फाइल तस्वीर
विराटनगर — कोशी प्रदेशको राजनीतिदिशा अन्योलग्रथ बनेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित चार दलीय गठबन्धनको सरकार पटक पटक अल्पमतमा परेपछि कोशी प्रदेशमा राजनीतिक सङ्कट चुलिएको हो ।
नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तीन महिनाकोबीच दुई पटकसम्म मुख्यमन्त्री बन्दा पनि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन । दोस्रो पटक नियुक्त भएका उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको प्रारम्भिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई १५ दिने अन्तरिक सरकारको मान्यता दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार दिएको अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतलाई मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारेपछि कोशी प्रदेशको राजनीतिलाई निकास दिने दुई वटामात्र विकल्प देखिएको छ । पहिलो विकल्प सर्वदलीय सरकार र दोस्रो विकल्प भनेको मध्यावधि निर्वाचन ।
सर्वदीय सरकार बन्नका लागि त्यति सजिलो देखिंदैन । उक्त प्रदेशको प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । त्रियानब्ब सांसद रहेको उक्त प्रदेशमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । उसको प्रदेशसभा सदस्य ४० जना रहेको छ । दोस्रो दल नेपाली काङ्ग्रेसको २९ र तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको १३ सांसद रहेका छन् । त्यसैगरी चौथो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको छ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीको चार जना र जनता समाजवादीको एक जना सांसद रहेका छन् ।
एमालेलाई काङ्ग्रेस वा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेमा वा यी दुईमध्ये एकले एमालेको समर्थन लिन सकेमा स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ । एमाले राप्रपा र एकीकृत समाजवादीलाई वा राप्रपा र जसपालाई साथ लिएरमात्रै सरकार बनाउन सक्दछ । तर एमालेलाई न एकीकृत समाजवादीले साथ दिन्छ न जसपाले नै । यस्तो अवस्थामा वर्तमान गठबन्धनको सत्ता पक्षले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिंदैन । यसरी हेर्दा कोशी प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको समाधान भनेको कि सर्वदलीय सरकार गठन गर्नु हो कि त मध्यावधि निर्वाचन नै हो ।
सर्वोच्च अदालतको हिजो बिहीबारको फैसलाले कोशी प्रदेशमा राजनीतिक जटिलता थपिएको मात्र छैन, आर्थिक सङ्कटसमेत निम्तिने अवस्था पैदा भएको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गर्नुभएको विश्वासको मत नै असंवैधानिक भएको फैसला गरेसँगै थापा नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित छ ।
अब कोशीमा कस्तो सरकार बन्ने भन्ने नै अन्योल बढेको छ । कोशी प्रदेशमा अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) मध्ये कुन अनुसार सरकार बन्छ भन्ने प्रस्ट छैन । अदालतले उपधारा (३) अनुसार परमादेश दिँदै मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्तिको आदेश देला ? यो द्विविधा पनि कायम छ । यस्तै अबको प्रदेशसभा बैठक कसले सञ्चालन गर्ने ? बैठक सञ्चालन गर्ने समयमा बिरामीको बाहनामा काठमाडौं जाने उपसभामुख सिर्जना दनुवार र ९ जना ज्येष्ठ सदस्यहरुबारे अदालतले केही बोल्ला कि नबोल्ला ? कोशी प्रदेशको मुख्य समस्या नै यही हो ।
यदि उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरे वा अन्य नौ जना जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेको अवस्थामा पुनः वर्तमान गठबन्धनको बहुमत पुग्ने निश्चित छ । एमाले गठबन्धनमा उपसभामुख सिर्जना दनुवार सहित ४६ जना सांसद् रहेका छन् । सभामुख नभएका कारण उपसभामुखको काँधमा संसद् चलाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ । यदि उपसभामुखले पनि पदबाट राजीनामा दिएमा एमाले गठबन्धनमा नौ जना जेष्ठ सदस्यहरु छन् उनीहरुमध्ये एकले सभा चलाउने जिम्मेवारी लिएमा पनि एमाले गठबन्धनमा ४५ मत मात्रै रहेन र उद्धव थापा नेतृत्वमा ४७ मत नै रहने छ । कोशी प्रदेशको वर्तमान राजनीतिलाई हेर्दा एमाले सांसद्हरुमा नैतिकताले पराकाष्ठा नाघेको देखिन्छ ।
यथास्थितिमा एमालेले सरकार बनाउनसक्ने अवस्था पनि छैन । यदी सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको अवस्थामा उनको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्ने हुँदा ३० दिनभन्दा बढी टिक्ने अवस्था छैन ।
सत्ता गठबन्धनसँग अहिले पनि बहुमत (४७) सांसद कायमै छन् । ४७ सांसद हुनेले सरकार बनाउन, विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा ४६ सांसद भएको एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने कुनै गुन्जायस नै छैन । प्रदेशका दलहरुले केन्द्रको गठबन्धनको मुख नताकी समीकरण फेरबदल नगरेसम्म कोशी प्रदेशमा स्थिर सरकार बन्नसक्ने देखिँदैन । दलहरुबिच नयाँ ढङ्गले सहमति नभएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) मा पुग्ने वा मध्यावधिबाट अर्को प्रदेशसभा गठन गर्ने भन्ने विकल्पमात्रै देखिएको छ ।
दलहरुको अदूरदर्शीता र सत्ताको छिनाझपटीले गर्दा प्रदेशलाई आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा पु–याइदिएको छ । एमाले नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै छ । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । अब दुई दिनमात्रै बाँकी छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छैन । विधेयक ल्याउने नल्याउनेमा अन्योलता बढ्दो छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण प्रतिस्थापन विधेयक आउने सम्भावना ज्यादै कम छ ।
।
