काठमाडौँ — जनप्रतिनिधिमार्फत् आफ्ना आवाज सरकारसम्म र सरकारका गतिविधिहरू नगरिकसम्म पु¥याउने प्रतिनिधिसभा दलीय स्वार्थका लागि बन्धक बन्दै आएको छ । सुन तस्करी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच स्वार्थ बाझिँदा प्रतिनिधिसभा संसद् साउन १० देखि निरन्तर बन्धक बनाइएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंको भन्सार विभागबाट साउन २ मा भित्र्याइएको सुन तस्करीमा संलग्नहरूको अनुसन्धानका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अहिले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एजेन्डामा पुगेर सदनलाई निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । तर, सरकारले भने छुट्टै छानबिन समिति आवश्यक नभएको भन्दै राज्यले बनाएका निकायबाटै अनुसन्धान हुने जिकिरसहित प्रतिपक्षको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
यद्यपि, कतिपय सत्ता साझेदार सांसदहरूले पनि सुन तस्करलगायत सबै खालका भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठनको माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, सांसदहरू प्रदीप पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी, सुनील शर्मालगायतले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाएरै सबै खालका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई समेत नछाड्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सदनको गतिरोध हटाएर जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्बाटै छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अधिकांश सांसदहरूको माग रहेको सांसद प्रदीप पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संसद् बन्धक बनाउनु भनेको जनताका आवाज बन्द गर्नु हो । प्रतिपक्षको यो कार्य गलत छ । सदनबाटै भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई नंग्याउनुपर्नेमा एमालेले आफ्ना नेताहरूसमेत पर्ने डरले सदन अवरोध गरेर पन्छिने कार्य गरेको हामीले बुझेका छौं ।’
कांग्रेस संस्थापन इतरका सांसदहरू सुनलगायत ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई निष्कर्षमा निकाल्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिए पनि संस्थापन पक्षले छानबिनका लागि राज्यकै संयन्त्रहरूबाट सम्भव हुने निर्णय गर्दै सदन खुलाएर खुला बहस गर्न एमालेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सुनलगायत भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिनका लागि सरकारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरी जोसुकै संलग्न भए पनि अभियोजन गर्न अनुरोध गरेको नेपाली कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘राज्यले स्यायी रूपमै व्यवस्था गरेका निकायले छानबिन गर्छन्, यसलाई सरकारले थप तदारूकता र पारदर्शीतासाथ गम्भीर रूपमा लिएर निष्कर्षमा पु¥याओस् ।’ सीआईबीलगायतले राज्यका संरचनाहरूले अपराध अनुसन्धानमा काबिल रहेको उहाँको जिकिर छ ।
संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि प्रतिपक्षी दलको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकोे भन्दै नेता लेखकले सदनबाटै बहस गरेर निष्कर्षमा पुग्नका लागि एमालेले सदन रोक्न नहुने बताउनुभयो । जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था बन्धक बनाएर नागरिकका आवाज बन्द गर्दा पाइपलाइनमा रहेका कतिपय कानुनहरूसमेत बन्न नसकेको उहाँको जिकिर छ । गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंबाट भन्सार जाँचपास भएर सिनामंगलको रोडमा निकालिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । सुनसहितको ब्रेक सु १५५ किलो बरामद गरिएको सार्वजनिक गरिए पनि ६० किलो सुन निस्किएको टक्सार विभागले बताएको छ । मंगलबार सुन गालेर उक्त परिमाण निकालिएको हो ।
सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिइसकेको भए पनि (सीआईबी) ले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नेमा शंका गर्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले छुट्टै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानमा दर्जनपटक सदन अवरुद्ध गरिसकेको छ । संसद् चालु गर्ने विषयमा सभामुखसमेत प्रतिपक्षको कित्तामा उभिएको आरोप लाग्न थालेको छ । सोमबारको बैठक शुरू हुनासाथ एमाले सांसदहरू आसनबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी भदौ ३ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो । सुन तस्करी प्रकरणले राजनीतिक दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप मात्रै नभई त्यसको प्रभाव संसद्मा परेपछि सभामुख देवराज घिमिरेमाथि निष्पक्षताको प्रश्न सांसदहरूले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
सभामुखले एमालेको सल्लाहअनुसार सदन चलाएको, सांसदहरूको बोल्न टिपाएको पालो तलमाथि गरी पदीय गरिमा र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले घिमिरेमाथि प्रश्न उठाएका थिए । एमालेले भने सभामुखले आफ्नो दलसँग सदन चलाउने विषयमा कुनै छलफल नगरेको दाबी गर्दै सरकार पक्षबाटै सदन अवरोध भएको तर्क गरेको छ । एमालेका सचेतक पदम गिरीले सरकारकै कारण सदन चल्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । ‘सरकारले सुन तस्करलाई उन्मुक्ति दिन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न मानेको छैन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘एमालेको बटमलाइन नै सुन तस्करीका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने तर, सरकार तयार छैन, एमालेका सांसदहरू बोल्न खोज्दा सत्तापक्षकै सांसदहरूले एमालेको मुख थुन्ने काम गरिरहेका छन् । सदन चल्न सकेको छैन यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’
सरकार सम्बद्ध गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले सुन काण्डको छानबिन गर्न राज्यका निकायलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि छुट्टै समिति वा आयोग गठन आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्यले बताउनुभयो । ‘राज्यका स्थायी संरचनाहरूले काम गरिरहेका छन्’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘छानबिन आयोग वा समितिका नाममा राजनीतिक भागबण्डा गरेर आ–आफ्ना नेता जोगाउने खेल गर्न खोजिएको हो, यो कुनै अनुसन्धानलाई सहयोग पु¥याउने तर्क होइन ।’ प्रतिपक्षले भनेको जस्ता आयोग कयौं बने सिद्धिए परिणाम के भए ? ओली सरकारले बनाएको आयोगले ३३ किलो सुन पनि कहाँ पत्ता लाग्यो न सुन तस्करी ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । राज्यका स्थायी संरचनाहरूले अनुसन्धान गरिरहेकाले ६० दिनभित्र उसले अदालतमा केस बुझाउनुपर्ने भन्दै नेता आचार्यले ६० दिनको अनुसन्धानसम्म हेरेर चित्त बुझेन भने थप अनुसन्धानका लागि आयोग बनाउने विषयमा आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । त्यस बेलासम्मका लागि प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन अवरोध छाडेर सबैखाले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
