प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को गैह्रजिम्मेवारी र अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापले मुलुकको राज्य प्रणालीप्रति नै कालो बादल मडारिने हो कि भन्ने संसय पैदा भएको छ । एमालेभित्र मौलाएको दम्भ र अहङ्कारले संसद्लाई बन्धक बनाउँदा उसैको साख गिरिरहेको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सडक र सदन प्रतिपक्षको हो भनिन्छ । तर एमालेले यतिबेला जुन खालको रवैया देखाएको छ, त्यसले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषय वस्तुलाई ओझेलमा पार्ने काम गरेको छ ।
विभिन्न बहानामा झण्डै एक महिनादेखि सङ्घीय संसद्लाई नै बन्धक बनाउने काम गरिरहेको एमालेले गैह्रजिम्मेवारी र अप्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहँदा यसले समग्र मुलुकको राजनीतिमा प्रभाव पार्नसक्ने बेथितिलाई कसैले आङ्कलन गर्न नसक्ने जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुने खतार बढ्दो छ ।
एमालेको वर्तमान कदमले सरकारले उठाएका भ्रष्टचारका प्रकरणहरुप्रति बढि सशङ्कित भएर सदन अवरुद्ध गरेको हो कि भन्ने सन्देश तल्लो तहसम्म पुगेको छ । एमालेले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका देखाउने नाममा राजनीतिक असहिष्णुता प्रर्दशन गरेको भन्ने अर्थ लागेको छ । आत्मरतिमा केन्द्रीत भैरहँदा अन्ततः आफ्नै लागि अभिसाफ बन्न सक्ने त्यति नै खतरा छ, उसका लागि ।
विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसबखत संसद् अवरुद्ध गरिरहँदा उसका लागि त्यो कार्य निल्नु न ओकल्नुभएको थियो । अन्ततः अवरुद्ध गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकी संसद् सुचारु गर्न बाध्य भएको थियो । अहिले पनि उसले सय किलो सुन प्रकरणलाई लिएर उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारी संयन्त्रले काम गरिरहँदा पनि उसले उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्नुको औचित्य के भन्ने पुष्टि गर्न सकेको छैन । पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेको एउटा ठूलो राजनीतिक दलले सरकारी संयन्त्रले गरेको अनुसन्धानप्रति नै अविश्वास गर्छ भने राज्य संयन्त्रको के अर्थ रहन्छ ?
संंसद्मा कुनैपनि दलको बहुमत छैन । जो जसले अरु दलको बैशाखी टेकेर बहुमत सिद्ध गर्दछ सोही दलले सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने अवसर खुला नै छ । एमाले संसद्को दोस्रो ठूलो दलभएकै कारण भोलि कुनै पनि समयमा उसले सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । सरकारको नेतृत्वमा जाँदा सरकारी संयन्त्रले गरेको कामहरुलाई अवैधानिक मान्ने कि उनीहरुकै साथ र सहयोगमा सरकार चलाउने ? एमाले माथि यो नैतिकताको प्रश्न उठ्न सक्दछ ।
नानाथरीका तिकडम र रणनीतिक चातुर्यका नाममा एमाले जस्तो दलले गैह्रजिम्मेवार र असंसदीय अभ्यासमा रमाइरहनु किमार्थ पनि राम्रो होइन । त्यो अशोभनीय नै ठहर्दछ । अहङ्कार र दम्भलाई विर्सिएर फोरोही राजनीति गर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नु नै उसका लागि श्रेयकर छ । संसद् खुलाउने र संसद्मा सरकारका कामकारवाहीप्रति प्रश्न उठाउँदै विकास निर्माणका काम र जनसरोकारका सवालहरु उठाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनु नै बुद्धिमता ठहर्छ की !
