काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अत्यन्तै कडाइ गरिएको छ । सरकारको तलब सुविधा खाएर मनपरी क्रियाकलाप गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने गरी कडाइ गरिएको हो । शिक्षकले १२ गल्ती गर्नै नहुने गरी आचरण सुधार्न विधेयकको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ ।
मस्यौदामा समयपालनदेखि बिदा समाप्त भएको १५ दिनभित्र हाजिर नभए कडा कारबाही गर्नेसम्मको सजाय सिफारिस गरेको छ । विधेयकको दफा ७१ देखि ८८ सम्म सजाय र कारबाहीको बुँदा समावेश गरिएको छ ।
समय पालना नियमितता, अनुशासन र आदेशको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारी तथा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र प्रअले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न नहुने, तीनै तहबीचको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँग सम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वा जनताबीचको आपसी सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी बेनामी लेख प्रकाशन र प्रशारण गर्न नहुने गरी आचरण व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ७५ मा दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने उल्लेख छ । विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग सापटी वा सहयोग लिन नहुने प्रस्ताव भएको छ । कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न, अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने उल्लेख छ । आर्थिक लाभवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी सल्लाहकार वा विशेषज्ञ हुन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ ।
प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध तथा बहुविवाह, यौनजन्य दुव्र्यवहार, विद्यार्थीमाथि यातना दिन नहुने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले स्थायी अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन दिन नहुने प्रस्ताव भएको छ । त्यस्तै, शिक्षकले हरेक वर्ष स्थानीय निकायलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले स्थानीय तहमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण स्थानीय तहले राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक शिक्षकलाई सुपरिवेक्षक वा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारण खोली चेतावनी दिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । यो व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ८४ मा उल्लेख छ । हालको ऐनमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले कानुनी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
आचरण पालना नगर्ने शिक्षकलाई पाँच तलब वृद्धिदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का, कुनै शिक्षकले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा, परीक्षामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेमा साधारण वा अध्ययन बिदा भुक्तान भएको १५ दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर हुन नआएमा, नागरिकता, उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरण झुटो पेस गरेमा बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
उता, शिक्षकको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघले विधेयको असहमतिको विषयमा भएको छलफलमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । सम्भवतः महासंघले असोजबाट काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी थालेको छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
