फाइल तस्वीर
गण्डकी — नवौँ संविधान दिवसका अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न सङ्घीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उत्साहपूर्ण व्यपाक जनसहभागितामा संविधानसभाबाट प्राप्त भएको संविधान आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै कार्यक्रमका वक्ताहरूले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको कार्यान्वयन एवम् दायित्व पूरा गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवम् आम नागरिकको सार्थक पहल र सहकार्य आवश्यक भएको गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले बतानुभयो ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधान दिवसले सबैलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा एकजुट हुने प्रेरणा प्रदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको संविधान व्यापक जनसहभागितासहित निर्वाचित संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको पहिलो ऐतिहासिक संविधान भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले सामन्ती, निरङ्कुश र केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरेको बताउनुभयो ।
जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई संविधानले वृहत् राष्ट्रिय एकताको सुत्रमा आवद्ध गरेको बताउँदै उहाँले संविधान अन्तर्गत नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको र जनता राज्यशक्तिको स्रोत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाएको बताउँदै प्रदेश प्रमुख गुरुङले नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको धारणा राख्नुभयो ।
संविधानको निर्माण र विकासका लागि राजनीतिक दलहरूले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले यसको रक्षा र पालनाका लागि समेत दलहरूकै इमान्दार प्रयासको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सुशासनका पक्षमा हामी बलियोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्तासमेत बढिरहेकोे बताउँदै उहाँले प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण कानुन अझै बन्न नसकेको भनेर प्रश्नसमेत उठिरहेको धारणा राख्नुभयो ।
सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यस्ता विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको सङ्घीयता र शान्तिको चाहना पूरा हुन नसक्ने र परिवर्तन विरोधिले चलखेल गर्ने मौका पाउने उहाँले बताउनुभयो । “आम नागरिकले चाहेको विकासको अपेक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल र आम नागरिकको भावनालाई समेटेर साझा बाटोमा हिँड्नु अहिलेको आवश्यकता हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दलसहित आमनागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।”
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि विसं २०७२ असोज ३ गते आजकै दिन संविधानसभाबाट नेपालको संविधान घोषणा भएको बताउँदै संविधानले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित भएको र राज्यशक्तिको स्रोत जनता भएको बताउनुभयो ।
संविधानले निरङ्कुश र केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाबाट सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई राष्ट्रिय एकताको सुत्रमा आवद्ध गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरित भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नागरिकको अपेक्षा बमोजिमका विकासका काम र सेवा प्रवाह भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्यसूची बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वलाई बोध गरी आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म नागरिकमैत्री सरकारको रुपमा उपस्थित भएको बताउनुभयो ।
“यस अवधिमा प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि खाका तयार भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म विभिन्न ६३ वटा ऐन र २२ वटा नियमावली तर्जुमा गरेको छ । सरकार सञ्चालनको क्रममा प्राप्त अनुभव, लङ्ैगिक न्याय, अन्तरसरकारी संयन्त्रको बैठकबाट प्राप्त सुझाव, कानुन कार्यान्वयनमा प्राप्त भएका पृष्ठपोषण लगायतका पक्षको आधारमा बाँझिएका ३४ वटा कानुनलाई केही प्रदेश कानुन संशोधन ऐनमार्फत् संशोधन गरिएको छ ।”
नेपालको संविधान, कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन र प्रचलित कानुन समेतको आधारमा गण्डकी प्रदेशभित्र थप ४२ वटा क्षेत्रगत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भई सूची तयार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त बमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यतामा गत असार १५ मा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी सङ्घीयतालाई सवलीकरण गर्न १७ बुँदे साझा धारणा जारी गरेको बताउनुभयो । उक्त साझापत्रमा प्रहरी समायोजन, जग्गा प्राप्ति, तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र परिभाषित, वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धिलगायतका विषय रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गत असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक पोखरामा सम्पन्न भई सविधानका साझा कार्यसूची कार्यान्वयनको सम्बन्धमा ६ बुँदे निर्णय भएको बताउँदै उहाँले यस प्रयासबाट संविधान कार्यान्वयनमा थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको संविधान, पन्ध्रौँं योजना, प्रदेशको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा सार्वजनिक गर्दै खाका कोरिएको उहाँको भनाइ छ ।
“प्रदेश सरकारले नागरिकको समृद्धि र उन्नयनको खाका कोर्दै प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, दोहोरो अङ्गको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ योजनाबद्ध विकासमा नयाँ पाइला चालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणालाई सम्बोधन गर्दै नतिजा प्राप्त गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ जारी गरिएको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयो । यसबाट लामो समयसम्म रहेको कानुनी रिक्तता पूरा भई जनशक्ति व्यवस्थापनको वातावरण निर्माण भएको उहाँको भनाइ छ । सुशासन, सेवा प्रवाहमा सहजता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासनमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि जस्ता शासकीय आयामको सुधारमा गण्डकी प्रदेश क्रियाशील रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र छिटोछरितो बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनका आधारमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको सरलीकरण, सवारी साधन चालक अनुमतिपत्रको राजस्व अनलाइन प्रणालीमार्फत तिर्न सक्ने व्यवस्था, सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई ‘सिफ्ट’ प्रणालीमा सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई सुधार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौँ बैठक बसी प्रदेश र स्थानीय तहका साझा समस्या र चुनौती पहिचान गर्दै कानुन तर्जुमा, साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा अन्तरतह समन्वयका सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयो ।
प्रदेश दिगो विकास निर्देशक समितिको बैठक बसी दिगो विकासका कार्यसूचीलाई स्थानीयकरण गर्न निकायगत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको र यसले लोकतन्त्रलाई आन्तरिकीकरणमा टेवा दिएको उहाँको भनाइ छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका कार्यसूची बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकार प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वलाई कर्तव्यवोध गरी आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म नागरिकमैत्री सरकारको रूपमा उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै नागरिकले अनुभूत गर्ने शासकीय अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्दति अनुरूप सञ्चालन गरिएका छन् । यस समय सीमाभित्र प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको खाका तयार भएको छ ।”
हाम्रा लागि सङ्घीय शासन प्रणाली नयाँ अभ्यास भए पनि यस अवधिमा भएका विधि निर्माणका लागि गरिएका वैधानिक व्यवस्था, संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था, मानव संशाधनको आपूर्ति एवम् क्षमता विकास, विकास निर्माणका उपलब्धि, सेवा प्रवाह सहज बनाउन सरकारबाट गरिएका प्रयासले गण्डकी प्रदेश सरकारले आम नागरिकका सामु देख्न सक्ने, छुन सक्ने र अनुभव गर्न सक्ने अवस्थामा आफूलाई उभ्याएको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयो ।
“हामीले संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व हो । यसको कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार एवम् आम जनसमुदायबाट सरकारलाई सहयोग प्राप्त हुने नै छ भन्ने कुरामा विश्वास राखेको छु ।”
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले जनताका प्रतिनिधिको व्यापक सहभागितामा निर्मित संविधानलाई गरिने हलुका टिप्पणीको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभयो ।
सरकारका काम हेरेर देशको मूल कानुनप्रति टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले हाम्रा क्रियाकलापको दोष संविधानलाई दिन नहुने धारणा राख्नुभयो । केन्द्रीय मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्दा प्रश्न उठ्न सक्ने बताउँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनका लागि जुट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उच्च लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्मित संविधानको विकल्प नभएको बताउनुभयो । हाम्रो समाज गतिशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै सीमा तथा कमजोरी भएमा सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले लामो समयको रजानीतिक आन्दोलनको सफलतापछि देशले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गरेको बताउनुभयो । सबै जनताले आफ्नो संविधान हो भन्ने मनन् गर्ने वातावरण तयार गर्ने तवरबाट यसको कार्यान्वयनमा तीनवटै तह लाग्नुपर्ने उहाँले आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
दिवसका अवसरमा सहिदचोकस्थित सहिद स्मृति पार्कमा माल्यार्पण गरी नेपाल राष्ट्र बैंक चोक, रत्नचोक हुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म प्रभातफेरी गरिएको थियो । उक्त अवसरमा विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी तथा नृत्यहरू प्रदर्शन गरिएको थियो ।
