फाइल तस्वीर
मनाङ — हिमाली जिल्ला मनाङको कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि प्राथमिकता दिइएको छ । विशेषगरी यहाँको जनजीविका चलाउन गरिएको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको हो ।
कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि प्राविधिक सेवा तथा प्रयोगशाला र विकासलाई तीन करोड ५६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख राजेश्वर सिलवालका अनुसार चालुतर्फ दुई करोड ९१ लाख १९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको हो ।
प्राविधिक सेवा तथा प्रयोगशालातर्फ कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन, उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शन, प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन, स्थानीय तहमा कृषि शिविर/बाली उपचार शिविर, कृषक प्रतियोगिता, विषादीको विषाक्तता सर्वेक्षण/रोग किरा सर्वेक्षण, आइपिएम कृषक पाठशाला र प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि प्राविधिक कार्यदलको अनुगमनलाई बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि तथ्याङ्क सङ्कलनमा पाँच लाख रुपैयाँ, उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शनमा छ लाख रुपैयाँ, प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनमा एक लाख २० हजार रुपैयाँ, स्थानीय तहमा कृषि शिविर/बाली उपचार शिविरमा तीन लाख ८० हजार रुपैयाँ, कृषक प्रतियोगितामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, विषादी विषाक्तता सर्वेक्षण/रोग किरा सर्वेक्षणमा एक लाख रुपैयाँ, आइपिएम कृषक पाठशालामा तीन लाख रुपैयाँ र प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि प्राविधिक कार्यदलको अनुगमनमा एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
त्यस्तै विकास आयोजनातर्फ खाद्यान्नबाली प्रवर्द्धन, आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्द्धन, फलफूल बाली विकास, रैथाने बाली प्रवर्द्धन, प्राङ्गारिक मल वितरण, बाली बिमाको शुल्कमा अनुदान, उन्नत प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रमलाई बजेटको व्यवस्था भएको उहाँले बताउनुभयो । खाद्यान्नबाली प्रवर्द्धनमा एघार लाख ६० हजार रुपैयाँ, आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्द्धनमा १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ, फलफूल बाली विकासमा २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ, रैथाने बाली प्रवर्द्धनमा १३ लाख रुपैयाँ, प्राङ्गारिक मल वितरणमा ३० लाख रुपैयाँ, बाली बिमाको शुल्कका लागि अनुदानमा पाँच लाख रुपैयाँ र उन्नत प्रविधि प्रदर्शनमा छ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
केन्द्रले जिल्लाका कृषकलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा प्राङ्गारिक मल वितरण गरी खेतीबाली उत्पादनमा बृद्धिको प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अनुदानमा प्राङ्गारिक मल वितरण गर्दै आइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
