काठमाडौँ — लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रँदै गएपछि बैंकहरूले कर्जा विस्तारका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्न थालेका छन् । कर्जाको माग नै हुन नसकेपछि बैंकहरूले घर कर्जा तथा अटो कर्जातर्फ विभिन्न अफर ल्याएका हुन् ।
कर्जा लगानीका लागि योजना अगाडि सारे पनि व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढ्न नसक्दा ऋण प्रवाहले लय समात्न सकेको छैन । पछिल्लो समय नबिल, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगालगायत बैंकले घर कर्जाका लागि विभिन्न अफर सार्वजनिक गरेका छन् । अन्य बैंक पनि यस्ता योजना ल्याउने तरखरमा छन् ।
बजारमा कर्जाको माग नै नहुँदा बैंकरहरू तनावमा छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ५६ खर्बभन्दा बढी निक्षेप छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूसँग मात्रै ४९ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ छ । निक्षेप बढ्दै जाँदा कर्जा विस्तारको अवस्था निराशाजनक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपबाट ४८ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट ४२ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको छ ।
बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८३.५८ प्रतिशत छ । यसअनुसार बैंकहरुसँग करिब ४ खर्बभन्दा बढी रकम लगानीयोग्य छ । बैंकिङ प्रणालीमा रकम थुप्रँदै गए पनि कर्जाको माग नबढेपछि निजी क्षेत्र, बैंक तथा सरकार सबै तनावमा छन् । अर्थतन्त्र सुस्त बन्दै जाँदा मनोबल नबढेको भन्दै निजी क्षेत्रले यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।
बैंकहरूले आधार दरमा ठूलो मार्जिन नै नराखी कर्जा प्रवाहका लागि विभिन्न स्किम ल्याइरहेका छन् । कतिपय बैंकको ब्याजदर एकल अंकमै छ । साउनदेखि नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८.३४ प्रतिशतमा घर कर्जा दिइरहेको छ । नबिलले ९.५२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगाले ९.५७ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकले ९.९२ प्रतिशतमा घर कर्जा दिने बताएका छन् । ब्याजदर घटाएर अफर नै ल्याए पनि निजी क्षेत्रले कर्जाका लागि माग गरेको छैन । मानिसको क्रयशक्ति नै कमजोर बनेको समयमा कर्जाको आवश्यकता नभएको कतिपय व्यवसायी बताउँछन् ।
सरकारले थाल्यो छलफल
अर्थतन्त्रको शिथिलता कम नभएपछि सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल अगाडि बढाएको छ । आइतबार निजी क्षेत्र तथा बैंकरहरूसँग अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले छलफल गरेका थिए । सोमबार निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छलफल गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।
आइतबारको छलफलमा अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रलाई बजार चलायमान बनाउन सहज हुने गरी बैंकको ब्याजदर घटाउनेतर्फ ध्यान दिन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए । बैंकरहरूसँग पनि अर्थमन्त्री महतले ब्याजदर घटाएर सहज अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री महतले ऋण तिर्न गाह्रो भएकाहरूलाई केही समय थप गरेर भए पनि सहज बनाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिएमा अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कने भन्दै अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र र बैंकरबीच हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमबार निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सरकार, निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक र बैंक सबै मिलेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
अबको बाटो के ?
अर्थतन्त्रले लामो समयसम्म लय नसमातेपछि अबको बाटो के भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंक तथा सरकारसँग चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्नुपर्ने र ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा धेरै राम्रा कुरा भए पनि संकुचनमा परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको नभएको निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ । ‘सर्वसाधारणको आत्मविश्वास घटेको छ भने व्यवसायीको मनोबल गुमेको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो,’ निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनले सरकारलाई सुझाव दिँदै भनेका छन् । उनीहरूले उच्च ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र बैंकहरूको पुँजी कोषसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण वित्तीय संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह हुन नसकेको बताएका छन् । यी व्यवस्थाको संशोधन आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ ।
पुँजीको लागत घटाएर बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्ने तथा साना–मझौला उद्यमलाई आधार दरमा न्यून प्रिमियम लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । दुई करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशतमात्र गरिनु अव्यावहारिक हुने, चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थायी चालु पुँजी कर्जालाई आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै मान्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रका छन् । सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन जोखिम भार कम गरी १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, स्थानीय तहको रकम निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, आन्तरिक विप्रेषण कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रका हुन् ।
पूर्व बैंकर भुवन दाहाल बजार माग सिर्जना गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा निजी क्षेत्रबाटै कन्फिडेन्स आउनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘के गर्दा कन्फिडेन्स आउँछ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ बैंकहरूले पनि घर कर्जामा अफर ल्याउनुपर्ने उनले सुझाएका छन् । ‘घर बनाउँदा सिमेन्ट, रडजस्ता निर्माण सामग्रीको पनि माग बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ काम गर्न सकिन्छ,’ दाहालले भने ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ब्याजदर सहज हुँदै जाँदासमेत कर्जाको माग नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको देखियो । सरकारले कुनै तरिकाले उनीहरूको मनोबल बढाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकहरूले गर्नुपर्ने काम गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताए । ‘बैंकहरूले राम्रो प्रोजेक्ट आए लगानी गर्छौं भनेका छन् । सरकारले सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको कुनै प्रोजेक्ट ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा निजी क्षेत्रको पनि मनोबल बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ उनले भने । (आजको कारोबार दैनिकबाट)
