काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा सहमति, समझदारी र केही हस्ताक्षरपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव पेस नगरे पनि अन्य समझदारी र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा निर्णय भएको छ ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा असोजको पहिलो साता दाहाल अमेरिकाबाट चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल हाङ्जाओ, बेइजिङ र चोङ्किङको भ्रमण गरी तिब्बत हुँदै स्वदेश फर्कने कार्यतालिका रहेको छ । बीआरआईको कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षरको विषयलाई गौण बनाएर दाहालले बीआरआई आयोजनालाई अनुदानका रूपमा चीनसँग लिने विषयमा पहल गर्ने बताइएको छ । बीआरआईअन्तर्गत बन्ने आयोजना ऋणका रूपमा नलिने बरू अनुदानमा दिए स्वीकार गर्ने विषयमा चीनसँग प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको एक मन्त्रीले बताए ।
ती मन्त्रीका अनुसार हाल सीमापार ऊर्जा सहयोगलगायतको महत्वपूर्ण योजनाको विषयमा चीनसँग छलफल गर्ने कार्यसूची छैन । बरू चीनले नेपालमा बनाएको परियोजनाको विषयमा ऋण मिनाहका लागि चीनसँग आग्रह गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठेको छ । साथै, चीनबाट ल्याइएका विमानको ऋण मिनाहको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्नेछन् । चीनबाट खरिद गरिएका पाँचवटा विमान नेपालमा ग्राउन्डेड छन् । कुनै पनि आम्दानी गर्न असफल भएपछि ग्राउन्ड गरिएका चिनियाँ विमानलाई के गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा छ । सो विमान खरिद गर्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋणमा दुईवटा विमानको ऋण मिनाह गर्न आग्रह गर्नेछन् । यद्यपि, चिनियाँ पक्ष सो ऋण मिनाहका लागि तयार नभए पनि एकपटक प्रधानमन्त्रीले चीनसँग छलफल गर्ने ती मन्त्रीको भनाइ छ ।
नेपालले चीनसँग सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौता गरे पनि सोअन्तर्गतको कुनै परियोजना नेपालमा लागू भएको छैन । तर, चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना नेपालमा सुरुवात भइसकेको जनाउँदै आइरहेको छ । यसअघि गत ६ असारमा चीनले पोखरा विमानस्थलको विषयलाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको भन्दै प्रचार गरेको थियो । जबकि, परियोजनाको मस्यौदाको विषयमा साझा धारणा नमिल्दा परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकिरहेको छैन । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको दाबी गरेका थिए ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋण सहयोगमा बनेको हो । सो परियोजनालाई चीनले बीआरआईअन्तर्गत हो भनेर जबर्जस्त भनिरहँदा बीआरआई कार्यान्वयनमा ‘ब्रेक’ लाग्ने भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले सो विमानस्थल र पाँचवटा चिनियाँ विमानको ऋण मिनाहलगायतको विषयमा चिनियाँ पक्षसँग अनुरोधसँगै छलफल गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा महत्वपूर्ण विषय सीमापार ऊर्जा व्यापार र चीनको महत्वाकांक्षी योजना बीआरआईको विषयलाई थाती राखेर सातदेखि आठवटा सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर हुनेछ भने व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा सहयोग, पूर्वाधार, पर्यटन र सिमानाका विषयमा द्विपक्षीय छलफल हुनेछ । दुवै पक्षले केही कृषि–औद्योगिक पार्क स्थापना, माछापालन तथा पशुपालनजस्ता कृषि क्षेत्रमा सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर सडक निर्माणका साथै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका विषयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
त्यस्तै, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, गोरखामा एउटासहित दुईवटा कृषि औद्योगिक पार्क, शिक्षा क्षेत्रमा चिनियाँ प्रविधिको प्रयोगको विषयमा सम्झौताको तयारी रहेको छ । यद्यपि, चीन पक्षले भने सो विषयमा सम्झौता गर्छ या गर्दैन भन्ने विषय भने अनिश्चित छ । हाल सो विषयमा छलफल भइरहेको र टुंगो लागिनसकेको एक मन्त्रीले बताए ।
हाङ्जाओमा दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट गर्नेछन्, जहाँ उनी १९औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी हुनेछन् । खेलको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन दाहाललाई निमन्त्रणा छ । यस्तै, २५ सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री दाहालले बेइजिङमा चिनियाँ सकमक्षी ली छ्याङसँग भेटघाट गर्नेछन् । जहाँ दुई नेताले केही सम्झौता र एमओयूमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ । बेइजिङमा छोटो समयको बसाइपछि दाहालले कृषि र प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको चोङ्किङ सहरको भ्रमण गर्नेछन् । त्यस्तै, उनले चोङ्किङ एकेडेमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज र अन्य संस्थानको पनि भ्रमण गर्नेछन् ।
दाहालले बीआरआई कार्यान्वयनको मस्यौदा बनाउन निर्देशन दिएर अन्तिममा किन रोके ?
गत १ भदौमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको विभिन्न सरकारी निकायको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले रााष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) आयोजना कार्यान्वयनको मस्यौदा योजनालाई अन्तिम रूप दिने जिम्मा दिएका थिए । श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई बीआरआई परियोजनाको काम छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएकाले काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका थिए । दाहालले सो परियोजनाले नेपालको आर्थिक तथा विकासको गतिविधिमा टेवा पुग्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा उच्च अधिकारीले गरेको निर्णयका आधारमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले ३ भदौमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई पत्र पठाएर बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदासहित पठाएका थिए । सो मस्यौदालाई चिनियाँ पक्षले अघि बढाएको थियो । पौडेलले श्रेष्ठलाई पठाएको पत्रमा बीआरआईलाई कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउन भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतमा समेत सो परियोजनाको विषयमा छलफल चलिरहँदा बीआरआईअन्तर्गतको परियोजनामा चीनले दिने ऋण सहयोगमा चल्न सहमत भइसकेका थिए । अन्तिम समयमा आएर सत्ता गठबन्धनका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऋणको विषयमा विचार गर्न भनेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल पछि हटेका हुन् ।
नेपालले पहिलोपटक सन् २०२० को सुरुमा चिनियाँ पक्षबाट बीआरआई परियोजनाको विषय पठाएको थियो । त्यसपछि सन् २०२१ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि मस्यौदा पठाएको थियो । सो समयमा चिनियाँ पक्षले बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । तर, चिनियाँ मस्यौदामा सुरक्षा र रणनीतिक विषय समेटिएको पाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हच्किएका थिए । (आजको राजधानी दैनिकबाट)
