथै दलित प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सकरात्मक पक्ष हो । एकैपटक नसके पनि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
पूव परराष्ट्रमन्त्री डा बिमला राई पौडेलको पनि भनाई पनि संविधानका जानकार अधिकारीको जस्तै छ । समानुपातिक सहभागिता अनिवार्य भएको स्थानमा कार्यान्वयन भए पनि जनताको प्रत्यक्ष जनजीविकासँग जोडिएको विषयहरु कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । “खाद्यान्न, आवास, रोजगारीजस्ता हक पूर्ण कार्यान्वयनमा जटिल छ,”, उहाँले भन्नुभयो,“दलित समुदायलाई मौलिक हकअन्तर्गत दलित समुदायलाई एकपटकलाई जग्गा दिने र आवास दिने भनेर व्यवस्था गरिएको छ तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”
नागरिक भएको हिसाबले पाउने हक अनिवार्य हक हो । यसले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका आदिलाई विशेष जोड दिइएको छ । सांसद पौडेलले थप्नुभयो, “मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाएका छौँ तर कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ, संविधानका अधिकार दिएका छाँै, अब कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।”
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई न्यायिक दृष्टिले हेर्दा मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक भएको जस्तो लाग्छ । “संविधानमा मानवअधिकारका धेरै विषयहरु राखियो, पक्राउ परेको अवधिदेखि नै कानुन व्यवसायीको सुविधा दिने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयमा आएको छैन”, अध्यक्ष घिमिरले भन्नुभयो, “कारागारको अवस्था दयनीय छ, जेलमा बस्ने मानिस पनि मानिस नै हुन्, अपराध पीडितको हकको कुरा पनि लागु हुन सकेन, संविधानमा मौलिक हक लेखेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।”
मौलिक हकको धारा २० न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन, पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पूर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ’, उक्त हकमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ ।’
मौलिक हकको धारा २१ अपराध पीडितको हकका अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने र अपराध पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने व्यवस्था छ । यस्तै, धारा २२ यातनाविरुद्धको हकमा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन ।
नेपाल अल्पविकसितबाट विकासन्मुखतर्फ उन्मुख हुँदै गरेको देशमा मौलिक हकका कतिपय प्रावधानहरु राज्यको स्रोतसाधनले धान्न सक्नेभन्दा बढी व्यवस्था गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ स्वीकार गर्नुहुन्छ । “मौलिक हकले जनतालाई अधिकार दियो, त्यो अनुरुप कानुन बनिरहेको छ, तर सबैको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता हो, त्यसका लागि कानुन पनि बनिरहेको छ ”, उहाँले भन्नुभयो, “जस्तैः शिक्षा, आवास, खाद्यान्न, रोजगारीजस्ता हकमा मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो अनुरुप देश पुग्न सकेको छ कि छैन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।”
नागरिक भएकै कारणबाट प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकार हो । यस्ता मौलिक अधिकार मानवअधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका हुन्छन् । हरेक मानिसले राज्यको नागरिक भएर प्राप्त गर्ने मौलिक मानवअधिकारका सम्बन्धमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले पनि परिभाषित गरेको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थाका कारण नेपालमा मृत्यदण्डको व्यवस्थाको अन्त्य भएको हो । मौलिक हकको धारा १७ स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता रहेको छ ।
संविधानको धारा १८ समानताको हकअन्तर्गत कानूनको दृष्टिमा सबै समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी व्यवस्था रहेको छ । धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा २३ मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकमा नेपालकोे सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, मौलिक हकको धारा २४ छुवाछूत तथा भेद्भावविरुद्धको हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । धारा २५ मा सम्पत्तिको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, २७ मा सूचनाको हक, धारा २८ मा गोपनीयताको हक, २९ शोषण विरुद्धको हक रहेको छ । शोषणविरुद्धको हकमा धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । स्वच्छ वातावरणको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, मौलिक हकहरुमा शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक र देश निकालाविरुद्धको हक रहेको छ ।
मौलिक हकको कार्यान्वयनका विषयमा धारा ४७ मा व्यवस्था गरेको छ । “यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।” नागरिकले मौलिक हकको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेमा कानुनी उपचारका लागि सिधै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्न सक्ने व्यवस्था छ । यो संविधान जारी भएको आठवर्ष पूरा भएर नवौं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा पनि राज्यले नागरिककै लागि भनेर व्यवस्था गरेको मौलिक हक पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसले गर्दा नागरिक आफूले कानुनतः पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।
