फाइल तस्वीर
भोजपुर — भेडापालन व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी हुने भए पनि चरन क्षेत्रका कारण भोजपुरका किसान चिन्तामा परेका छन् । भेडापालनका लागि प्रशस्त चरन क्षेत्र चाहिन्छ । यहाँ यसको अभाव भएको छ । सामुदायिक वनले भेडा चराउन नदिएपछि समस्या भएको किसान बताउँछन् ।
चरन क्षेत्रको अभावले व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको भेडापालक कृषक गोविन्द बस्नेतले बताउनुभयो । चरन क्षेत्रको अभावको कारण भेडा पाल्न सक्ने अवस्था नभएपछि व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ ।
“चरन क्षेत्रको अभावमा भेडापालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको अवस्था छ”, किसान बस्नेतले भन्नुभयो, “भेडा पाल्न समस्या छ । सहजरुपमा चराउन सक्ने अवस्था छैन । सामुदायिक वनलाई शुल्क तिरेर चराउनु पर्छ । त्यही पनि सहजरुपमा चराउन सक्ने अवस्था छैन ।”
बर्खाको समयमा माथिल्लो भेगमा गोठ लैजाने भएकाले केही सहज भए पनि हिउँदको समयमा भने धेरै समस्या हुने उहाँको भनाइ छ । लेकाली भेगमा गोठ लैजाँदा डाँडा पाखामा चराउन सहज नै भए पनि तल्लो भेगमा झारेपछि भेडा बचाउन नै कठिन हुने बस्नेतले बताउनुभयो ।
“यो व्यवसायबाट आम्दानी त राम्रै हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर हाम्रो मुख्य समस्या नै चरन क्षेत्र बन्दै गएको छ । बर्खाको समयमा त जसो तसो लेकतिर गोठ लगेर पाल्छौँ । हिउँदको समयमा तल्लो भेगमा झार्नुपर्ने भएकाले चरन क्षेत्रको धेरै नै समस्या हुन्छ ।”
भेडाको घ्यूसँगै मासुको बजारमा राम्रो माग रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै भेडा, ऊन, घ्यु, मही, छुर्पी लगाएत विक्रीबाट मनग्य आम्दानी हुने भएपनि चरन क्षेत्रको कारण भेडा पाल्न नै चुनौती रहेको किसानहरुको भनाइ छ । ऊनबाट बन्ने राडी, पाखी, लुकुनी लगायत पनि किसानको आम्दानीको श्रोतको रुपमा रहेको छ ।
आम्दानी राम्रो हुने भएपनि भेडापालन व्यवसायमा चरन क्षेत्रसँगै अन्य धेरै समस्या रहेको भेडापालक किसान मिडु शेर्पाले बताउनुभयो । सामुदायिक वनको कारण चरनको लागि समस्या हुने गरेको शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै बाघ,भालु तथा कुकुरले पनि भेडा मारी दिने समस्या बढी रहेको किसान शेर्पाले बताउनुभयो । भेडामा देखिने विभिन्न रोगका कारण पनि समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । भेडामा धक्ने, छेर्ने, ढाडिने, माटो खाने लगाएतका रोग मुख्य रुपमा देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘‘विभिन्न समस्याका कारण भेडापालन व्यवसाय गर्न असहज बन्दै गएको अवस्था छ’’ किसान शेर्पाले भन्नुभयो,‘‘मुख्य समस्या भनेको चरन क्षेत्रको हो । वन्यजन्तुको आक्रमणसँगै भेडामा देखिने विभिन्न रोगले पनि हामीलाई सताएको अवस्था छ ।’’
चरन क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनहरुले महङ्गो शुल्क लिने गरेको उहाँको भनाइ छ । यहाँ चराए बापत एक भेडीगोठले बार्षिक एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म शुल्क तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको किसान शेर्पाले बताउनुभयो ।
चरन क्षेत्रको अभावले भेडापालन व्यवसाय गर्न समस्या रहेको किसान शेरबहादुर कठेतले बताउनुभयो । विगतका वर्षको तुलनामा पछिल्लो समयमा चरन क्षेत्रको लागि धेरै नै समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । चरन क्षेत्रको कारण धेरै किसान व्यवसायबाट पलाएन हुने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । भेडालाई अरु पशुचौपाया जस्तो बाँधेर पाल्न सम्भव नरहेकोले चरन क्षेत्रको अतिनै आवश्यक हुने उहाँको भनाइ ।
“हामी भेडापालक कृषकलाई मुख्य चुनौती चरन क्षेत्र बन्दै गएको छ”, किसान कठेतले भन्नुभयो, “आठ÷दश वर्षअघिसम्म खास चरन क्षेत्रको अभाव थिएन । सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि सहजरुपमा चरिचरन गराउन पाइन्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । भेडालाई अन्य पशुलाई जस्तो बाधेर पाल्न सम्भव हुदैन ।”
चरन क्षेत्रको अभावले कतिपयले व्यावसाय नै छाड्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ । चरन क्षेत्रको समस्या कारण यो व्यवसाय सङ्कटमा पर्ने अवस्था आएको किसानले बताउने गरेका छन् । राज्यले भेडापालन किसानलाई सहज चरिचरनको लागि पहल गर्नुपर्ने किसान कठेतको भनाइ छ । “यो व्यवसाय नयाँ पुस्ताले गर्न चाहदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पुर्खौली पेसालाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । चरन क्षेत्रलगायतका समस्याका कारण धेरैले व्यवसाय छाड्दै गएको अवस्था छ ।”
मैयुङडाँडा क्षेत्रमा २८ बढी व्यावसायिक भेडीगोठ रहेको किसान कठेतको भनाइ छ । पराम्परागत पेसामा आबद्ध किसानलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्ने किसान कठेतले बताउनुभयो । किसानको समस्यालाई पहिचान गरेर यस्ता खालका लोपोन्मुख पेसालाई संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने किसानको माग छ । “भेडापालन हाम्रो परम्परागत पुर्खौली पेसा हो”, किसान कठेतले भन्नुभयो, “यो पेसाको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । दुःख बढी हुने भएकाले धेरैले व्यवसाय छाड्दै गएका छन् । जसको कारण यो व्यवसाय लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । धेरै दुःख कष्टका साथ पुर्खौली पेसालाई बचाएका छौँ । राज्यले हामीले गरेको दुःखलाई देख्नुपर्छ ।”
राज्यले भेडापालक कृषकलाई आवश्यक प्रोत्साहनका कार्यक्रमसँगै निःशुल्क पशु बीमा गरिदिए सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ । राज्यको तर्फबाट आवश्यक सहयोग भए पेसालाई जीवन्त राख्न केही टेवा मिल्ने भेडापालक किसानले बताउने गरेका छन् ।