फाइल तस्वीर
काठमाडौं — सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएको छ । पाँच दशक अघिदेखि व्यवसायिक रुपमा दुध सङ्कलन र प्रशोधन गरी उपभोक्तामाझ विक्री गर्दै आएको डीडीसीको संरचनाहरु धेरै पूराना भैसकेकोले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएको हो ।
करिव साढे पाँच दशकदेखि किसानहरुबाट उत्पादित दुध सङ्कलन र प्रशोधन गरी विक्री वितरण गर्दै आएको संस्थानको कार्यक्षेत्र पूर्वदेखि पश्चिम दुरदराजसम्म फैलाइएको छ । स्थानीयस्तरका साना किसानहरुबाट उत्पादित दुध खरिद गरी प्रशोधन गरेर आम उपभोक्ताहरुसमक्ष पुर्याउँदै आएको डीडीसीले बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्दै दुधसँग जोडिएका सरकारका नीति नियमहरुलाई पालना गर्दै दुग्ध उत्पादनमा जोड दिएको छ ।
सरकारबाट संरक्षित संस्थान र बजारको एकाधिकार जस्तो त्यो अवस्थामा डीडीसीलाई धेरै सहज थियो । तर आज प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा दुध सङ्कलन र विक्री वितरण गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुला अर्थनीतिका कारण दुग्ध व्यवसायमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दो छ । दुग्ध उद्योगहरु स्थापना भएका छन् । दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरु खुलेका छन् । बजारको दृष्टिकोणले हेर्दा को कस्तो भूमिकामा हने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । दुग्ध उत्पादक किसानहरुले स्वयम बजारमा आफ्नो पहुँचको विस्तार गरिरहेको अवस्था छ । कतिपय सहकारीहरुले आफैंले पनि दुध प्रशोधन गुरेर विक्री वितरण गरिरहेका छन् । यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा डीडीसीलाई पुरानो संरचनामा काम गर्न समस्या भएको बताउनुहुन्छ महाप्रवन्धक सञ्जिव झा ।
सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएकोले दुरदराजमा रहेका साना किसानहरुले उत्पादन गरेका दुध खरिद गर्नुपर्ने दायित्व छ । टाढा र दुर्गम क्षेत्रबाट पनि दुध सङ्कलन र ढुवानी गर्नुका साथै दुध व्यवस्थापनका लागि सरकारका जे जति सीमाहरु रहन्छ्न् ति सीमामा रहेर किसानहरुप्रति संस्थानले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पनि छ भन्नुहुने महाप्रवन्धक झा— ‘हामीले दुरदराजका क्षेत्रबाट पनि दुध सङ्कलन गर्नुपर्ने हुँदा, त्यसको व्यवस्थापन र व्ययभार नै बढि छ । तर निजी क्षेत्र दुर दराजमा दुध सङ्कलन गर्न जाँदैन । सुदूर पश्चिममा दुध सङ्कलन गर्न जाँदैन, ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर क्षेत्रमा जाँदैन । निजी क्षेत्रले सुगम र सहज क्षेत्रबाट बढिभन्दा बढि दुध सङ्कलन गर्दछ । समग्र चारैतिरबाट सङ्कलित दुधलाई ढुवानी गरेर विभिन्न चरणमा दुधको व्यवस्थापन गरी खपत गराउनु पर्ने कारणले गर्दा पनि ढुवानी लागत र व्यवस्थापन खर्च बढि छ । जहाँ डीडीसीलाई जस्तो निजी क्षेत्रलाई दुरदराजमा जानुपर्ने वाध्यता छैन ।’’
वर्तमान अवस्थामा संस्थानलाई बहुआयामिक र समय सापेक्ष बनाउन पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ महाप्रवन्धक झा । उहाँ भन्नुहुन्छ — ‘‘दुग्ध विकास संस्थानले कृषकहरुलाई सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले विभिन्न पूर्वाधारहरु तयार गरिएको छ । बदलिंदो परिवेशअनुसार अब हाम्रा पुराना संरचनाहरुलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था छ । जे जति संरचनाहरु छन् तिनीहरुले पूर्णरुपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन । डीडीसीलगायत विभिन्न उद्योगीहरुले वैधानिक तवरबाट सङ्कलित दुधलाई आफ्नो नेटवर्कमा लिएर आउने, त्यसको प्रशोधन, प्याकेजिङ, प्रशासनिक खर्चहरु, सरकारलाई तिर्नुपर्ने करका कुराहरु, सरकारबाट निर्देशित, नीतिगत कुराहरु, खाद्य ऐनहरु जे छन् यी सबैलाई परिपालन गरेर उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’’
पाँच दशक पुरा गरिसकेको दुग्ध विकास संस्थानले पुरानै संरचनामा निजी क्षेत्रका आधुनिक दुग्ध उद्योगहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । वि.सं. २०३३/०३४ सालमा दुग्ध प्रशोधन गर्ने कारखाना स्थापना गरेको यस संस्थानले दातृ निकायको सहयोगमा २०४५/०४६ मा केही मेसिनरी औजारहरुलाई पुनर्संरचना गर्ने काम गरेको थियो । तर त्यसपछि संस्थानले कुनै पनि दुग्ध प्रशोधन गर्ने मेसिनरी उपकरणलाई पुनर्संरचना गर्न सकेको छैन । कतिपय मेसिनरीहरु यति पुराना भैसकेकी तिनीहरुलाई मर्मत गर्ने सामानहरु समेत पाउन छाडिसेकोको बताउनुहुन्छ महाप्रवन्धक झा ।
डिडिसीले पुराना मेसिनरीबाट काम गर्न निकै समस्या भैसकेको छ । भौतिक संरचनाहरु एकदमै जीर्ण भैसकेका छन् । दुध प्रशोधन गर्ने मेसिनदेखि दुध बोक्ने ट्याङ्करहरु समेत पुराना भैसकेका छन् । जे जस्तो अवस्था अहिले त्यसैबाट काम चलाइएको छ । अब यो संस्थालाई पुनर्संरचना नगर्ने हो भने डिडिसीले आफ्नो खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । दुग्ध उत्पादन आयोजनालाईहरु आधुनिकीकरण, पुनर्संरचनामा लग्न नसक्दा उत्पादन लागत बढेको छ । उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा त्यसको असर उपभोक्ताहरुमा पर्नु स्वभाविकै देखिन्छ ।
संस्थानको कार्य क्षमतलाई चुस्त बनाउन नसक्दा उपभोक्ता मूल्यलाई प्रतिस्पर्धी राख्न असहज भैरहेको महाप्रवन्धक झाको भनाइ छ । महाप्रवन्धक झा भन्नुहुन्छ — ‘‘विभिन्न आयामहरुलाई लिएर वर्तमान परिवर्तित अवस्थामा संस्थानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन मोडलमा जानु पर्छ भन्ने कुरा सोच्च आवश्यक भैसकेको छ । यही नै सन्दर्भमा ताकुलदार मन्त्रालय अर्थात कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा पटक पटक जानकारी गराउँदै आएका छौं । मन्त्रालयबाट पनि एउटा कमिटी गठन गरिएको छ । यसलाई भोलिको दिनमा कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर कार्यक्रमको खाका दिनुहुन्छ । त्यही अनुसार छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेहुन्छ ।’’
पुनर्संरचनाको पर्खाइमा रहेको संस्थानको आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ । न्यूनतम प्रशासनिक भार राखेर यसको उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्ने अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । अवकाशमा जाने कर्मचारीहरुको उपदान, बीमा, लगायत दिनानुदिन बढिरहेको प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापन हुन नसक्दा संस्थानले चालुपूँजीलाई ति शीर्षकमा खर्च गर्नुपरेको महाप्रवन्धक झा बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ — ‘‘संस्थानको विनियमले व्यवस्था गरे अनुरुपमा उपदानका लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने छ । कर्मचारीको उपदान कोष खडा नहुँदा पनि एक अर्ब १८ करोडको खर्च लेखिएको छ । कोष नबनाउँदा त्यो खर्च संस्थानले चालुपूँजीबाट व्यहोर्नु परेको छ । चालुपूँजीबाट त्यो खर्च व्यहोर्दाखेरी दुध सङ्कलन र उत्पादनमा दैनिक रुपमा हुने खर्चहरुमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । संस्थानको प्रशासनिक भारहरु बढेकोले यो ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ ।’’
अब व्यवसायिक तवरले डिडिसीलाई सञ्चालन गर्नको लागि, कच्चा पर्दाथ सहज तरिकाले उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । डीडीसीको उत्पादन र बजारीकरणको जुन सञ्जाल छ, त्यसलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन सकियो भने मात्रै पनि संस्थान व्यवसायिक रुपमै बलियो हुने महाप्रवन्धक झा ठम्याइ छ ।
कोभिड—१९ को महामारीले आक्रान्त बनेको नेपालको समग्र उद्योग व्यवसायमा प्रतिकुल प्रभाव पर्दा त्यसको चक्रीय प्रभावबाट संस्थान समेत मुक्त हुन सकेन । जसले गर्दा त्यस समयमा बजार पूर्णरुपमा कल्पना नगरेको परिस्थिति सिर्जना भएको बताउनुहुने महाप्रवन्धक झा ‘‘तत्कालीन अवस्थामा संस्थानमा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान सञ्चित भयो । कुनै पनि संस्थामा दुई /दुई अर्ब रुपैयाँको सामान स्टक बस्नु भनेको चालुपूँजी नै ब्लक हुनु हो । त्यसैले संस्थानले धेरै पछिसम्म पनि किसानहरुको दुधको रकम भुक्तानी गर्नेदेखि लिएर विभिन्न प्रशासनिक खर्चहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’’
दुग्ध विकास संस्थानको मुख्य उत्पादन भनेको किसानहरुबाट सङ्कलन गरिएको दुधलाई प्रशोधन गरी उपभोक्त समक्ष विक्रीवितरण गर्नु हो । देशका दुरदराजका साना किसानले उत्पादन गरेका दुध सङ्कलन गरी संस्थानले ‘डीडीसी’ ब्राण्डमा प्रशोधित प्याकेट दुध उत्पादन र बजारीकरण गर्दै आएको छ । संस्थानले सङ्कलन गरेको दुधमध्ये ८५ प्रतिशत प्याकेट दुध हो । यो नै संस्थानको मुख्य उत्पादन हो । बाँकी १५ प्रतिशत कच्चा दुधको उपलब्धताको आधारमा घ्यू, बटर, पनिर उत्पादन गर्दैआएको छ भने हिमाली क्षेत्रमा याक चीज उत्पादन हुन्छ भने इलाम क्षेत्रमा गाईको दुधबाट कञ्चन चीज उत्पादन हुन्छ । यी उत्पादनका लागि संस्थानसँग छुट्टै संयन्त्र रहेको र जनशक्तिको अभाव देखिएको बताउनुहुन्छ — महाप्रवन्धक झा ।
महाप्रवन्धक झा भन्नुहुन्छ — ‘‘जनशक्तिको अभावले हिमाली र उच्च पहाडमा रहेका चीज उत्पादन गर्ने कारखानामा काम गर्न समस्या छ । नयाँ युवा पुस्ताहरुमा पशुपालन व्यवसायप्रति आकर्षित नहुनु र पुरानो पीडि हट्दै जानुले समस्या देखिएको छ । ति ठाउँमा पनि छुट्टै किसिमको कार्यक्रम, संरचनामा हाम्रा उत्पादनहरुलाई संरक्षण गर्ने चुनौती छ ।’’
संस्थानले प्रशोधित दुधको अतिरिक्त दुग्धजन्य घ्यू, बटर, मिठाई, आइसक्रिम लगायतका उत्पादन र बजारीकरण आएको छ । योसँगै संस्थानले निर्यातजन्य डेरी प्रोडक्टहरु उत्पादन गर्न सक्ने थुप्रै सम्भावनाहरु छन् भन्नुहुन्छ महाप्रवन्धक झा । उहाँ भन्नुहुन्छ — ‘‘ निर्यातजन्य डेरी प्रोडक्टहरु उत्पादन गर्न हामीले संस्थानमा पुनर्संरचना गर्दै आधुनिकीकरण गर्न नयाँ प्रविधिलाई भित्र्याउनु पर्छ । त्यसका लागि लगानी नै पहिलो शर्त हुन्छ । अहिले डीडीसीले जे उत्पादन गरिरहेको छ, त्यो पूरानै संरचनामा पुरानै उत्पादनहरुमात्रै छन् ।’’
संस्थानले अहिल दैनिक एक लाख तीस हजार लिटरको हाराहारीमा दुध सङ्कलन र प्रशोधन गर्दै आएको छ । हिउँदमाभन्दा वर्षे समयमा दुधको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन र वितरण धेरै हुने गरेको संस्थानको भनाइ छ । ‘‘संस्थानको प्रशासनिकदेखि अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्न हिउँदको समयमा कम्तिमा पनि एक लाख तीस हजार लिटर बराबरको कारोवार हुन सक्यो व्यवसाय सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ महाप्रवन्धक झा । उहाँ भन्नुहुन्छ —‘अहिलेको अवस्थामा डीडीसीले दैनिक एक लाख तीस हजार लिटरसम्म दुध सङ्कलन भैरहेको छ । जसमा ९५ हजारदेखि एकलाख लिटरसम्म दुध खपत भैरहेको छ । बाँकी जति पनि दुध छ, त्यसलाई पाउडर दुध बनाएर सुख्खा मौसममा दुध उत्पादन गरिन्छ । त्यतिबेला कच्चा दुध पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुँदैन । त्यस्तो समयमा पाउडर दुधलाई प्रयोग गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिन्छ ।’’
संस्थानले किसानहरुबाट प्रतिलिटर सरदर ६५ रुपैयाँमा दुध खरिद गर्ने गरेको छ । जुन मूल्य सरकारले तोकेको मूल्य हो । साना किसान र कतिपय सहकारीबाट कच्चा दुध खरिद गर्दै आएको छ । साना किसानले बेच्ने भनेको दुध दुई÷चार लिटर हो । त्यस्ता किसानहरुबाट खरिद र सङ्कलन गरिएको दुधलाई सङ्कलन गरी चिसो बनाइ भण्डारण र व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । महाप्रवन्धक झा साना किसानहरुबाट उत्पादित दुध सङ्कलन गरी चिसो बनाएर राख्नु पर्ने र त्यसको लागि फरक भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । संस्थानले कतिपय अवस्थामा किसानहरुलाई इन्सेन्टिभ दिंदै दुध उत्पादनको लागि अभिप्रेरित गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै संस्थानलाई दुध उपलब्ध गराउन सुनिश्चित गर्ने गरिएको बताउनुहुन्छ ।
कोभिड—१९ पछि खलबलिएको संस्थानको आर्थिक दुरावस्थाले किसानहरुले समयमा दुध विक्री गरेको रकम पाउन सकेका छैनन् । किसानहरुलाई रकम भुक्तानी गर्न ढिलाई हुनेगरेको संस्थानको भनाइ छ । किसानहरुको माझमा दुग्ध विकास संस्थान चिनिएको भनेकै समयमा रकम भुक्तानी पाउने आधार हो । तर केही समयदेखि किसानहरुले समयमा दुधको रकम भुक्तानी नपाएको गुरानो छ । सरकारी संस्था भएकोले रकम फस्दैन भन्ने अहिलेसम्म किसानहरुको विश्वास र आस्थाको केन्द्रविन्दु बनिरहेको छ भन्नुहुने महाप्रवन्धक झा ‘‘किसानहरुमा डीडीसीलाई दुध विक्री गर्दा पैसा फस्दैन भन्ने विश्वास छ । पछिल्लो दुई तीन वर्षमा जे जस्तो समस्या देखापर्यो, त्यसले नगद चक्रीय प्रणाली (क्यास साइकल) लाई असर पारेको छ । संस्थानले समयमै भुक्तानी दिन केही समस्याहरु देखिएको छ । विगतमा नियमित रुपमा किसानहरुलाई १ गतेदेखि १५ या १६ गते गरी दुई पटक भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएका थियौं । पछिल्लो समय विभिन्न समस्याहरुले गर्दा किसानहरुलाई भुक्तानी गर्न एक महिनाबाट सरेर दुई÷तीन महिनासम्म पुगेको पनि छ । यसलाई नियमित रुपमा घटाउँदै पूर्ववर्त अवस्था लैजाने प्रयासमा छौं’’— भन्नुहुन्छ ।
संस्थानले मासिक रुपमा २० करोडदेखि २२ करोड रुपैयाँसम्मको दुध सङ्कलन गर्ने गरेको छ । संस्थानले साउन महिनासम्मको भुक्तानी गर्नु पर्ने कम ४५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको महाप्रवन्धकको भनाइ छ । संस्थानले तोकिएको समयमा किसानहरुलाई रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा गाई भैंसीलाई दिइने दाना, चोकर खरिद गर्न समस्या परेको बताउनुहुने महाप्रवन्धक झा ‘‘जब डीडीसीले दुधको पैसा तोकिएको समयमा दिन सक्दैन, तब किसानहरुलाई समस्या हुने गरेको छ । भुक्तानी दिन बक्यौता रहेता पनि संस्थानले नियमित रुपमा किसानहरुलाई भुक्तानी दिंदै आएको र भुक्तानीको अवधि छोट्याँदै लगिएको गरिरहेको छ । भुक्तानी सुनिश्चित छ, कामहरु चलिरहेको छ । किसानहरुबाट दुध सङ्कलन गर्ने काम पनि भैहरेको छ । नियमित रुपमा भुक्तानी गर्ने जुन प्रक्रिया हो, त्यसलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । सुधार हुँदै गएको छ ।’’
प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा यथास्थितिमा दुग्ध विकास संस्थान सञ्चालन गर्नु संस्थानलाई थप कमजोर बनाउनु हो । सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएकाले यसका पनि केही सीमाहरु छन् । सरकारको निगरानी र निर्देशित व्यवसायिक संस्थान भएकाले यसतर्फ राज्यले पुनर्संरचना गर्न समयमै ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । संस्थानलाई अनुदान दिनेभन्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरुलाई के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र संस्थानलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
